नेपालको कृषि र नेकपा (एमाले)

प्रकाशित मिति :2017-05-06 20:47:30

नेकपा (एमाले) ले पहिलो पटक २०५१ को अल्पमतको सरकारबाट “आफ्नो गाऊँ आफै बनाऔं” भन्ने नारा सहित त्यसको लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको समेत व्यवस्था गरेर मात्रै होइन कि कामको प्रभावकारिता समेत प्रमाणित गरेको थियो ।

स्मरण रहोस यो बजेटले नै कृषि र दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने पहिलो पटक पिछडिएका क्षेत्र र समुदायका वारेमा सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्यो । यसरी एमालेले सवै क्षेत्रका जनतालाई अपनत्व दिलायो । यसरी स्थानीय जनताका विकास निर्माणका अन्य कार्यक्रमहरुलाई सहयोग त ग¥यो नैं, कृषि, पशुपालन र सिंचाई विकासको क्षेत्रमा अभियानको थालनी नै गरिदियो । स्थानीय स्तरमा कृषि तथा पशु पालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न यो कार्यकाल एक सुरुवाती विन्दू नैं सावित भएको छ ।

त्यस्तै २०६२-०६३ को जनआन्दोलन यता पनि नेकपा (एमाले) ले विभिन्न पटक सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा कृषि र पशु विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । गतसालको बजेटले पनि कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउने, चिस्यान केन्द्र, मल र वीउविजन विकाश केन्द्र, कृषि बजार जस्ता कुराका बारेमा व्यवस्था गरेको थियो । कृषि विकास रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आगामी ३ वर्ष भित्र मुख्य कृषि वालीहरु (गहुं, धान, मकै, आलु, तरकारी, माछा, आदि) मा आत्म निर्भर हुनेगरी २०७३-२०७४ को आर्थिक वर्ष देखि नैं विभिन्न नतिजामूलक कार्यक्रमहरु संचालनको पहल गरेको छ । यस लेखको मुख्य उद्धेश्य नेकपा एमालेले कृषि र पशु विकासको क्षेत्रमा विगतमा के गर्न सक्यो र अव भविष्यमा के गर्न चाहन्छ भनेर बूंदागतरुपमा छोटो जानकारी गराउनु हो । यहाँ केही उदाहरणीय कार्यक्रमहरुको मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा एमालेका योगदानहरु

१. प्रधान मन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको शुरुवातः आ.व. २०७-७४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत नेकपा (एमाले)को नेतृत्वको सरकारले उल्लेख्य रकमको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसवाट ५०० हेक्टर (हे.) ओगट्ने ३० वटा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी तराईको हुलाकी राजमार्ग आसपासमा ६ सय र मध्यपहाडी राजमार्ग तथा सहायक राजमार्ग आसपासमा २ सय समेत गरी कम्तीमा १० हे. क्षेत्रफलका २ हजार १ सय साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरुको स्थापना गर्न पहल गरेको,

२. विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रको स्थापना गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १०० हे. का २ वटा उत्पादन व्लक स्थापना गर्ने कामको थालनी गरेको,

३. रासायनिक तथा प्राँगारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गरेको,

४. कृषि औजार÷उपकरणको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदानको वयवस्था गरेको,

५. कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यावसायिक तालिम केन्द्रको निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान रकमको व्यवस्था गरेको थियो,

६. बिउ, विरुवा, बेर्ना र माछा भूराको श्रोत केन्द्र स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको,

७. कृषि उध्यमीहरुका लागि प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गरेको,

८. प्राँगारिक मल कारखाना र जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापनाको लागि ८५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको,

९. हरेक गा.वि.स.मा एक जना कृषि वा पशु विज्ञान सम्वन्धि प्राविधिकको व्यवस्था गरेको,

१०. कृषि तथा पशु विमा प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था गरेको र यसमा लाग्ने मु.अ.क. छुटको व्यवस्था गरेको,

११. कर्णाली अञ्चलको खाद्य असुरक्षाको अवस्थाको अन्त गर्ने गरी कर्णालीमा विशेष कृषि विकास कार्यक्रमको शुरुवात गरेको,

१२. सिंचाईद्धारा कृषि उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले सिंचाइमा विशेष ध्यान दिएको थियो । यसका लागि आ.व. २०७३-७४ को बजेटमार्फत २८ हजार ३ सय हे. जमीनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष राखि काम गरेको,

१२. तराईका सवै जिल्लाहरुमा भएका खेतीयोग्य जमीनमा ५ वर्षभित्र सिंचाई सुविधा पु¥याउने गरी ठूला सिंचाई योजनाहरुको निर्माण गर्ने योजना गतवर्ष नैं संकल्प गरेको,

१३ लिफ्ट सिंचाईको संभावना भएका स्थानहरुमा नवीकरणीय उर्जा प्रयोग गरी कम्तीमा ५० हे. जमीनमा सिंचाई गर्ने कृषकलाई नवीकरणीय उर्जा तथा कृषि ऋणको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको,

१४. कैलाली जिल्लाको रानी जमरा – गुलरिया, वर्दिया जिल्लाको ववई, वारा जिल्लाको जमुनीया र वाँके जिल्लाको सिक्टा सिंचाई योजनाहरु लगायत अन्य थुप्रै सिंचाई योजनाहरुलाई शिघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।

एमालेको घोषणा पत्रमा कृषि

१. ग्रामीण अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन र किसानलाई समृद्ध बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्यौगीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने,

२. नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको एक वर्ष भित्र राष्ट्र व्यापी नापी शुरु गरी भुूमिको यथार्थ अभिलेख राख्ने,

३. वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा भूउपयोग नीति एवम् योजनाको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने,

४. उर्वर कृषि भूमिलाई अन्य प्रयोजनका लागि अतिक्रमण गर्न नदिने,

५. अवका दुइ बर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने,

६. कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरी सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गर्ने,

७. कृषि फार्मसंगै पशुपञ्छी, मौरी र माछापालन व्यवसायलाई व्यापक बनाउने,

८. नेकपा (एमाले)को सरकार बनेको पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन बृद्धि गरी देशलाई खाद्य पदार्थ निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउने,

९. कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको प्र्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै आगामी १० वर्षभित्र कृषिभूमिमा आम रुपमा जैविक प्राङ्र्गारिक मल प्रयोग हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने,

१०. कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न लाग्ने खर्चमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले पहिलो पटक अनुदान दिने,

११. सबै किसिमका कृषि र पशु उत्पादनमा बीमाको व्यवस्था लागू गर्ने,

१२. हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा कृषि बजार, एकीकृत सेवाकेन्द्र्र र कृषि तालिम केन्द्र्र स्थापना गर्ने,

१३. प्रत्येक प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र जिन बैंकको स्थापना गर्ने,

१४. कृषि फार्महरूमा काम गर्र्ने कृषि श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, आवास, स्वास्थ्य उपचार, बीमा, निवत्तिभरण र खेलकुद तथा मनोरञ्जनको समुचित व्यवस्था गर्ने,

१५. सरकार बनेको पाँच वर्षभित्र प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्र्रहरूमा खाद्यपदार्थ भण्डारणको उचित व्यवस्था गर्ने,

१६. आवास बिहीन सुकम्बासी, पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलिया, लोपोन्मूख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, मुसहर, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका विपन्न समुदायका परिवारहरुलाई पाँच वर्षभित्र खेतीयोग्य भूमी तथा सुविधा सम्पन्न घर उपलब्ध गराउने,

१७. सन्तुलित, स्वस्थकर र सुरक्षित खानपान तथा खाद्यवस्तुको सुरक्षित भण्डारण र ओसार पसारबारे जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने,

१८. सरकार बनेको पाँच वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीबाट सिंचाई सुविधा पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्र्माण गर्ने,

१९. पाँच वर्षभित्र तराइ मधेस र भित्री तराइको कृषि भूमिमा सिचाइ गर्न नदी डाइभर्सन प्रणाली सञ्चालन गर्ने र भेरी–बबइ डाइभर्सन, बबई , रानी जमरा, सिक्टा, वागमती सिंचाइ आयोजनाहरू यथासक्के छिटो सम्पन्न गर्ने । त्यसैगरी सुनकोशी–मरिन–वागमती र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाउने । कर्णाली–पन्डुन–गोलटीटार, नौमुरे–शिवपुर, कालीगण्डकी–तिनाउ, त्रिशूली–चितवन, मेघौली–पर्सा–बेलौवा, तमोर–मोरङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने

२०. महाभारत पहाडबाट निस्कने नदीहरूको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बिजुली उत्पादन र सिंचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने र यस्ता आयोजनाबाट डडेल्धुराको जोगबुढा, सुर्खेत उपत्यका, दाङ र देउखुरी, प्यूठानको झिम्रुक फाँट, अर्घाखाचीको सन्धिखर्क, पाल्पाको माडी, रामपुर, पोखरा उपत्यका, नवलपुर, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर र चुलाचुलीको कृषिभूमिको सिँचाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने,

२१. चुरे पहाडबाट निस्कने नदीहरूको मुहानमा बाँध निर्माण गरी नदी नियन्त्रणका साथै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने,

२२. विभिन्न सम्भाव्य स्थानमा बर्षात्को पानी संकलन गरी ताल र साना ठूला पोखरी निर्माण गरी सुख्खा याममा जङ्गल चरिचरण, सिँचाइ तथा डढेलो नियन्त्रणमा सदुपयोग गर्ने,

२३. सिंचाइका लागि राष्ट्रव्यापी नहर प्रणाली विकास गर्ने,

२४. स्थानीय तहका सबै सिंचाई आयोजनाहरू सूचीकृत गर्ने र स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोेक्ताको साझेदारीमा नहर निर्माण, मर्मत सम्भार र संचालनको व्यवस्था गरी वर्षै भरी सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने,

२५.भूमिगत सिंचाईको सम्भाव्यता भएका तराई—मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्यूववेल र पहाडी भेगमा सौर्य उर्जा एवम अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिंचाई सचालन गर्ने,

२६.पानीको न्यून स्रोत भएका स्थानहरूमा आकाशे पानी संकलन, भण्डारण तथा उपयोग, थोपा तथा फोहोरा सिंचाईको व्यवस्था, खुला तथा प्लाष्टिक पोखरीको व्यवस्था र तालतलैया एवम् अन्य पानीका स्रोतहरूको सुदृढीकरणद्वारा पाँच वर्ष भित्र सम्भाव्य सबै कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, र,

२७. कृषिको सिर्जनात्मक विकास र सिंचाईं आयोजनाहरुमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सहभागिता, सम्लग्नता र साझेदारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, आदि ।

 

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula