काठमाडौं,३ चैत । नेपाली नागरिकता लिने क्रममा प्रकृयागत त्रुटी गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी अनुसन्धान सकिएको छ।
प्रहरीले अनुसन्धान सिध्याएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ। ‘फागुन ३०मा सो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो’, स्रोतले भन्यो।
अमेरिकी राहदानी भएकै बेला निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी पनि लिएको आरोप लागेपछि प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको थियो।
झूटा विवरण पेश गरी नेपाली राहदानी लिएको भन्दै उनीविरूद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो। त्यसअघि रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादका कारण सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
रिटमा फैसला गर्दै गत माघ १३ गते अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। त्यतिबेला उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत थिए। त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत माघ १३ गते फैसला सुनाएको थियो। सोही दिनदेखि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सांसद र पार्टी सभापति पदबाट राजिनामा दिएका थिए।
त्यसलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर नागरिकता प्रमाणपत्र लिएपछि लामिछाने पुनः पार्टी सभापति बनेका थिए। उनी अहिले चितवन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका छन्।
माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको सारांश मात्रै प्रकाशित गरेको थियो। निर्णय सुनाएको ४० दिनपछि फागुन २३ मा अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो।
३३ पृष्ठ र ३३ बुँदामा समेटिएको फैसलाले लामिछानेको राहदानी (पासपोर्ट) का विषय पनि उल्लेख गर्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलाएको थियो।
अमेरिकाको नागरिकता त्याग्न रविले दिएको निवेदन काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले २०७५ असार १४ स्वीकृत गरेको उनका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा बताएका थिए।
तर, प्रहरीले त्यसको आधिकारिक जवाफ मागेको थियो। अमेरिकी दूतवासले त्यसबारे जवाफ पठाए नपठाएको बारे प्रहरीले गोप्य राखेको छ।
के अब रविले बैसाख १० को उपनिर्वाच लडन् पाउदैनन ?
प्रहरीले पासपोर्ट केसको अनुसन्धान सकाएर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन भुझाएपछी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नगर्ने निर्णय हुन्छ । यदि अदालतमा मुद्दा दायर भइहाल्यो भने पनि चितवनमा हुन लागेको वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेवाला छैनन्।
किनभने कानुनमा त्यस्तो फैसला अन्तिम भएमा मात्र भन्ने प्रावधान राखिएको छ। जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा फैसला गरिहाल्यो भने पनि उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म चुनौति दिन सकिने अवस्था हुन्छ।


