काठमाडौँ, २५ कात्तिक – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एनसेलको नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। जसलाई आलोचकहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिएका छन्। दूरसंचार प्राधिकरणको नियमानुसार, नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नभए पनि मन्त्रिपरिषदले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने र सोको लागि १० प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिने निर्णय गरेको हो।
पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले यस निर्णयलाई ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा टिप्पणी गर्दै सबै ठूला दलका नेताहरू एनसेलको प्रभावमा परेकाले चुपचाप रहेको बताए। खत्रीका अनुसार यस निर्णयको टार्गेट एनसेललाई २० अर्बको सट्टा कम रकममा नवीकरण शुल्क तिराउने र ठूला नेताहरूको आर्थिक स्वार्थको संरक्षण गर्ने हो। उनले भने, “टाइम भ्यालु अफ मनी सिद्धान्त अनुसार एनसेललाई २० अर्ब होइन, १५–१६ अर्ब मात्र तिराउने खेल हो।”
एनसेलका संचालकहरू सतिशलाल र सचिनलाल आचार्यको आग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने निर्णय गराएको भनाइ छ। यस निर्णयसँगै ब्याजसमेत नतिर्न एनसेलले दबाब दिएको छ, जसलाई दूरसंचार प्राधिकरणले अस्वीकार गर्दै २० अर्ब दस्तुर नबुझाएसम्म नवीकरण नगर्ने अडान राखेको छ। यसले गर्दा एनसेलले प्राधिकरणबाट अनुमति नपाउँदा नेटवर्क विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार र विदेशी मुद्रा सटही जस्ता गतिविधिमा अवरोध भएको बताइएको छ।
तत्कालीन संचार मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको समयमा नेपाल टेलिकमलाई पनि यस्तै किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएपछि, अहिले एनसेललाई सरकारी निर्णयबाटै कानुनविपरीत समान सुविधा दिन खोजिएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले एनसेलको दबाबलाई अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उनलाई हटाउने योजना भइरहेको बुझिएको छ।
यस विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई फाइदा पुग्नेगरी भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई जनताको सेवा गर्नेभन्दा निहित स्वार्थको हितरक्षा गर्ने उद्देश्य भएको टिप्पणी गरेको छ।
यस प्रकरणले सरकार, निजी क्षेत्र र सत्तासमीपका दलालहरूको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अहिलेको यस निर्णयले सरकारको पारदर्शिता र कानुनी उत्तरदायित्वमाथि पनि संशय उत्पन्न गराएको छ।