काठमाडौँ,१८ माघ ।सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनका लागि निर्णय अघि बढाएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारी पुनर्संरचनाको माग गर्दै दौडधुप गर्न थालेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा विषय पुगेको छ। यसबाट नेप्सेका कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यको चिन्तामा परेका छन्। उनीहरूलाई नयाँ स्टक खुलेपछि नेप्सेमा आफ्नो अवस्थाबारे अन्योल छ।
त्यही कारण कर्मचारीहरूले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालगायतलाई भेटेर नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भन्दै पहल गरिदिन आग्रह गरिसकेका छन्।
हाल नेप्सेको सञ्चालक समिति सरकारको नियन्त्रणमा छ। अर्थमन्त्रीको चाहनाअनुसार मन्त्रालय मातहतका सहसचिव अध्यक्ष नियुक्त हुने प्रथा रहेको छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि अर्थमन्त्रीकै इच्छाअनुसार नियुक्त हुने परिपाटी छ।
नेप्सेमा हाल ५८.६६ प्रतिशत सेयर सरकारको स्वामित्वमा छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा नभएको अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेपकै कारण नेप्से सञ्चालनमा रहँदै आएको थियो। तर, अब नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धाबाट नेप्से कमजोर हुने चिन्तामा कर्मचारीहरू छन्।
नेप्सेका कर्मचारीहरूले पुनर्संरचनाको पक्षमा लबिङ गर्दै विभिन्न निकायलाई भेटिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग सरकारको हस्तक्षेप हटाएर नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक सुधार गर्नु रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेप्सेले आफ्नो पुनर्संरचनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको १४ महिना बितिसकेको छ। तर, यो अझै अघि बढ्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यान नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनतर्फ रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टकको लाइसेन्सलाई सँगै अघि बढाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। तर, सरकारले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ, न त पुनर्संरचनाबारे ठोस निर्णय गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालका भने आमसंचारकर्मीसंग नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनु गलत हुनेछ बताउदै आएका छन । ‘नेप्सेलाई निजीकरण गरेर सशक्त बनाउनु पर्छ, तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पुनर्संरचना रोकिएको छ,’ उनि भन्छन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि व्यापारिक घरानाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। कतिपयले यसमा राजनीतिक र आर्थिक चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।
नेप्सेका कर्मचारीहरू अर्थमन्त्री पौडेल र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई भेट्ने तयारीमा छन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिनेनै हो।
सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने घोषणासहितका रणनीति विभिन्न नीति तथा बजेटमा समेटे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब कर्मचारीहरू सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छन्।
