काठमाडौँ,२ भदौ । नेपालको राजनीतिमा अचम्मका घटनाक्रमहरू घटीरहेका छन्। हालै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हठात् ढल्नु र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्नु अधिकांशले आन्तरिक कारणहरू खोज्ने प्रयास गरेका छन्। तर, यस घटनामा विदेशी हस्तक्षेप र रणनीतिक कारणहरूले निर्णायक भूमिका खेलेको हुनसक्ने सम्भावना धेरै बलियो देखिन्छ। यस सन्दर्भमा, नेपालले चीनसँग गर्न लागेको बिआरआई (Belt and Road Initiative) अन्तर्गतको परियोजना सम्झौता रोक्नका लागि विदेशी शक्तिहरूले सक्रिय भूमिका खेलेको हुनसक्छ भन्ने चर्चा व्यापक भइरहेको छ।
बीआरआई र नेपाली कांग्रेसको निर्णय
नेपालमा बिआरआई लागू गर्न चीनको ठूलो इच्छा रहेको छ। यो योजना अन्तर्गत चीनले नेपालमा विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, असार १७ गते राति एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारीको सम्झौता हुनु भन्दा ठीक ५ घण्टा अघि नेपाली कांग्रेसले गरेको एउटा निर्णयले चीनसँगको बीआरआई परियोजना सम्झौतामा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। कांग्रेसले नेपालले चीनसँग बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना ऋणमा नलिने निर्णय गर्यो। केवल अनुदानमा आधारित परियोजना मात्र स्वीकार गर्ने बतायो।
यो निर्णयले चीनलाई ठूलो धक्का दियो, किनभने बीआरआई अन्तर्गत चीनले प्रायः ऋण मार्फत लगानी गर्छ, अनुदानको विकल्प शायद नै उपलब्ध गराउँछ। यस कदमले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अस्थिर बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ, किनभने कांग्रेसको यस निर्णयले चीनसँगको परियोजना सम्झौतामा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्यो। यो कदमको उद्देश्य नेपालमा बीआरआई लागू हुन नदिने थियो।
सम्झौता विफल हुने कारणहरू
बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीन र नेपालबीच हस्ताक्षर गर्ने तयारी लगभग सम्पन्न भएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गराएपछि, असार ११ गते काठमाडौँमा नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको सोह्रौँ बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय गरिएको थियो। तर, सम्झौतामा ‘क्यारी आउट’ शब्दलाई लिएर विवाद उत्पन्न भयो। चीनले रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने कुरामा ‘क्यारी आउट’ शब्द राख्न नचाहेको थियो। यसले गर्दा सम्झौता विफल भयो।
विदेशी हस्तक्षेप र सरकारको पतन
बीआरआई परियोजनामा सम्झौता भइहाल्छ भन्ने विश्वासमा रहेका चिनियाँ प्रतिनिधिहरूले यो विवादलाई हल्का रूपमा लिए। तर, यो सानो विवादले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई उत्प्रेरित गर्यो। यदि सम्झौता सम्पन्न भएको भए, सायद प्रचण्ड सरकार ढल्ने घटनामा विदेशी शक्तिहरूको यसरी तीव्र सक्रियता देखिने थिएन। तर सम्झौता विफल भएपछि, विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा नयाँ राजनीतिक वातावरण बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको देखिन्छ।
अमेरिकाको असन्तुष्टि
यो घटनाक्रमसँगै, अमेरिका पनि नेपालमा आफ्नो चासोका कारण सक्रिय भएको देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी चाइल्ड प्रोटेक्सन कम्प्याक्ट (सिपिसी) पार्टनरसिप अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरेकोमा अमेरिका असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। यो कार्यक्रम अमेरिका र नेपालबीचको विशेष साझेदारी हो, जुन विश्वभरमा मात्र आठ देशसँग सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले अघि नबढाउँदा अमेरिकालाई ठूलो आघात पुगेको थियो। यसले पनि नेपालमा अमेरिकी चासो र कूटनीतिक गतिविधिलाई थप बल दिएको छ।
निष्कर्ष
नेपालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नु र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्नुमा विदेशी शक्तिहरूको भूमिका निर्विवाद देखिन्छ। बीआरआई परियोजना र अमेरिकी कूटनीतिक दबाबले नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। यस घटनाले नेपाललाई विदेशी कूटनीतिक खेलको केन्द्रमा राखेको छ, जसले नेपाललाई आफ्ना राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न थप चुनौती दिएको छ। नेपालको भविष्यमा विदेशी शक्तिहरूको दबाब र कूटनीतिक रणनीति अझै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
