दुईचारजनाले लगेर दर्ता गर्नासाथ संसदको सर्वाेच्चता त्यसैमा हुन्छ ?

प्रकाशित मिति :2017-05-07 19:25:02

केपी शर्मा ओली –
हामी १ बजेको संसद बैठकमा उपस्थित हुन आएका छौं । सम्भवतः १ बजेको बैठक हुँदैन । सूचना टाँस गरेर अर्कै दिन आउनु भन्ने सूचना जारी हुन सक्छ । अर्थात् हामी यसपछि सूचना पढ्छौं र अर्काेदिन आउनेगरी जान्छौं ।

हामीले जुन मुद्दा र विषयमा संसदको कारवाही अवरोध गरेका थियौं, ती यथावत छन् । आज सूचना टाँसेर बैठक रोकेपछि जुन दिन संसद खुल्छ त्यसै दिन हाम्रा कार्यक्रम यथावत रहनेछन् । हामी आज जहाँ छौं त्यस दिन पनि त्यसै स्थितिमा हुनेछौं । हामीले निकै प्रयास गर्यौं, मैले हिजो दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ दिउसो र बेलुका । वालुवाटारमै गएर दुईपल्ट कुरा गरेँ । समस्या समाधान गरेर लैजाउँ भनेर प्रयास गरेँ । सम्झाउने प्रयास गर्यौं, धेरै लामो छलफल भयो । मैले महाभियोगको अनुचित, निराधार, हानीकरक, असंवैधानिक छ भनेँ । यस्तो अनुचित प्रस्ताव जसले अनावश्यक विवाद उत्पन्न गर्छ, जो बदनियतपूर्ण छ । महाभियोगको प्रस्ताव कायम रहंदा रहंदै प्रधानन्यायाधीशको कार्यावधी समाप्त हुन्छ, अनि केही गर्नु परेन भन्ने प्रकारको षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले यो आएको छ । यसलाई फिर्ता लिनु पर्छ भन्दा सरकार तत्काल तयार भएन ।

फेरि पनि यो प्रस्ताव फिर्ता लिनै पर्छ भन्यौं । सर्वाेच्च अदालतले आफूले कुनै मुद्दा खोज्दै गएको छैन । संसदीय कारवाहीमा आफैं रुची राखेर कहाँ के भो भनेर खोजेको छैन । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यसको सुनुवाई गर्नु उसको कर्तब्य हो, सर्वाेच्चले सुनुवाई गरिरहेको छ, फैसला गरेको छैन । संसदले महाभियोग लगाउन सक्छ कि सक्दैन त्यसमा केही बोलेको छैन । अथवा के कसरी जानुपर्छ, कस्तो निश्कर्ष निस्किन्छ, त्यो पनि भनेको छैन । अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले कारण के हो त भनेर सम्बन्धित पक्षसँग सोध्यो, जसलाई कारण देखाउ आदेश भनिन्छ त्यो स्वभाविक हो । के कारणले यस्तो गर्नु पर्यो, किन यस्तो गरेको, के आधार छ, अदालतले त्यो खोज्नु स्वाभाविक हो । त्यही खोजेको छ र १५ दिन भित्र जवाफ देउ भनेर सरकारलाई भनेको छ । त्यो संसदको अधिकार क्षेत्रको कुनै हनन होइन ।

परेको मुद्दामा अदालतले सुनुवाई गर्न खोजेको हो । स्थगन आदेश दिएर सुनुवाईलाई अगाडि बढाउने अथवा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा स्थगन विना कारण देखाउ आदेश जारी गरेर जवाफ आएपछि सुनुवाई गर्ने । परिस्थितिको गम्भीरतालाई हेरेर अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको सबै कुरालाई यथास्थितिमा राखेर कारण वताउ र जे फैसला हुन्छ तदनुसार हुन्छ भन्यो । यस्तो कुरा गर्नु संसदको विशेषाधिकार हनन गर्नु किञ्चित होइन । आग्रहहीन ढंगले सांसदले सहीसम्म गर्न नपाएका र नगरेका कुरामा, जानकारी पनि नभएका कुरामा, केही नेताहरुका स्वार्थ, अहंकार, जिद्दी, भेगीय प्रश्न, छिमेकीका प्रश्न, नातागोताका प्रश्न, आफन्तका प्रश्न, जातिका प्रश्न जस्ता कुरालाई आधार बनाएर, दलीय स्वार्थलाई आधार बनाएर संविधान र संवैधानिक अंगहरुमाथि खेलवाण र आक्रमण गर्ने ढंगले महाभियोग आयो । यो सर्वथा अनुचित हो ।

आज महाभियोगको सनक लगाउनेहरु । हामीले इतिहासमा, विगतमा कारोवार गरेका छौं उहाँहरुसँग । संसदको अधिकार मात्रै होइन जनताका अधिकार समेत कुण्ठित गर्न अदालतलाई हौस्याउने । नेपाली भाषामा स्पष्ट लेखेका संवैधानिक ब्यवस्था संविधानको धारा ४२ (२) एक, दुई, तीन, चार, यी सवै ब्यवस्था स्पष्ट नेपाली भाषामा दुनियाँले बुझ्नेगरी हुँदा हुँदै । संविधानमा नभएको कुरालाई मर्म र भावनाको आधार भन्दै राजनीतिक फैसला गरेर हामीलाई त नाजीवाद, फसीवाद, हिटलर भन्दै राजनीतिक फैसला गरेर हामीलाई सरकारबाट हटाउन उक्साउनेहरु । उनीहरुलाई आज संसदको सर्वाेच्चताको याद भयो । दुईचारजनाले लगेर दर्ता गर्ने वितिक्कै संसदको सर्वाेच्चता त्यसैमा हुन्छ ? कुनै आग्रहवस दुईचारजनाले लगेर, कुनै नेता विशेषका स्वार्थ, दल विशेषका स्वार्थ आए भन्दैमा त्यो संसदको मानहानी भो ? कांग्रेस र माओवादीले केटाकेटी उफार्या छन्, लोकमानका वकिलहरु उफार्या छन् । यी विषयहरुलाई यसरी नलैजाउँ भनेर हामीले भन्यौं ।

संवैधानिकता, कानुनको राजको सिद्धान्त, राज्यका अंगहरु, संवैधानिक निकायहरुका काम कर्तब्य  अधिकारप्रति संस्थाहरु कति सजग छन्, कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा, महान्यायाधिवक्ताका भूमिका र बारका भूमिकाले देखिन्छ । संविधान कानुनको सन्दर्भमा बार भनेको अधिवक्ताहरुको संस्था होला तर, एउटाको वकिल होइन बार भनेको । बार भनेको संवैधानिक प्रश्नहरुको रक्षा, कानुनी प्रश्नहरुको रक्षा, न्यायप्रणालीलाई कस्तो रुपमा लैजानु पर्छ भन्ने विचार विमर्श गर्ने र कानुनी राजको पक्षमा उभिने तथा अदालतलाई समेत प्रेरित गर्ने संस्था हो त्यो । त्यो संस्थाको भूमिका दल विशेषको जनवर्गीय संगठनको भूमिका देखियो । ठाडै जनवर्गीय संगठनको भूमिका, एउटा युनिटको भूमिका । त्यो उचित होइन । तर, त्यही भइराख्या छ ।

संसदको विशेषाधिकारको हनन, कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप, सर्वाेच्च अदालतले विशेषाधिकारमा हनन गर्यो, यसका काम कारवाहीमा वरोध गर्यो भन्ने खालका कुरा प्रचार भएका छन् । कुनै कामकारवाहीमा अवरोध गरेको छैन । महाभियोग लगाउनै पार्इंदैन । त्यो त भनेको छैन सर्वाेच्च अदालतले । सोधेको छ किन लगाउन खोजेको भनेर । आफैं गएर प्रोएक्टिभ भएर केही गरेको होइन । परेको मुद्दामा सुनुवाई गर्ने बाटो समातेको छ र के हुन् आधारहरु, के हुन् प्रक्रिया भनेर सोधेको छ । तर यहाँ त के छ भने न्यायाधीशलाई धम्क्याउने, आफ्नो स्वार्थमा ठेस लाग्यो भने त्यसलाई भत्काइदिने । सवभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लोकमानसिंह कार्कीले मुद्दा हारेपछि लोकमानसिंह कार्कीलाई मुद्दा हराउन पाइन्छ ? भनेर लोकमानका वकिल जो महान्यायाधिवक्ता पनि हुन् उनीहरु लागे । पैसा भएका मान्छेले फिस राम्रै दिन्छ । उहाँहरु त्यो मुद्दाका विषयमा अत्यन्त क्रुद्ध हुनुभो । त्यहाँदेखि उहाँहरुले जाल प्रपञ्च गर्दै जानु भो कतै ठाउँ नभेट्टाएपछि यहाँ इस ढंगको गतिविधि गर्नु भो ।

अदालतमा परेको मुद्दामा अनुचित ढंगले गलत मनसायका साथ, कुनै आधार नभइकन महाभियोग ल्याइयो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अन्तर्गत सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाहरुमा अदालतले न्याय निरुपण गर्छ । न्याय निरुपण गरेको, मुद्दाको फैसला गरेको विषयलाई लिएर संसदमा महाभियोग लगाइएको छ । फैसला यस्तो हुनु पथ्र्याे, फैसला त्यस्तो हुनु पथ्र्याे भनेर महाभियोग । त्यसको पृष्ठभूमि हामीले देखेका छौं । आफूले भनेका न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा परेन रे । महान्यायाधिवक्ता त नारा जुलुश गर्न र बेन्च बहिस्कारमै उत्रेको हामीले देख्यौं । अदालतको बेन्च कार्यपालिकाले तोक्नु पर्ने, महान्यायाधिवक्ताले भने अनुसार तोक्नु पर्ने, यो न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप होइन ? महान्यायाधिवक्ता भन्ने पदकै चरम अपमान भयो । यस पृष्ठभूमिमा अनुचित ढंगले महाभियोग प्रस्ताव आएको हो । अदालतले गरेका काम कारवाहीले संसदको गरिमा, क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्यो भन्ने होइन ।

संविधानको ब्याख्याता सर्वाेच्च अदालत हो । सर्वाेच्च वा कुनै पनि अदालतबाट सधैं सही निर्णय हुन्छ भन्न सकिंदैन । गलत पनि हुन सक्छ । हामीलाई जनताले छानेर पठाए, जनताले प्रमुख पार्टीको हैसियत दिए, जनताले दिएको हैसियत अनुसार हामी सरकारमा गयौं । राजनीतिक ढंगले फैसला गरेर हामीलाई हटाइयो । तर पनि हामीले अन्यथा गरेनौं, फैसला अन्यापूर्ण भयो मात्र भन्यौं । अनुचित थियो, गलत थियो त्यो फैसला, राजनीतिक आग्रह प्रेरित थियो त्यो फैसला । अनुचित साँठगाँठ गरेर गरिएको थियो त्यो फैसला । तर, राज्यलाई थिति र विधिमा चलाउनु पर्छ र लोकतन्त्रलाई त्यस अनुरुप अघि बढ्न दिनु पर्छ भनेर हामीले अनुचित फैसला मान्यौं । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको अपमान हुने काम गरेनौं ।

अहिलेको महाभियोग फिर्ता त लिनै पर्छ सरकारले यसको अर्काे कुनै बाटो छैन । आज फिर्ता नलिएर ४ गतेका लागि संसद सारेको छ । चार गते पनि फिर्ता त लिनै पर्छ । यो फिर्ता नलिई एक पाइलो पनि अगाडि जानै सक्दैन । उहाँहरुलाई पनि थाहा छ यो । त्यसकारण हामी त संसदको बैठकमा जाँदै थियौं । जाँदा जाँदै बाटैमा नपुगी उहाँहरु सूचना टाँस्नुहुन्छ । हामी अवरोध गर्न जाँदै थियौं, अवरोध गर्न जाँदा जाँदै सूचना टाँस्नुहुन्छ । बाटो मात्रै हो लामो, आज जेमा रोकिएको छ ४ गतेको बैठकमा पनि हामी फेरि त्यही बिन्दुमा जाँदैछौं । फिर्ता लिनै पर्छ ।

यसबीचमा सरकारको ध्यान दिनु पर्ने कुरा धेरै थिए । मतभार सम्बन्धी कानुन ल्याउनु थियो । त्यसमा सरकारको ध्यानै गएन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नु पर्ने त्यता ध्यान जाँदैन । अरु काम गर्नु पर्ने, कानुन बनाउनु पर्ने त्यता ध्यान जाँदैन । सरकारको ध्यान धाँधली गर्नेमा छ । पपुलिष्ट चुनावी बजेट १५ गते पेश गर्ने, १२–१५ दिन धुमधाम प्रचार गर्ने अनि चुनाव गराउने । आठ अर्व रुपैयाँ द्वन्द्वपीडितका नाममा यतिबेला बाँड्ने । चुनावका बेला । यो बेला बनिसकेको घर उद्घाटन गर्न मिल्दैन, काम सुरु भए पनि शिलान्यास गर्न मिल्दैन । आचार संहिताले त्यस्तो भन्छ । फ्ल्याक्सबोर्ड अलिकति ठूलो टांस्न मिल्दैन । झण्डा आकार भन्दा ठूलो राख्न मिल्दैन । यस्तो बेला ८ अर्व रुपैयाँ गाउँमा लगेर बाँड्न मिल्छ ? तर, यही तमासा सरकारले गर्न खोज्छ । हामीले निर्वाचन आयोगलाई रिपिटेडली भनेका छौं । फागुनको १८ गते चुनावको मिति घोषणा हुन्छ, यतिबेला आएर नगद वितरण हुन्छ । यो नितान्त धाँधली हो ।

(एमाले संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकलाई ओलीले गरेको सम्बोधनको अंश चक्रपथबाट) 

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula