आशिष गुरागाईं/काठमाडौँ,३० साउन । सरकारले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा सहकारी पीडितहरू पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आफ्नो बचत फिर्ता नपाउँदा एक सहकारी पीडितको निधनपछि, पीडितहरूले शवको बाकस बोकेर काठमाडौँमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन्
करिब १६ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरूले अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। ‘श्वास रहेसम्म आश’ भन्ने कथनलाई विश्वास गरेर बाँचेका यी पीडितहरू सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने आशमा छन्। तर, सरकारको उदासीनताले गर्दा उनीहरू आर्थिक अभावमा उपचारसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रतिनिधि पात्रको दुःखद निधन
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ शंखमुल निवासी ७१ वर्षीय राजेन्द्र स्थापितको निधन यस समस्याको एक दुःखद प्रतिनिधि घटना हो। उनले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा गरेका थिए, तर सो रकम फिर्ता नपाउँदा उनको उपचारका लागि आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा अस्पतालको शैय्यामा निधन भएको हो। स्थापितको यो घटना मात्र होइन, यस्ता पीडितहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।
सडक आन्दोलन र सरकारको उदासीनता
स्थापितको निधनपछि आक्रोशित सहकारी पीडितहरूले शवको बाकस बोकेर काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे। यो दृश्यले सरकारलाई तिव्र आलोचना खेप्न बाध्य बनाएको छ। तर, पीडितहरूको दुःखमा सरकार मात्र मुकदर्शक बनेर बसेको छ। पीडितहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका भए पनि सरकारको चुप्पीले राज्यप्रति अविश्वास पैदा गरिरहेको छ।
राजनीतिक संरक्षण र सरकारी निकायको असक्षमता
सहकारी ठगीमा मुछिएका जीबी राईलगायतका प्रमुख आरोपीहरूलाई राज्यले पक्राउ गर्न नसक्दा, न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। राजनीति दल निकट र नेतृत्व तहसम्म पहुँच भएकै कारण ती व्यक्तिहरूलाई संरक्षण मिलेको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित छन्। सत्तामा रहेका मात्रै नभइ प्रतिपक्षीले पनि पीडितहरूको पक्षमा ठोस कदम चाल्न नसकेको गुनासो छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले समेत सहकारी पीडितहरूको आवाज सम्बोधनमा द्वैध चरित्र देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्।
सहकारी क्षेत्रको व्यापक प्रभाव
नेपालभर करिब ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन्, जसमा ५० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हुन्। सहकारी क्षेत्रमार्फत करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत परिचालन भएको छ भने ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण लगानी भएको छ, जुन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्दा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगर्दा तिनीहरूलाई कानुनअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिनुपर्ने हो। यस्ता संस्थामा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्दै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन भने छानबिन समिति कछुवा गतिमा हिडेको छ ।
सरकारको विवादास्पद निर्णय र चुनौतीहरू
सहकारी पीडितको राहतका लागि सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट केही रकम फिर्ता दिने चर्चा चलिरहेको छ, तर जानकारहरूको भनाइमा यस्तो निर्णय गलत हुनेछ। ठगी भएका सहकारी संस्थामा फसेका सदस्यहरूको क्षतिपूर्ति राज्यको ढुकुटीबाट दिनेभन्दापनि समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकारको ध्यान आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्याहरू पुनः नदोहोरियोस्।