संशोधन संविधानमाथि कु

प्रकाशित मिति :2017-05-03 17:04:18

डा. युवराज संग्रौला

राष्ट्रका आफ्ना अपरिहार्य मर्यादा हुन्छन् र त्यस्ता मर्यादाको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारमा हुन्छ । राष्ट्र, राज्य र सरकार फरक-फरक कुरा हुन् । समष्टिगत जनता राष्ट्र हुन् । जनताको सार्वभौम ‘अधिकार’ को एकमुष्ट स्वरूप ‘राज्य’ हो । सरकार राज्य सञ्चालन गर्ने ‘संयन्त्र’ मात्र हो, राष्ट्रको मालिक होइन । राज्यको सञ्चालन गर्न सरकारले अवलम्बन गर्ने मूल कानुन ‘संविधान’ हो । संविधानले राज्यको ‘संरचना’ गठन गरेको हुन्छ । संविधानले राज्य सञ्चालनका नीतिहरू तय गरेको हुन्छ । संविधानले नागरिकका अधिकारहरू प्रत्याभूत पनि गरेको हुन्छ । नागरिकका यिनै आधारभूत अधिकारबाट ‘राज्यका संयन्त्रहरू एवं नीतिहरू दुवैले वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका हुन्छन् ।’

यस किसिमको संविधानलाई ‘लोकतान्त्रिक संविधान’ भनिन्छ । लोकतन्त्रमा जनमतको स्थान सर्वोच्च हुन्छ । राजनीतिक दल यस्तो ‘जनमत’ को प्रतिनिधित्व गर्ने संयन्त्रहरू हुन् । राजनीतिक पार्टी जनताका मालिक होइनन् । यही सिद्धान्तलाई संस्थापित गर्न कतिपय देशमा ‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिन्छ’ । त्यसैले भनिन्छ, ‘संविधानसभा’ जनताको सामाजिक सम्झौता निर्माण गर्ने जनताको सर्वोपरि निकाय हो । ‘संसद् वा व्यवस्थापिका’ जनताको ‘सामाजिक सम्झौता’ निर्माण गर्ने निकाय होइन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा ‘संविधानसभा र संसद्’ को त्यो भिन्नता बुझ्ने चाहना र चासो कहिल्यै देखिएन । संविधानसभालाई एउटा सामान्य ‘संसद्’ को रूपमा बुझ्ने संस्कार नेपालका नेताहरूमा ‘सिममा गाडेको किला’ जस्तो भएर बस्यो । त्यसमा पनि वर्तमान सत्ताधारी दलहरूमा त त्यो प्रवृत्ति अतिवादकै रूपमा रहेको देखियो ।
‘संविधानसभा’ जनताको सर्वोपरि निकाय हो । संविधानसभा राज्य संरचना निर्माण गर्ने निकाय हो । त्यसैले संविधानसभा राज्यका तीनवटा निकायमध्येको एउटा निकाय होइन । तर व्यवस्थापिका-संसद् राज्यका तीन निकायमध्ये एउटा निकाय मात्र हो । तसर्थ ‘संविधानसभा’ र ‘संसद्’ लाई उस्तै मानि संविधान संविधानसभाले बनाएको र जारी गरेको संविधान संसद्ले जहिलेसुकै संशोधन गर्न सक्छ भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीका मान्यताहरूले संविधानवादको धज्जी उडाइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्छु ।
जसरी पनि संविधान संशोधन गर्छु ।’ वास्तवमा उनका यी भनाइहरू घोर संसद्वादी एवं उनकै राजनीतिक मान्यताका विरोधी भनाइ हुन् । संविधानसभाले बनाएको संविधान यति सामान्य र अर्थहीन दस्ताबेज हो भने ‘२०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसद्बाटै संविधान जारी गरेको भए हुन्थ्यो वा त्यसपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्बाट संविधान बनाई जारी गरेको भए हुन्थ्यो, संविधानसभा चाहिने नै थिएन । वर्तमान संविधानको जननी संविधानसभा हो । संविधानसभाको जननी बृहत् शान्ति सम्झौता हो ।

बृहत् शान्ति सम्झौताको जननी २०६३ सालको जनआन्दोलन हो, त्यस जनआन्दोलनको जननी जनता हो । संविधानसभाबाट ‘संविधान निर्माण’ गर्नुपर्ने माग वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको हो, जसलाई सम्पूर्ण जनताले अनुमोदन गरिदिए । उनले ‘संविधानसभा’ को माग गरे, किनकि ‘संसद् र संविधानसभा’ एकै होइनन् । संसद्ले जारी गर्ने संविधानले ‘राज्यको एउटा निकायद्वारा राज्यलाई शासनका मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानुन प्राप्त हुन्छ ।’ तर संविधानसभाले दिने ‘संविधानले राज्यलाई’ पूर्ण नयाँ संरचना नै दिन्छ । यस अर्थमा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान ‘जनताले राज्य संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो भने संसद्ले संविधान दिने विषय राज्यका शासन मापदण्डलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया मात्र हो ।’

अहिले प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका-संसद्बाट संविधान संशोधन गरी संविधानसभाबाट जनताले राज्य संरचना र सञ्चालनको लागि जारी गरेको संविधानमाथि आक्रमण मात्रै गरिरहेका छैनन्, संविधानको अपमान पनि गरिरहेका छन् । हिजो ‘संविधानसभा’ बाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नै माग र सिद्धान्तको उल्लंघन पनि गरिरहेका छन्, किनभने यस्तो संशोधनद्वारा संविधानसभाबाट निर्मित संविधान परिवर्तन हुन जान्छ ।

भालूका बीचमा नाच्दा त्यतिबेलासम्म सुरक्षित होइन्छ, जबसम्म भालूलाई भोक लाग्दैन । देशका जनताका छातीमा इतिहास लेख्न चाहनुहुन्छ भने ‘संशोधन फ्याँकेर निर्वाचनमा जानुहोेस् । जजसबाट घेरिनुभएको छ’ उनीहरूले तपार्इंलाई काँध हाल्दैनन् । एक दिन लडाइदिनेछन् ।

संविधानसभा संविधानको घोषणा गरी विघटन भइसकेको छ । तर संविधानसभाले आफूमा अन्तर्निहित रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी ‘आफूले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको धारा २९६ निर्माण गरी ‘आफूलाई व्यवस्थापिका-संसद्मा रूपान्तरित गर्‍यो’ । यो रूपान्तरित संसद् ‘संविधानसभा होइन ।’ अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधान निर्माण गर्ने अख्तियार ‘संविधानसभालाई’ मात्र दिएको थियो । अतः रूपान्तरित संसद्ले संविधान संशोधन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र कतै छैन । धारा २९६ अन्तर्गतको संसद्ले संविधानको संशोधन गर्ने प्रयास गर्नु त्यस अर्थमा ‘संविधानविरुद्धको कू (विप्लव)’ गरेको हुन जान्छ ।

यस तर्कका पछाडि संविधानवादले निर्माण गरेका सिद्धान्तहरू छन्- (१) यो रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद् निर्वाचित व्यवस्थापिका होइन, यो संविधानसभाले आफूमा अन्तर्निहित रहेको अवशिष्ट अधिकार वा बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकारअन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी ‘व्यवस्थापकीय कार्यको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नहोस् भन्नको लागि निर्माण गरेको राज्यको एउटा सामान्य विधायिकी निकाय मात्र हो ।’ (२) संविधानसभाले संविधान संशोधनको प्रयोजनको लागि धारा २७४ को व्यवस्था गरेको छ । धारा २७४ को उपधारा (२) मा संविधानको कुनै धारा संशोधन वा खारेज गर्नुपरेमा ‘संघीय सदन’ को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल धारा २९६ मा व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापिका-संसद् ‘संघीय सदन’ होइन । संघीय सदन धारा ८४ को प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ को राष्ट्रियसभाबाट बन्दछ । अतः अहिलेसम्म व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता गरिएका संविधान संशोधनका सबै प्रस्ताव संविधानमाथि विप्लव (कू) गर्ने प्रयास मात्र हुन् । (३) नेपालको संविधान घोषणा हुँदा केही दलहरूले संविधानसभा बहिस्कार गरेका थिए । उनीहरूले संविधान घोषणा हुनुपूर्व अहिले जे मागिरहेका छन्, ती विषय त्यसबेला संविधानसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्तावको रूपमा उठाएका थिएनन् । त्यस प्रकार उनीहरूले, उनीहरूलाई मत दिने जनताको मताधिकारको अनादर गरे । उनीहरूले आफू मालिक र जनतालाई नोकर बनाए । (४) संविधानसभा ‘छाया संसद्’ मा रूपान्तरित भएपछि हिजो संविधानसभामा संविधान विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावबाट नउठाइएका प्रस्तावहरू उनीहरूले उठाउने थलो ‘संघीय सदन’ मात्र हो ।

हिजो संविधानसभामा उपस्थित भई संशोधन प्रस्ताव नराख्ने संविधानसभा सदस्यहरूले आफ्ना नयाँ प्रस्तावको औचित्यता प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पुष्टि भएको जनताको मतबाट देखाउनुपर्छ । (५) वर्तमान सत्ताधारी दलहरूको समर्थनबाट ‘संविधानको विधेयक पारित’ भई संविधान घोषणा भएको हो । प्रतिनिधिसभा र राज्यसभाको निर्वाचनपूर्व उनीहरूलाई ‘हिजोको आफ्नो प्रस्ताव र समर्थन’ बाट पछाडि फर्किने अधिकार छैन, किनभने अब वर्तमान संविधानअनुरूप हुने प्रतिनिधिसभा र राज्यसभाको निर्वाचनमा जनताले उनीहरूको परीक्षण ‘वर्तमान संविधान’ को कसौटीमा नै गर्ने हो । (६) धारा २९६ का व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानको संशोधन गर्ने व्यवस्था होइन । यो नयाँ संविधानलाई लागू गर्दा आइपर्ने अवरोध हटाउने प्रयोजनको लागि गरिएको अस्थायी व्यवस्था मात्र हो र संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था हो, जसले आवश्यक संयन्त्रहरू निर्माण गर्छ ।

धारा ८४ र ८६ का सदनहरू निर्वाचित भइसकेपछि विगतमा ‘संविधानसभा’ ले प्रयोग गरेको जनताको संविधान निर्माणको अधिकार ‘संघीय सदन’ मा सर्नेछ । अतः संविधान संशोधनको अधिकार ‘संघीय सदन’ को निर्बाध र एकलौटी अधिकार हो । रूपान्तरित संसद् जनताको सार्वभौम शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय होइन । जनताको सार्वभौम शक्ति वर्तमान संविधानले नै बोकेको छ । त्यस संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालत, मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपति, महान्यायाधिवक्ता र नेपाली सेनालाई छ । संघीय सदन गठन हुनुपूर्व यी कुनै निकायका कार्यले ‘संविधानमा हाल अन्तर्निहित रहेको जनताका सार्वभौमिकतामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरे भने’ त्यो संविधानमाथिको ‘विप्लव’ हुन्छ । संघीय संसद्को निर्वाचन भइसकेपछि संविधानको संरक्षण, परिमार्जन र विकास गर्ने अधिकार क्षेत्र ‘संघीय सदन’ मा रहन्छ । अतः वर्तमान छाया संसद्मा प्रस्तुत भएका संशोधन प्रस्तावहरूले ‘संघीय व्यवस्था र संघीय संसद्’ माथि नै घात गरेका छन् भन्न सकिन्छ ।

रूपान्तरित संविधान ‘निर्वाचित संसद्’ होइन । यो संविधानसभाले ‘टीका लगाई कायम गरिदिएको’ संसद् हो । बोलीचालीमा यसलाई कामचलाउ संसद् भनिन्छ । संविधानवादको एउटा सिद्धान्त छ, ‘निर्मितले बनाउनेलाई विघटन गर्न सक्तैन ।’ अर्थात् ‘बकस पाउने व्यक्तिले जमिनमा पाएको अधिकार उसलाई बकस दिनेको भन्दा बढी हुँदैन ।’ त्यसैगरी ‘अर्को सिद्धान्त छ, जसले जुन अधिकार पाएको छैन, उसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्तैन ।’ त्यसैगरी जोसँग जे छैन त्यो दिन पनि पाउँदैन । ‘वर्तमान रूपान्तरित संसद्को अस्तित्व संविधानसभाको बकसबाट प्राप्त अस्तित्व हो ।’

अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने ‘जसका बकसबाट रूपान्तरित संसद्’ अस्तित्वमा आएको छ, त्यही संसद्ले कसरी संविधानको संरचना बदल्न सक्तछ ? लिजमा घर लिने मानिसले ‘घरको आकार बदल्ने हो भने घरधनीसँग भएको करारमा घरको आकार बदल्ने सर्त लेखिएको हुनुपर्छ ।’ संविधान संशोधन गर्न तम्सिएका संसद् सदस्यहरू ‘संक्रमणकालीन’ व्यवस्थामा संविधान संशोधन गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ, तपाईंहरूको जनतालाई देखाइदिनुपर्‍यो ।’

(१) रूपान्तरित सांसदको हैसियतमा तपार्इं निर्वाचित सदस्य होइन । संविधानसभा विघटनसँगै तपार्इंको सदस्यता समाप्त भयो । त्यसपछि वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आयो । संविधानको कार्यन्वयनसँगै संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९६ कार्यान्वयनमा आयो । त्यसैबाट तपार्इं संविधानद्वारा मनोनीत सदस्यको हैसियतमा हुनुहुन्छ अहिले । संविधानतः तपाईंहरू जनताको प्रतिनिधि होइन । (२) लोकतन्त्रको यस सर्वमान्य मान्यताविपरीत तपाईंहरू नैतिकतालाई बन्धकीमा राखेर संविधान संशोधनको बाटोमा हिँडिरहनुभएको छ, जसले संविधान विप्लवको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

किन संविधानको संशोधन गैरसंवैधानिक ढंगले गर्नुपर्ने बाध्यता सत्ताधारी दलका नेताहरूलाई पर्‍यो ? किनकि उनीहरू कसैको ‘डिजाइन’ मा परिसकेका छन् । नेपालको सामरिक महत्व बुझेका कतिपय अदृश्य शक्तिहरू नेपालको भूमि ‘नयाँ विश्व व्यवस्था’ को विरुद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यो विश्व व्यवस्था चीन र भारतको आर्थिक समृद्धिसँगै एसिया विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्ने सम्भावनासँग जोडिएको छ । त्यसैले नेपालको वर्तमान संविधान उनीहरूलाई मन परेको छैन । संविधान बन्नुपूर्व थुपै्र ‘विदेशी विद्वान् र संस्थाहरूले दबाब दिने प्रयास गरे ।’ संविधान घोषणा भएपछि त्यसमाथि जेनेभाको संयुक्त राष्ट्रसंघ भवनअगाडि आगो लगाइयो । त्यसपछि महोदय मोदी र क्यामरुनको संयुक्त वक्तव्य आयो । त्यसपछि युरोपियन युनियनको वक्तव्य आयो ।

भर्खरै बेलायती संसद्मा संशोधन गरिहाल्नुपर्ने प्रस्ताव आयो । यस डिजाइनलाई नेताहरूको मोटो दिमागले बुझ्नै सकेन । जसलाई जे-जे चाहिएको छ, त्यसको निर्णय जनताले गर्ने हो र त्यसको माध्यम निर्वाचन हो । तर संशोधनको गैरसंवैधानिक खेलबाट ‘निर्वाचन’ रोक्ने खेल नेपालको संविधान बर्खास्त गर्ने डिजाइनभन्दा अरू केही होइन । माननीय सदस्यहरू भोलि निधारमा देशको विघटनको दोष तपाईं ६०१ लाई पर्नेछ । डामिएको जीवन बाँच्नु र सन्तानका अगाडि कलंकित हुनुपर्ने खतराप्रति हेक्का राख्नुहोला ।

किन आवश्यक छ अदृश्य शक्तिलाई संविधान बर्खास्त गर्न ? सुनिन्छ- विदेशी शक्तिहरूलाई लागेको छ अरे- अब नेपालमा संघीय व्यवस्थाको आवश्यकता छैन । सुनिन्छ- संघीय नेपालभन्दा एकात्मक नेपालमा हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुने रहेछ । सुनिन्छ- संघीय संरचनामा चारवटा प्रान्त चीनसँग जोडिन्छन् र ती प्रान्तमा चीनको प्रभाव ज्यादा रहनेछ रे । त्यसैले अब संघीयता चाहिँदैन । त्यसैले राज्यसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ- संसारको कुन राज्यसभामा यो व्यवस्था छ । किन भारतको राज्य सभामा झारखण्ड र उत्तरप्रदेशबाट बराबर सदस्य छन् ? जवाफ चाहियो ।

जनताले आफ्नो विकास गर्ने मञ्च स्थानीय निकाय हो । किन काट्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तहको अधिकार ? कुनै महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको केही समयमा सम्बन्ध-विच्छेद भयो भने फेरि उनको माइती देशको नागरिकता कसरी दिलाउनु हुन्छ ? नागरिकता व्यक्तिले माग्ने हो कि राजनीतिक दलले ? भविष्यमा बुहारीको लागि किन यति धेरै चिन्ता ? देशकै गरिब र आदिवासीले नागरिकता पाएका छैनन्, किन पटनाबाट आउने भविष्यकी बुहारीप्रति यति धेरै चिन्ता ? जबकी आफ्नै देशका गरिब मुसहर, राउटे र चेपाङको नागरिकता छैन । उनीहरूप्रति किन उदासीन ?

सुनिन्छ- नेपाललाई पुनः एकात्मक राज्यमा परिणत गर्ने खेलमा अहिले देशको राजनीति डुबिसकेको छ । के यो सत्य हो ? त्यसका बारेमा सुरक्षा निकायसँग गहिरो अन्तरंग गर्ने फुर्सद कहिल्यै पाउनुभयो ? भालूका बीचमा नाच्दा त्यतिबेलासम्म सुरक्षित होइन्छ, जबसम्म भालूलाई भोक लाग्दैन । देशका जनताका छातीमा इतिहास लेख्न चाहनुहुन्छ भने ‘संशोधन फ्याँकेर निर्वाचनमा जानुहोस् । जजसबाट घेरिनुभएको छ’ उनीहरूले तपार्इंलाई काँध हाल्दैनन् । एक दिन लडाइदिनेछन् । नेपालमा लोकतन्त्रको एउटा गहनाको रूपमा वामपन्थी राजनीतिलाई बाँचिरहन दिनुहोस् । त्यसो भयो भने फेरि पनि जनता तपाईंको लाममा उभिनेछन् ।

(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)

 

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula