काठमाडौं, १३ माघ । सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको अधिकतम सीमा घटाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै पुरानो व्यवस्थामा परिवर्तन आएको हो।
यसअन्तर्गत संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने समपूरक अनुदानको लागत सीमा कटौती गरिएको छ। अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म सीमित गरिएको छ, जुन यसअघि १ करोडदेखि १० करोडसम्म थियो।
वर्गीकरणका आधारमा अनुदान
नयाँ कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहलाई सात समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। स्थानीय तहले पाउने अनुदान समूहअनुसार निर्धारण गरिएको छ।
- क वर्गका स्थानीय तहले ८०% अनुदान पाउनेछन्।
- ख वर्गले ७०%, ग वर्गले ६०%, घ वर्गले ५०%, ङ वर्गले ४०%, च वर्गले ३०% र छ वर्गले २०% अनुदान पाउनेछन्।
सबैभन्दा बलियो समूहमा पर्ने काठमाडौं महानगर, पोखरा महानगर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकालगायतले २०% मात्र अनुदान पाउने भएका छन्, बाँकी ८०% स्थानीय तहले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
प्रदेशस्तरको व्यवस्था
प्रदेशलाई पनि समपूरक अनुदानका लागि वर्गीकृत गरिएको छ।
- कर्णालीले प्रति परियोजनामा ७०%,
- सुदूरपश्चिमले ६५%,
- मधेशले ६०%,
- गण्डकी, लुम्बिनी, र कोशीले ५०% र
- बागमती प्रदेशले ४०% अनुदान पाउने छन्।
सुधारका अपेक्षा
सरकारले वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन र आन्तरिक राजस्व संकलनमा आधारित स्थानीय तहको आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ। कमजोर तहलाई ८०% अनुदान दिँदा आर्थिक असन्तुलन घट्ने र बलियो तहले आत्मनिर्भरता प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्तीय दायित्व बढाए पनि समृद्धिका लागि सहकार्यको नयाँ ढाँचा स्थापना गर्ने विश्वास लिइएको छ।