काठमाडौं, ३ भदौ – नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ। ३० साउनमा स्वीकृत गरिएको यस कार्यविधि अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थापन गर्नेछ। यसको उद्देश्य नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप, र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउनु हो।
कार्यविधिमा स्टार्टअप कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन मागिनेछ। एक उद्यमीले बढीमा एउटा मात्र प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछन्, र अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। अन्य निकायबाट लिएको सहुलियत कर्जा तिरेपछि मात्र स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
उद्यम प्रस्तावलाई विज्ञ समितिले मूल्यांकन गर्नेछ, जसमा नवीनतम सोच, प्रविधिको प्रयोग, व्यवसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण, रोजगार सिर्जना, स्वदेशी कच्चापदार्थको उपयोग, पूर्वाधारको उपलब्धता, वित्तीय अवस्था, र ऋण लिने योग्यता लगायतका मापदण्ड समावेश हुनेछन्।
कर्जाको रकम न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ, र यो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ। कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष रहनेछ भने पहिलो वर्षपछि साँवा वा ब्याजको रकम फिर्ता गर्न थाल्नुपर्नेछ। कर्जा प्रवाहका लागि बैंकहरू तोकिनेछन्, र कर्जा सुरक्षण निमगको लागि रकम भुक्तानीको व्यवस्था कार्यविधिले खुला गरेको छ।
कर्जा पाउनको लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम हुनुपर्नेछ। दर्ता नभएका, कालोसूचीमा परेका, वा आयात-आधारित व्यवसायहरूले भने यो कर्जा पाउने छैनन्।