काठमाडौँ,२८ पुष ।काठमाडौंको स्वास्थ्य व्यवसायी संघले देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाबारे चकित पार्ने आरोप लगाएको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद विभाग अनियमित क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु बनेकाले यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचार उल्लेख्य वृद्धि भएको संघले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस विषयमा जानकारी दिएका हुन् । उनले हरेक स्वास्थ्य अधिकृतको योजनामा भ्रष्टाचार भएको र हरेक वस्तु खरिद गर्दा महाशाखाले ४० प्रतिशत कमिशन लिने गरेको दाबी गरे । बस्नेतले सामानमा चर्को कर लगाएकाले निजी व्यवसायीलाई समस्या भएको पनि आरोप लगाए ।
साथै, औषधिको भुक्तानी समयमै नहुँदा झनै समस्या हुने बस्नेतले बताए । विभाग अनियमितताको केन्द्र बनेकाले अनुगमन हुन नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । औषधि व्यवस्था विभागले जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न छाडेको पनि उनले बताए ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका औषधि अझै पनि बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको बस्नेतको आरोप छ । उनले स्वदेशी उत्पादनले मागको ४० प्रतिशत पूर्ति गर्ने सरकारी तथ्यांकमा कुनै सत्यता नभएको बताए । गर्भपतन र यौन उत्तेजना बढाउने औषधिमा प्रतिबन्ध भए पनि बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको बताए ।
यी विषयलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य व्यवसायी संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गरेको छ । उनीहरुले राजनीतिक नियुक्तिमा विज्ञलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै परामर्श र समन्वयमा काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ महाशाखा स्थापना गर्न र स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा नीति नियमन समिति गठन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
साथै, संघले नीति तर्जुमा र विद्यमान कानूनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सेवा दिने चिकित्सकलाई संस्थाको भूमिका दिनुपर्छ तर कार्यकारी वा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन नहुने उनीहरुको सुझाव छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेलाई भौतिक पूर्वाधारबाट अलग राख्न पनि उनीहरुको सुझाव छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायी संघले काठमाडौंको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप गहिरो चिन्ताजनक छ। संघले सुधारका लागि धेरै सुझावहरू दिएको छ, र यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र जनताको हितमा स्वास्थ्य क्षेत्र ठीकसँग काम गरिरहेको सुनिश्चित गर्न सरकारले कदम चाल्नु महत्त्वपूर्ण छ।


