काँग्रेसले कौडीको मूल्यमा बेचेका कलकारखाना

प्रकाशित मिति :2017-09-11 11:21:22

काठमाडौं ।मुलुक समृद्धिको बाधक कांग्रेस नै भएको सत्यलाई तथ्यहरुले प्रमाणित गर्छ । बहुदल आएपछि अधिक समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले देश र नागरिक हितमा कुनै सत्कर्म त गरेन गरेन, भएका केही सत्प्रयासहरुमा समेत अबरोध पु¥यायो ।उदार अर्थनीतिका नाममा कांग्रेसले देशको अर्थतन्त्र चौपट बनायो । भएका उद्योग, कलकारखाना बन्द भए । युवालाई विदेश धपाएर रेमिट्यान्स ल्याउनुलाई उपलब्धी मान्यो ।

मुलुकलाई परआश्रितउन्मुख बनायो ।बहुदलपछिका २४ वर्षमा १३ वर्ष ६ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने अनेक दुष्कर्म दोहो¥याइरह्यो । नतिजास्वरुप संसारकै सबैभन्दा सम्भावना बोकेको देशले अतिकमविकसितको नियति भोगिरहनु परेको छ । अरु दलसँगको सहकार्य गरेर कांग्रेस सरकारमा पुगेको अवधि २० बर्षभन्दा बढी छ । यो बीचमा अरु दलले चार वर्ष मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।

‘कांग्रेसकाल’मा भएका दुष्कर्ममध्येको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– स्वदेशी उद्योगहरु बन्द गर्ने÷गराउने नीति अंगिकार गर्नु । जनताको सत्तालाई तत्कालिन निरङ्कुश राजाको हातमा बुझाउनेसम्मको राजनीतिक बेइमानी गरेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेकै समयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी उद्योगहरु बन्द गरायो । संचालनमा रहेका खर्बौ मूल्य बराबरको उद्योग बन्द हुँदा देशले खर्बौखर्ब रुपैयाँको क्षति ब्यहोरेको छ । हज्जरौं युवालाई बेरोजगार र घरबारविहीन बनाएको छ । देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनाएको छ । र, देशलाई परनिर्भर बनाएको छ ।

विराटनगर जुट मिल, हैटौडा सिमेन्ट कारखाना, काठमाडौंको ट्रली बस, खरिढुंगा परियोजना, जनकपुर चुरोट कारखानालगायत यस्ता उदाहरण हुन्, जसलाई कांग्रेसको गलत आर्थिक नीतिकै कारण अलपत्र अवस्थामा ल्याइपु¥यायो ।

कांग्रेसले भएका उद्योगहरु बन्द मात्रै गराएन, कतिपय त बेचेरै खाएको उदाहरण पनि छ । कांग्रेसले उदार अर्थनीतिका नाममा ध्वस्त पारेका र बेचेर खाएका केही प्रतिनिधि उद्योगको इतिहास र वर्तमान यस्तो छः

भृकुटी कागज कारखाना

२०४९ सालमा नीजिकरण भएपछि यो कारखानाको दुरदिन सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीतिअनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिनसहित सम्पूर्ण संरचना नीजीकरणको सुरुवात गरेका थिए ।
नाफामा चलिरहेको भृकुटी कागज कारखानालाई २०५२ सालपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ करोडमा बिक्री नै गरिदियो । चीन सरकारको सहयोगमा २०४२ यो कारखानाको स्थापना भएको हो ।निजीकरणपछि गोल्छा समूहले उद्योग चलाउँदै आएका थियो । कारखानाले दैनिक ८० टन कागज उत्पादन गथ्र्यो । जुन नेपालमा खपत हुने कागजको एक चौथाइ हिस्सा थियो । कारखाना २४ सै घन्टा चल्थ्यो ।६० विगाहा जमिनसहित तत्कालिन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना अहिले मृतप्राय छ । भृकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन्, जो २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको कोटाबाट समानुपातिक सभासदसमेत बनेका थिए ।

३ सय ६७ जनालाई रोजगारी दिन सक्ने यो उद्योगले दैनिक ७० टन कागज उत्पादन गथ्र्यो । अहिले कागजका लागि नेपालले विदेशी उद्योगको भर पर्नु परेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना
संसारमै चुरोट कारखाना घाटामा जाँदैनन् । बन्द हुने त कुरै छाडौं । तर, जनकपुरको जनकपुर चुरोट कारखाना प्रजातान्त्रिक भनिने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चलाउन सकेन । उसको नीतिका कारण वर्षौसम्म कम्पनीबाट चुरोट उत्पादन नगरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्यो । अन्तिममा कर्मचारीलाई गोल्डन हेन्डसेक भन्दै बिदा दियो । कारखानामा ताला लगायो ।२०४७ सालसम्म नाफामा चलेको कारखाना व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण निरन्तर घाटामा गएको हो । ०६० सालपछि उत्पादनमै ह्रास आउन थालेपछि कारखाना बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना भएको स्थानमा अहिले शहीद गंगालाल हृदयरोग अस्पताल छ । छालाजुत्ता कारखानालाई पनि कांग्रेसकै सकारले सिध्याएको हो ।
निजीकरणपश्चात् साढे २५ हजार जोर जुत्ता बिक्री नभएको कारण देखाउँदै जुत्ता उत्पादन बन्द गरी अर्धप्रशोधित छाला निर्यात गर्न थाल्यो । प्रशोधित छाला निर्यात गर्दै आएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले उत्पादन क्षमता विस्तारको बारेमा जानाकारी उपलब्ध गराएको छैन ।
उक्त कारखाना खरिदकर्ताको भारतको कानपुरमा पनि छालाजुत्ता कारखाना भएकाले सम्पूर्ण छालालाई अर्ध प्रशोधित रुपमा नै निर्यात गर्ने गरेको छ । जसकारण बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना भारतीय जुत्ता कारखानाको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा परिणत हुन पुगेको छ । कारखाना स्थानान्तरण भएकाले झन्डै पाँच सय नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यस्तै निजीकरण भएको केही समयपछि नै काँचो छाला तथा प्रशोधन कम्पनी बन्द भई करिब पाँच सय कामदारको रोजगारी समाप्त भएको थियो ।

लुम्बिनी सुगर मिल

नवलपरासीमा स्थापना गरिएको लुम्बिनी चिनी उद्योगलाई पनि कांग्रेस सरकारले समाप्त पारिदियो । यो उद्योगमा धेरै मजदुर, किसानले रोजगारी पाएका थिए ।

नेपाल रेलवे जनकपुर

जनकपुरमा रहेको ५६ किलोमिटरमा चल्ने नेपाल रेलवेलाई समेत कांग्रेस सरकारले सञ्चालन गर्न सकेन । जनकपुरमा अहिले रेलका पूर्जाहरु चोरले कवाडीमा बिक्री गर्छन् ।

हेटौडा कपडा उद्योगः

हेटौडा कपडा उद्योग पनि बन्द भएको धेरै भइसकेको छ । सरकारी लगानीमा रहेको यो उद्योग चलाउँनसमेत नसक्ने सरकार बिगतमा थिए ।

बुटबल धागो कारखानाः

६० प्रतिशत सरकारको लगानी रहेको यो उद्योगले दैनिक सात टन धागो उत्पादन गथ्र्यो । हजारौले रोजगारी पनि पाएका थिए । तर कांग्रेस सरकारको नीतिका कारण कम्पनी नै बन्द भयो ।

हिमाल सिमेन्ट

कुनै बेला चीन र जर्मन सरकारको सहयोगमा स्थापित हिमाल सिमेन्ट कारखानाले नेपाली बजारमा माग हुने ६५ प्रतिशत सिमेन्टको माग धान्थ्यो । नेपालको बजारमा हेटौंडा, उदयपुर र हिमाल सिमेन्ट कारखानको एकलौटी बर्चस्व थियो । गुणस्तर र मूल्यका हिसाबले नेपाली सिमेन्ट छिमेकी बजारबाट आयातित भन्दा कम थिएनन् ।
राज्यको मातहतमा सञ्चालित नाफामा चलेको हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द गराउने अभियान २०५५ बाट सुरु भयो । प्रदूषणको नाममा स्थानीयहरुलाई आवरणमा देखाइएर गरिएको अभियान त्यसको तीनवर्षपछि पूरा गराइयो । हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द गराउन स्थानीयलाई अगाडि देखाइए पनि पर्दापछाडिका पात्र कहिल्यै देखिएनन् । तत्कालिन सरकारले नै स्थानीयको विरोध भएको भन्दै नाफामा चलेको उद्योग बन्द गरायो ।

सरकारी स्वामित्वमा चलेका उद्योग बन्द नभएसम्म नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगले तिनीहरुसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैनथे । त्यसका लागि नै नाफामा चलेको उद्योगलाई बन्द गराउने खेल खेलिएको थियो । हुनपनि नेपाली बजारमा नीजि क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योग खोल्नेक्रम २०५८ पछि नै बढेको हो । राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योग हुँदा राज्यले मूल्य नियन्त्रण गर्छ । नीजि क्षेत्रका कम्पनीलाई कम नाफा हुन्छ । त्यसैले राज्यद्वारा सञ्चालित उद्योग बन्द गराउने खेल भएको हो ।हिमाल सिमेन्ट उद्योग मात्र होइन । २०४८ सालमा कांग्रेसको सरकार गठनभएपछि ढाँचागत समायोजनका नाममा सरकारद्वारा सञ्चालित संस्थानहरुलाई टाट पल्टाउने कामको सुरुवात गरिएको हो ।

ट्रलीवस

चीनको सहयोगमा २०३२ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा ट्रली बस गुड्न थाल्यो तर त्यसमा राजनीतिक दलका दलाल र कमिसनखोरको आँखा लाग्यो ।ट्रलीबस सेवा अहिले इतिहास बन्न बाध्य भयो । चीनले दिएको त्यो ट्रलीबस हेर्नलाई त छ तर चढ्न भने छैन । त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म चल्ने उक्त विद्युतीय ट्रलीबस चीन सरकारले करिब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा बनाइदिएको थियो । ३२ सिट क्षमताका २२ वटा ट्रलीबसले राति नौ बजेसम्म यात्रु ओसार्थे ।  मीनभवनस्थित हालको यातायात व्यवस्था विभाग रहेको स्थानमा ट्रलीबसको मूल स्टेसन थियो ।  बिजुली नपुगेको भन्दै त्यत्रो संरचना ध्वस्त पारियो ।

‘नेताले खाएको हो यो ट्रलीबस’ ट्रलीका यात्रु पूर्णरत्न बज्राचार्यले भने, ‘एउटा बसमा सात जनासम्म कार्यकर्ता भर्ना गर्थे, अनि कसरी चल्नु बस’ सार्क राष्ट्र घुमिसकेका बज्राचार्य चीनमा ट्रलीबस देख्दा नेपालको ट्रली बस झल्झली सम्झन्छन् । आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा आयातीत इन्धन खपत कम गर्दै ट्रली बस सेवालाई त्रिपुरेश्वर, कीर्तिपुर र थापाथली, पाटनढोकासम्म विस्तार गर्ने नीति लिइएको थियो । नवौंमा यसलाई उपत्यकाको चक्रपथमा समेत विस्तार गर्ने र पूर्वमा विराटनगर, इटहरी, धरान, पश्चिममा बुटवलमा ट्रली बससेवा चलाउन अध्ययन गर्ने नीति थियो । निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै रोगले सबै खाइदियो ।

अझ आफ्नै निर्णयविपरीत सरकारले त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरसम्म चलिरहेको ट्रली बससेवा निजीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । केही समयमै सरकारले ट्रली बसको सञ्चालक नेपाल यातायात संस्थानलाई नै खारेज गर्यो ।

अरु पनि त्यस्तै

पहिलो चरणअन्तर्गत २०४९ को कार्तिकसम्ममा हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना र भृकुटी कागज कारखानालाई सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी निजीकरण गरियो । तर पहिलो चरणको निजीकरणपछि मात्र निजीकरण ऐन, २०५० लागू गरियो ।

यसले के पुष्टि गर्दछ भने सरकार जसरी हुन्छ सार्वजनिक संस्थानहरुको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा हतार गरिरहेको थियो । निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरुको उत्पादकत्व बढाउने, ती संस्थानका कारण सरकारमाथि परेको आर्थिक तथा प्रशासनिक भार कम गर्ने र सार्वजनिक संस्थानको काम कारवाहीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने निजीकरणको प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ । हालसम्मको निजीकरणबाट सरकारलाई आर्थिक–प्रशासनिक रुपमा केही छुटकरा त मिल्न सक्यो । तर संस्थानको उत्पादकत्व बढ्नुको सट्टा घट्यो भने आर्थिक विकासमा कुनै योगदान पुग्न सकेन ।

निष्कर्ष

यसरी कांग्रेसले अनेक नाममा देशको उद्योगहरुमाथि रजाईं ग¥यो । र, देशलाई भने झन्भन्दा झन् परनिर्भर बनाउने कुकर्म गर्यो । अहिले हज्जारौं नेपाली युवाहरु स्वदेशमा अवसर नदेखेर परदेशमा रगत पसिना बगाइरहेका छन् । सबैको एउटै चाहना छ, देश समृद्ध होस्, समृद्ध देशको स्वाभिमानी नागरिक भएर स्वदेशमै बाँच्न पाइयोस् । र, अब फेरि पनि कांग्रेसलाई नै नेतृत्व गरिरहन दिने हो भने देशको हबिगत झन् कमजोर हुनेछ । नागरिकको समृद्धि प्यास मेटिने छैन । यसर्थः निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुन्नेबेला सबैले बिचार पु¥याऔं । कांग्रेस होइन, काम गर्नेलाई ओहोदामा पु¥याऔं ।

माधव नेपाल

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula