काठमाडौं, मंसिर १३ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण मंसिर १७ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमणलाई औपचारिक स्वीकृति दिएको छ। यो भ्रमणमा ३९ जना सरकारी अधिकारी र ४८ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने छन्।
चीन भ्रमणको तयारीलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा बिहीबार नै चीन प्रस्थान गरेकी छिन्। भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन उनले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नेछिन्।
भ्रमणका प्रमुख एजेन्डाहरू
चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन व्यापार विस्तार, लगानी, पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सहकार्य, सीमा व्यवस्थापन, र रणनीतिक साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै बहुप्रतिक्षित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनाबारे पनि निर्णय हुने/नहुने अन्योल कायमै छ।
बिआरआई परियोजनाको विवाद
बिआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच मतान्तर रहेको छ। दुवै दलले अनौपचारिक कार्यदल गठन गरी योजनाको मस्यौदा तयार गरे पनि सार्वजनिक धारणा स्पष्ट छैन। कार्यदलमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, डा. युवराज खतिवडा, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सहभागी थिए।
उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्ध सुधार्ने अपेक्षा
नेपाल र चीनबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणले साझा चासोका मुद्दामा सकारात्मक प्रभाव पारेको इतिहास छ। यो भ्रमणले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। तर, बिआरआईसहितका केही विवादित मुद्दामा सहमति नजुटे नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीमा असर पर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा कस्तो प्रगति हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ।
