काठमाडौं, चैत २८ – संघीयता खारेज, राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षाको मागसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाले सञ्चालन गरेको आन्दोलन बिहीबार औपचारिक रूपमा समापन गरिएको छ। पाँचदिने राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको समापन कपनस्थित सुकुन्दा पार्टी प्यालेसको सभाहलमा गरिएको हो।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता नेपाली जनताको आवश्यकता नभई भारतको दबाबमा थोपिएको व्यवस्था भएको दाबी गरे। उनका अनुसार, कांग्रेस र एमालेले स्वयं संघीयता चाहेका थिएनन्, तर भारतको दबाबमा स्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन्।
“संघीयता न नेपालीको माग थियो, न आवश्यकता। यो भारतको दबाबमा ल्याइएको हो,” केसीले भने, “२०६३ सालमा मधेश आन्दोलनको चर्को दबाबमा अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गरिएको थियो, जुन त्यतिबेलै घातक निर्णय थियो।”
उनले संघीयता लागू भएदेखि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, खर्चिलो प्रशासन र जनतामा विभाजन मात्रै बढेको आरोप लगाए। “देशमा आठवटा सरकार र आठवटा मन्त्रिपरिषद् चलाउने व्यवस्था बनेको छ। अहिले नेपालमा २७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा देश कसरी चल्ने?”
केसीले आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँको चाबहिल, माइतीघर, भृकुटीमण्डप र अन्य स्थानमा आयोजित जनसभामा ठूलो जनसहभागिता रहेको बताए। मौसम प्रतिकूल भएकाले दुई दिन छोट्याएर आन्दोलनको समापन गरिएको जनमोर्चाले जनाएको छ।
उनले जनताले ल्याएको गणतन्त्रलाई जोगाउन सबै सचेत हुनुपर्ने भन्दै हालै देखिएको राजसंस्थाको चर्को बहसप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। त्यस्तै, एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी प्रभावबारे पनि उनले गम्भीर टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी एमएलपीडीलगायत विदेशी मित्र पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरूले ऐक्यवद्धता प्रकट गरेका थिए।
न्यायपूर्ण, विकेन्द्रीकृत तर गैर-संघीय व्यवस्थाको विकल्पमा बहस सुरु गर्नुपर्ने जनमोर्चाको माग छ।



