काठमाडौँ, ९ असोज । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ, जसले नेपाली नागरिकको प्रतिव्यक्ति ऋण ८३ हजार ४३१ रुपैयाँ बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यो ऋण ७८ हजार ८४० रुपैयाँ रहेकोमा एक वर्षमै प्रतिव्यक्ति ऋण ४ हजार ५९१ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। यसबीच, विपद् व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकबाट थप १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १९.८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण प्राप्त भएपछि यो ऋण भार झनै बढ्ने देखिएको छ।
विश्व बैंकले दिएको यो नयाँ ऋणले देशको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउने भनिए पनि, नेपाली जनताको टाउकोमा थप आर्थिक बोझ थुप्रिने पक्का छ। नयाँ ऋणपछि, प्रतिव्यक्ति ऋण करिब ८३ हजार ७७५ रुपैयाँ पुग्नेछ।
सार्वजनिक ऋणको संरचना र चुनौती
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२.६५ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा आन्तरिक ऋण २०.७० प्रतिशत र बाह्य ऋण २१.९५ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणमा तीव्र वृद्धि भएको छ। २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी, र संघीयताको कार्यान्वयनले ऋण बढाउन मुख्य भूमिका खेलेका छन्। यद्यपि, २०७९/८० को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरमा केही कमी आएको देखिन्छ।
बजेट र ऋणको प्राप्ति बीचको असन्तुलन
सरकारले २०८०/८१ मा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो, तर केवल ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण उठाउन सफल भएको छ। आन्तरिक ऋण त लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशत पूरा भएको भए पनि, बाह्य ऋणको प्राप्ति मात्र ५८.१० प्रतिशत रहेको छ। यसले सरकारको बजेट बनाउने प्रक्रियामा अनुमान र वास्तविकताबीचको खाडललाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
ऋण तिर्ने भार
सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा एक वर्षमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमा आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको सावाँमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। राजस्व संकलन नबढाएमा भविष्यमा आन्तरिक ऋण र ब्याज तिर्नकै लागि ठूलो आर्थिक दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।
विश्व बैंकको नयाँ ऋणले देशलाई विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने भए पनि, सार्वजनिक ऋणको पारदर्शिता र दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।