काठमाडौँ, २७ कार्तिक । नेपालका उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपान) बीचको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विषयको विवादमा सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो, जसले दशक पुरानो यो विवाद समाधानका लागि नयाँ दिशानिर्देश प्रस्तुत गरेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको पृष्ठभूमि
नेपालमा लोडसेडिङको उच्च समय २०७२ सालमा, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रिमियम दरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम २० घण्टा बिजुली आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, जसका लागि उद्योगहरूले अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर उद्योगीहरूले लामो समयसम्म प्रिमियम दरमा महसुल तिरिरहनु पर्नेमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। २०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले ५५ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखि नै बक्यौता तिर्न दबाब दिएपछि यो विवाद थप चर्किएको थियो। उद्योगीहरूले प्राधिकरणले गरिएको बिलिङ र बक्यौता निर्धारणलाई अस्वाभाविक र अनुचित मानेका छन्।
लाल आयोगको गठन र प्रतिवेदनको उद्देश्य
सरकारले यो विवादलाई समाधान गर्न २०७९ पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक विशेष जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको उद्देश्य थियो:
१. समस्या सुस्पष्ट गर्दै समाधानको उपाय प्रस्ताव गर्नु।
२. ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ ग्राहकहरूले तिरेको महसुल सही ढंगले गणना गर्ने मान्यता निर्धारण गर्नु।
३. भविष्यका लागि एक न्यायपूर्ण विद्युत् महसुल प्रणालीको ढाँचा विकास गर्नु।
आयोगले यस वर्ष वैशाखमा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सार्वजनिक भएको थिएन। अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि सोमबार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनका मुख्य सिफारिसहरू
लाल आयोगले तीन प्रमुख अवधिका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसले विभिन्न समयका महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई न्यायिक दृष्टिकोणले मूल्यांकन गरेको छ।
१. २०७२ साउनदेखि पुससम्मको अवधि: आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भएको समयमा प्राधिकरणले भनेझैं सेवा पुर्याउन नसकेको भन्दै यस अवधिका लागि उद्योगहरूले महसुल तिर्नु नपर्ने जनाएको छ।
३. २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधि: आयोगले लोडसेडिङ अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस अवधिमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध गराइएका दिनहरूको हिसाब गर्दै छुट महसुल मात्र उठाउन सिफारिस गरेको छ। यसले उद्योगीलाई व्यावसायिक हिसाबले न्याय दिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
३. २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधि: आयोगले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उद्योगीहरूबाट बक्यौता असुलीको औचित्य नहुने बताउँदै महसुल नलिन सिफारिस गरेको छ। यस सिफारिसले औद्योगिक उत्पादन निरन्तरता राख्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
उद्योगीहरूको प्रतिक्रिया र सरकारको रणनीति
उद्योगीहरूले यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत अतिरिक्त दस्तुर जोडेर महसुल तिर्न दबाब दिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उद्योगीहरूले ‘टाइम अफ द डे’ (टिओडी) मिटरको आधारमा मात्र महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जुन समयअनुसार बिजुलीको उपयोगितामा आधारित महसुल निर्धारण गर्ने प्रणाली हो। उद्योगीहरूको भनाइ अनुसार, सरकारले टिओडी मिटरको आधारमा बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
सरकारले यस प्रतिवेदनमा आधारित रणनीतिअन्तर्गत, मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूको बक्यौता १५ दिनभित्र असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न निर्देशन दिइएको थियो, जसले औद्योगिक उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको धारणा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको निर्देशनलाई औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेपछि मात्र कदम चाल्ने बताएका छन्। तर, हालसम्म उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान नगरेको हुँदा उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन तत्काल गर्न माग गरिरहेका छन्। प्राधिकरणका कर्मचारीहरू भने उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन्।
आयोगको प्रतिवेदनको महत्त्व
लाल आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत स्थायित्व, उद्योग र ऊर्जा संयन्त्रको समन्वयमा सुधारका लागि मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ। आयोगको सिफारिसले विद्युत् महसुल प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र उद्योगका लागि थप अनुकूल बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ। उद्योगहरूको लाइन काट्दा उत्पादनमा बाधा पुग्ने, रोजगारी गुम्ने, राजस्वमा कमी आउने जस्ता नकारात्मक प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको यो प्रतिवेदनले उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रबीचको संवादलाई सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी कदमहरू
प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै समाधानमूलक नीतिहरू लागू गर्ने जनाइरहेको छ। टिओडी मिटर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, उद्योग र विद्युत् प्राधिकरणबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नु, र बक्यौता सम्बन्धी विवादहरूलाई पारदर्शी बनाउनु सरकारले लिनुपर्ने महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ।
यस प्रतिवेदनले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व ल्याउने, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, र निजी क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ। सरकारी नीति र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समुचित सहकार्य भएमा उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रबीचको पुरानो विवाद समाधान हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ।