काठमाडौ, मंसिर ११ – बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयनमा देखिएका मतभेद समाधान गर्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तत्काल ऋण नलिने समझदारी गरेका छन्। चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै, दुबै दलले अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेताहरूबीच लामो छलफलपछि ऋणको सट्टा अनुदानमार्फत बीआरआई परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाका अनुसार, तत्कालका लागि ऋणका आयोजनामा सम्झौता नगर्ने र पुराना अनुदानलाई नै प्रोजेक्टमा प्रयोग गर्ने समझदारी भएको छ।
कांग्रेसको अडान अनुसार, नेपालले हालसम्मका चिनियाँ ऋणहरूबाट आर्थिक भार भोगिरहेको छ। यस कारण, थप ऋण नलिइ अनुदानको माध्यमबाट बीआरआई परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठहर छ। कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले, “चीनसँग लिएका ऋणहरू नै भारी बनिरहेका छन्, त्यसैले अनुदानमा जोड दिएका हौं,” बताएका छन्।
दुबै दलबीचको सहमतिका बाबजुद पनि ठोस निर्णयको घोषणा भने भएको छैन। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार, चीनले नेपालको प्रस्तावलाई मान्य गरेमा मात्र बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओली चाँडै चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। उनले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग भ्रमणका विषयमा सुझाव समेत लिएका थिए। यो भ्रमणका क्रममा बीआरआईको भविष्यबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने, सम्झौता कार्यान्वयनलाई ढिलाइ नगर्न सुझाव दिएका छन्। २०१७ मा बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि, परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुट्न नसक्दा यो विषय रोकिएको थियो। अब, दुबै दलले चीनसँग अनुदानलाई नै प्राथमिकता दिने समझदारी गरेका छन्।
यस कदमले चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने र नेपाललाई आर्थिक दबाबबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
