काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले नयाँ सहकारी संस्थाको दर्तामा रोक लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्तामा रोक लगाउँदै कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै गएको भन्दै मन्त्रालयले सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ। जसकारण सहकारी संस्थाहरु गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको र त्यसको असर सम्पूर्ण वित्तिय क्षेत्रमा परिरहेको मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ।
यो क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएकाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका कार्यक्षेत्र बनाएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहकारी संस्थाबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकोले सरकारले यो निर्णय गरेको हो।



