काठमाडौं, मंसिर ५ – सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले मंसिर ७ मा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा एक लाख कार्यकर्ता उतार्ने योजना सहित शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने यो प्रदर्शनलाई पार्टीले ‘जागरण सभा’ को रूपमा प्रचार गरेको छ। तर, सत्तामा हुँदा पनि सडकमा उत्रेर प्रदर्शन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सत्तारुढ दलको प्रदर्शन किन विवादास्पद?
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्न सडकमा उत्रने परम्परा रहेको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार दिएकोले, विरोध प्रदर्शन र जनतासँगको संवादका लागि सडक आन्दोलनलाई एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार मानिन्छ। तर, सत्तारुढ दल एमालेले नै यो अधिकारको उपयोग गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्नु विवादास्पद देखिन्छ।
सरकारी संचार माध्यमको उपयोगको कमी
वर्तमान सरकारले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, राइजिंग नेपाल, र राष्ट्रिय समाचार समिति जस्ता सरकारी संचार माध्यमहरू आफ्नो धारणा राख्न प्रयोग गर्न सक्छ। यी माध्यमहरूले सरकारको नीति, निर्णय, र दृष्टिकोणलाई जनता समक्ष पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तर, सत्तारुढ एमालेले यी सरकारी संचार माध्यमहरू हुँदाहुँदै सडकमा शक्ति प्रदर्शनको निर्णय लिएको छ, जुन अनावश्यक र सरकारकै कमजोर पक्षलाई उजागर गर्न सक्ने देखिन्छ।
सत्तामा रहँदा सडक प्रदर्शन: किन सही छैन?
सत्तारुढ दलको सडक प्रदर्शनलाई आलोचकहरूले अनावश्यक शक्ति प्रदर्शनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सत्तामा रहेको दलले आफ्ना नीतिहरूलाई अघि बढाउन र जनसमर्थन पाउन संसदीय बहुमत र राज्यका औपचारिक साधनहरू प्रयोग गर्न सक्छ। सडक प्रदर्शन, सामान्यतया, विरोधको प्रतीक हो—जहाँ सरकारविरोधी आवाजहरू उठाइन्छन्। तर सत्तारुढ दलले नै सडकमा उत्रेर शक्ति प्रदर्शन गर्दा, यसले सरकारकै प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि शंका उब्जाउन सक्छ।
सत्तामा हुँदा पनि शक्ति प्रदर्शन: सन्देश के हो?
एमालेले मंसिर ७ को प्रदर्शनलाई आफ्नो शक्ति परीक्षणको रूपमा हेरिरहेको छ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार, जनसमर्थन र कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन यो प्रदर्शनको आवश्यकता रहेको छ। तर, सत्तारुढ दलले नै सडकमा उत्रिनु सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको संकेत हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। यस्ता प्रदर्शनहरूले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास घट्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ।
सरकारको प्रभावकारिता र सत्ताको जिम्मेवारी
सत्तारुढ दलको मुख्य जिम्मेवारी भनेको नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु, जनताका समस्याहरू समाधान गर्नु, र संसदीय अभ्यासमार्फत जनताको भरोसा जित्नु हो। जब सत्तारुढ दल सडकमा उत्रन्छ, यो दायित्वलाई उपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ। यसले संसदलाई दरिलो र जिम्मेवार बनाउने प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ।
आलोचकहरूको धारणा
धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले सत्तारुढ दलको यो प्रदर्शनलाई सत्ताको दुर्व्यवहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सत्तामा हुँदा जनताको विश्वास जित्न संसद र नीतिगत कार्यान्वयनमार्फत काम गर्नुपर्ने हो। शक्ति प्रदर्शनको माध्यमबाट जनताको समर्थन देखाउन खोज्नु सरकारको कमजोरीको सूचक हो भन्ने तर्क गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा, सत्तारुढ दलको यो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा उसको विश्वसनीयता र सत्ताको प्रभावकारितामाथि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। सड़कमा उत्रने निर्णयले सत्तारुढ दलको आत्मविश्वासलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ, जसले पार्टीको भविष्यको लागि चुनौती निम्त्याउन सक्छ।
