काठमाडौं, चैत २७। आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्न सर्त राख्दै विद्यालय शिक्षा ऐनबारे मात्र छलफल हुने हो भने वार्तामा बस्ने स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज (चैत २७) को लागि आन्दोलनरत शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा बोलाए पनि महासंघले पूर्वसहमति कार्यान्वयनबारे मात्र छलफल हुने हो भने मात्र वार्ता सम्भव हुने जनाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, “२०८० असोज ५ गते भएको सहमतिअनुसार माग पूरा गर्ने विषयमा मात्र छलफल गर्न तयार छौँ। पुनः माग सुनुवाइ गर्ने बहानामा छलफलको औपचारिकता मात्र पुरा गर्न खोजिए वार्ता सम्भव छैन।”
शिक्षक महासंघले असोज ५ गते सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। चैत २५ गतेदेखि त शिक्षकहरू अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्तालमा छन्, जसका कारण देशभरका सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
यसअघि चैत २१ र २२ गते पनि मन्त्रालयले वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, तत्कालीन अवस्था र औपचारिकतामै सीमित देखिएको भन्दै महासंघले वार्ता अस्वीकार गरेको थियो।
सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेकाबीच आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफूहरूको सहभागिताविना कानुन नल्याउन आग्रह गरेका छन्। ऐनको प्रारुप, शिक्षण पेशामा स्थायित्व, निजामतीकरण, बढुवा तथा सेवा सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट र स्वीकार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
अब वार्ता हुने या नहुने भन्ने टुंगो शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिक्रियामा निर्भर रहनेछ। तर, शिक्षकको आन्दोलनका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परिरहेको अवस्थामा वार्ताबाट टुंगो खोज्न दुवै पक्ष दबाबमा छन्।