काठमाडौं, माघ २२ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा बर्सेनि करिब ४ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ । तर उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउँदा स्वदेशी उत्पादन सडकमा फालेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले कृषि कर्ममा लाग्नेहरूलाई निराश मात्र बनाएको छैन, उपभोक्ताको आक्रोशसमेत चुलिएको छ ।
चितवनका किसानले उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले उचित मूल्य नपाएको र बिक्रीसमेत नभएको भन्दै सडकमै तरकारी फालेर विरोध जनाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । गोलभेँडा र फर्सी जस्ता तरकारीको उत्पादन लागत नै प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । तर किसानले ५ रुपैयाँमा पनि बिक्री गर्न पाएका छैनन् ।
५ रुपैयाँ किलोमा पनि तरकारी नबिकेपछि…
सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र किसानलाई धनी बनाउने घोषणा गरेको २० वर्षभन्दा बढी भयो । व्यावसायिक कृषिको गफ लगाउने सरकारले गतिलो कोल्ड स्टोरसम्म बनाउन सकेको छैन । न त सहज बजार व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ ।
किसानले कहिले दूध पोखेर त कहिले वर्षौँदेखि बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै धर्ना दिँदा पनि समस्या समाधान गर्न राज्य संयन्त्र उदासीन देखिएको छ ।
दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा कागजमै सीमित
एकातिर उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको गुनासोसहित चितवनका किसान सडकमै तरकारी फालेर आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ काठमाडौँका उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । चितवनमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमा बिक्री नभएको गोलभेँडा र फर्सी काठमाडौँमा ५५ देखि ६० रुपैयाँमा उपभोक्ताले किनिरहेका छन् ।
पाँच तहका बिचौलियालाई छिचोल्न नसक्दा किसानले भाउ नपाउने र उपभोक्तासमेत मारमा पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी बिक्री नभइरहेका बेला भारतबाट अवैध तवरले ल्याइने तरकारीको नियमन गर्न तीनै तहका सरकारले सकेका छैनन् ।
भारतमा पर्याप्त अनुदान पाएका किसानसँग हाम्रा किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम छ । किसानलाई अनुदान दिन सरकार उदासीन छ । कृषि विभागमा अनुसार भारतमा भन्दा यहाँ उत्पादन लागत ४० देखि ६० प्रतिशतले बढी छ । त्यसैले किसान बचाउन उत्पादन लागत घटाउने र बजारीकरण व्यवस्थित नगर्दासम्म समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन ।


