‘वर्तमान सरकारलाई संविधान संशोधनको अधिकार छैन’

प्रकाशित मिति :2017-07-31 13:06:42

झलनाथ खनाल एमालेभित्र बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिन्छन् । एमाले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएपछि मात्र होइन, पार्टी अर्ध भूमिगत अवस्थामा हँदासमेत उनले महासचिवका रूपमा नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत हैसियत बनाएका खनाल पछिल्लो समय पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीबाट टाढै देखिन्छन् । तर उनलाई गुटगुरु मानेर राजनीति गर्ने नेता कार्यकर्ता पनि प्रशस्तै छन् । पार्टीभित्र बौद्धिक बहस चलाउने जिम्मेवारी पाएलगत्तै ‘थिङ ट्याङ’ बनाउने जिम्मा उनले पाएका थिए । तर उनको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा अझै अलपत्र छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा नियालिरहेको बताउने खनाल यसपटक पार्टीले निर्णय नगर्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्ने निष्कर्षमा देखिन्छन् । संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन रराजनीतिक एजेन्डामा यसपटक उनी स्पष्ट देखिन्छन् । यही सेरोफेरोमा खनालसँग  सुभाष साहले गरेको कुराकानी :

                                       झलनाथ खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले

संविधान कार्यान्वयनका लागि ७ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सबै चुनाव सम्पन्न हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

म त यो संविधान कार्यान्वयनमा ढुक्क छु । संविधान हामीले बडो मेहनतपूर्वक तयार गरेर घोषणा गरेका हौं । यो संविधानले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने, विकास र निर्माणका प्रक्रियालाई गति दिने, समाजलाई रूपान्तरण गर्न अत्यन्त महŒवपूर्ण ढंगले मार्गदर्शन दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । संविधान घोषणा भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प नै छैन । अहिले हामी कार्यान्वयनको चरणबाट अगाडि बढिरहेका छौं । कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन ७ माघभित्र गर्नैपर्छ । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको दुई चरण पूरा गरिसकेका  छौं । दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकको जनमत के हो, एमालेको भूमिका के हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । जनता उत्साहित देखिएका छन् । अब यही जनताको उत्साहको आधारमा टेकेर बाँकी सबै तहको निर्वाचनमा होमिनुको कुनै विकल्प छैन । निर्धारित समयसीमाभित्र निर्वाचन गर्नैपर्छ ।

संविधानमा जेजस्तो व्यवस्था भए पनि बेला घर्किसकेकाले बाँकी ६ महिनामा प्रदेश र संघको निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न गाह्रै होला नि ?

स्थानीय तहको निर्वाचन पनि यसअघि नै गर्नुपथ्र्यो  । ढिलोमा पनि ३१ वैशाखसम्ममा सकिनुपथ्र्यो । एकैचोटि देशैभर गर्नुपथ्र्यो । त्यसरी गर्दा हामीसँग पर्याप्त समय हुन्थ्यो । यो वर्तमान गठबन्धनको सरकारको अकर्मण्यताको परिणाम हो । त्यो अकर्मण्यताबाट अहिले पनि यो

सरकार मुक्त छैन । ‘निर्वाचन गराउँछु’ भनिरहेको छ । तर कार्यतालिका अहिलेसम्म अगाडि सारिरहेको छैन । चाँडोभन्दा चाँडो कार्यतालिका अगाडि सारेर निर्वाचन गराउनुपर्छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैचोटि गराए पनि हुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगसहित दलहरूसँग पनि छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपर्छ । एकै दिन दुवै चुनाव गराउन सकिन्छ ।

तर संविधान संशोधन नभई राजपा नेपालले निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान कायमै राख्दै आइरहेको छ, समस्या हँुदैन ?

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । तीन तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म संविधान संशोधनको सवालले प्राथमिकता पाउने अवस्था छैन । किनकि यो संक्रमणकालीन रूपान्तरित संसद् संविधान संशोधन गर्ने निकाय होइन । संघीय संसद्ले मात्रै संविधान संशोधनको अधिकार राख्छ । संविधानमै किटानका साथ लेखिएकाले संविधानलाई तलमाथि हुन दिनु हँुदैन । मुलुकमा तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र के गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न सकिन्छ । संविधान अन्तिम दस्तावेज होइन, यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान सबैलाई छ । तर त्यो आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । यसैले यो संविधान संशोधनको विषयमा गफ गर्ने बेला होइन । अहिले यो बाटोमा हामी लाग्नु हुँदैन । त्यो बाटोमा लाग्नु भनेको संविधान र लोकतन्त्रलाई खोक्लो बनाउने कामबाहेक अरू केही हुँदैन ।

भनेपछि ७ माघअघि संशोधनको गुन्जाइस छैन ?

७ माघअघि भनौं वा राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न नभई संविधान संशोधन हुन सक्दैन । त्यसअघि यसको आवश्यकता र औचित्य हामीले देखेका छैनौं ।

राजपा अहिले पनि संविधान संशोधन हुनैपर्ने अडानमा  छ । राजपा सहभागी नभए पनि निर्वाचन हुन्छ ?

राजपा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्ने कुरै छैन । राजपा तराईका १२ वटा जिल्लाको निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको छ । नेताहरूले के घोषणा गर्छन्, त्यो भिन्नै कुरा हो । राजपाका आम कार्यकर्ता १२ वटा जिल्लाको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएर जनपरीक्षामा होमिइसकेका छन् । अब आठवटा जिल्ला रहेको प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उनीहरू पक्का सहभागी हुन्छन् । यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन ।

सबै तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधन हुनसक्छ

      संघीय संसद्ले मात्रै संविधान

संशोधनको अधिकार राख्छ

संविधान संशोधन नभए पनि राजपा चुनाव जान्छ

एमाले सबै समस्यामा निकास दिने पार्टी हो

प्रदेश २ मा एमाले पहिलो पार्टी हुने निश्चित छ

यो तपाईंको विश्वास हो कि दाबी ?

यो मेरो विश्वास पनि हो र दाबी पनि हो । मधेसवादी दलका नेताले कसरी राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् ।

तर राजपाका नेताहरूको भनाइ अहिले पनि चर्कै छ । संविधान संशोधनका लागि अरू दल तयार भए पनि एमालेले हलो अड्काउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । एमाले बाधक भएकै हो त ?

नेकपा एमाले देशभरिका जनतालाई लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याउन चाहन्छ । तराईका जनतालाई पनि लोकतन्त्रको बाटोमा ल्याउन चाहन्छ । र संविधानको कार्यान्वयन औचित्यपूर्ण, योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । एमाले हरेक मुद्दालाई निकास दिने पार्टी हो । संविधान कार्यान्वयनको चरण सकिसकेपछि देशभरको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही बाटोमा अगाडि बढ्न म राजपाका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तकलाई आग्रह गर्छु ।

संविधान घोषणा गर्ने बेलामै यो संविधानलाई बीचमा पनि संशोधन गर्दै जाने नेताहरूबीच सहमति भएको कतिपयको दाबी छ । अहिले संशोधन गरेर राजपाको माग सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ होला नि ?

संविधान घोषणा गर्ने बेलामा केही मान्छेहरू ‘यो घोषणा गर्न पाइँदैन, संविधान घोषणा नगरियोस्’ भन्दै थिए । जहिले पायो, त्यतिखेर, जसले जसरी चाह्यो त्यसरी संविधान संशोधन गर्ने कुरामा कसरी सहमति भएको हुनसक्छ ? संविधान घोषणा गरेपछि कार्यान्वयन गर्नु सामान्य ज्ञानको कुरा हो । अहिले कार्यान्वयनको चरणलाई दृढतापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । यसमा अहिले कसैले खुट्टा कमाउने, तिघ्रा कमाउने गर्नु हुन्न । संविधान लागू भईसकेपछि मात्रै यस बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी बहस गरौंला, छलफल गरौंला, एउटा मत निर्माण गरौंला । अनि साझा आधारमा गरौंला ।

अहिले नै संशोधनमा जाँदा एमालेलाई किन आपत्ति ?

मैले भनिसकें, अहिले यो संविधान बमोजिम संशोधन गर्नै सकिदैन । संविधान संशोधन संघीय संसदले मात्रै गर्नसक्ने कुरा संविधानमै किटानीका साथ लेखिएको छ । अहिलेको संसदले गर्न सक्दैन । संक्रमणकालिन संसदले संविधानलाई कार्यान्वयनको दिशातर्फ लैजान र निर्वाचन गर्ने कुरामा मात्रै मार्गदर्शन गर्छ । तर संविधानका अनेकन धारा उपधाराहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने यसले गर्दैन । त्यसैले संविधान संशोधन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले संघीय संसद निर्माण गर्नुप¥यो ।

२ नं. प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित कुनै दलको गतिविधि त देखिदैन नि ?

नेकपा एमाले जन्मेकै तराई क्षेत्रमा हो, हुर्केको तराई क्षेत्रमै हो । हामी लामो समयसम्म भूमिगत बसेको पनि त्यही २ नं. प्रदेशमै हो । धनुषाको मुडिबाग कचौडीमा त म कति समय भूमिगत भएरै बसें । त्यहाँका जनताले नै एमालेलाई हुर्काएका र बढाएका हुन् । अहिले एमाले जतिपटक सरकारमा बसेको छ, तराईलाई माया गरेको छ । तराईमा व्यापक परियोजना र बजेट लगेको छ । र तराईका जनता पनि एमालेप्रति उत्तिकै आस्थावान् छन् । विश्वास गर्छन् । एमालेका अधिकांश महाधिवेशन तराई क्षेत्रमै भएका छन् । हामीले चौथो महाधिवेशन भूमिगतकालमा तराईमै ग¥यौं । छैठो, सातौं, आठौं महाधिवेशन तराईमै ग¥यौं । पाँचौ र नवौं महाधिवेशन मात्रै पहाडमा भयो । त्यसो हुनाले एमालेका निम्ति तराई एउटा महŒवपूर्ण आधारक्षेत्र हो ।

त्यसो हो भने तराई क्षेत्रबाट एमालेलाई बढी प्रहार किन हुन्छ ?

एमालेप्रति पूर्वाग्रह राख्नेहरूको खेतीपाती नै त्यही हो । एमाले तराईंमा बलियो भयो भने, जनताबीच आधार बनाएर आयो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै खतम हुने डरले उनीहरूले विभिन्न ढंगले आरोपहरू लगाइरहेका छन् । यसलाई हामीले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं । अहिले आरोप लगाउनेहरू जो छन्, उनीहरूको आफ्नो निहित स्वार्थ पनि छ । र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ठीक ढंगले अगाडि बढ्न दिन नचाहनेहरू पनि छन् । आफ्नो पत्तासाफ होला भनेर डराउनेहरू पनि छन् र निर्वाचन नै हुन नदिने तत्व पनि छन् ।

प्रदेश नं. २ का कतिपय क्षेत्रमा तपाईंहरूले ‘मेची महाकाली अभियान’ का क्रममा कार्यक्रमसमेत गर्न सक्नुभएन ? अहिले मत माग्न त अप्ठेरै होला नि ?

मेची महाकाली अभियान सप्तरीमा आएर केही दिन स्थगित भएको मात्रै हो । त्यसलाई हामीले महाकालीसम्म पु¥यायौं । त्यसपछि पनि एमाले प्रदेश नं. २ का आठवटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम लिएर पुगेको छ । अहिले पनि एमाले त्यहाँका जनताबीच घनिभूत रूपमा काम गरिरहेको छ । जनता एमाले जितोस् भन्ने चाहिरहेका छन् । उनीहरू निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । हेर्नुहोला, निर्वाचनपश्चात प्रदेश नं. २ मा पनि एमाले पहिलो पार्टी हुनेछ ।

कथंकदाचित ७ माघभित्र सबै तहको निर्वाचन हुन नसकेमा के हुन्छ ?

निर्वाचन हुँदैन भन्ने कल्पना अहिले गर्दै नगरौं । जे जस्तो भएपनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नै छैन हामीसँग । मुलुकमा संवैधानिक जटिलता निम्तिने खालको काम कसैले गर्नुहुन्न । त्यसो भयो भने संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोभन्दा बाहिर पुगिने छ । जनचाहना पनि यो होइन । त्यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान गठबन्धनको सरकारले लिनुपर्छ । एमालेले त सुरुदेखि नै निर्वाचन समयमै गराउन दबाब दिईरहेको छ । आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सघाउँदै आएको छ । यसर्थ मलाई विश्वास छ, ७ माघभित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

अब प्रसंग बदलौं, स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बनेर आएको छ । एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको समृद्धिको मुद्दालाई अब कसी अगाडि बढाउँछ ?

एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । संविधानले पनि नेपाल अब समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रूपमा चित्रण गरिसकेको छ । अब समाजवादलाई लक्ष्य बनाउँदै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने काम देश, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रलाई बलियो बनाउने काम हुन्छ । र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम हुन्छ । योजनाबद्ध ढंगले कामहरू अगाडि बढ्छ । समृद्धि त्यतिबेला मात्रै प्राप्त हुन्छ, जतिबेला हामीले समाजलाई रूपान्तरण गर्छौं । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्छौं । त्यसका लागि गरिबी, अशिक्षा, अविकासको अवस्था, विभिन्न रोगव्यवधान उन्मुलन गर्ने काम हुन्छ । समाजलाई आधुनिक ज्ञान र विज्ञानका प्रविधिले विकास गर्छौं ।

त्यसका लागि स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ नि ?

हाम्रो मुलुक आफैमा प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न मुलुक हो । हामीसँग सामाजिक स्रोतसाधन पनि छन् । सांस्कृतिक स्रोतसाधनहरू पनि छन् । सिंगै विश्वबाट पनि अनेक स्रोतसाधन जुटाउन सकिन्छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट पनि स्रोतसाधन जुटाउन सकिने सम्भावना छ । यी सबैको सदुपयोग गर्दै हामी एउटा भिजन निर्माण गरेर कार्यक्रम गर्दै समृद्धिका सिंढी प्राप्त गर्छौं ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा पार्टी पंक्तिको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

एमालेको अग्रसरताविना यो मुलुकमा समृद्धि भित्रिने सम्भावना पटक्कै छैन । यसले गर्दा पनि एमाले बलियो नभई हुँदैन । यसमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्तिलाई वैचारिक, सांगठानिक रूपमै सुदृढ बनाउनैपर्छ । पार्टीको संगठनलाई हरेक तहमा जिम्मेवारीपूर्वक परिचालन गरिनेछ । हाम्रा जुझारू कार्यकर्ताहरू सबैतिर सक्रियतापूर्वक खटिने छन् । यसो नगरेसम्म हामीले सोचेको समृद्धि प्राप्त गर्नु सम्भव छैन ।

अर्को प्रसंग, एकताका पार्टीमा थिंक टयांकको चर्चा उठेको थियो । त्यो बहस कहाँ पुग्यो ?

हाम्रो पार्टीमा आठौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा राम्रो अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रविन्दु रह्यो भने त्यसबेलादेखि यो प्रसंग कार्यान्वयन गर्नका लागि राखिएको छ । नवौं महाधिवेशनमा यसलाई विधानमै राखियो । तर अहिलेको केन्द्रीय कमिटीले त्यो प्रावधानअनुरूपको संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । जिम्माचाहिँ मलाई नै दिएको छ । तर जिम्मामा मात्रै दिएको छ, मैले अघि सारेको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले अहिलेसम्म पारित गरेको छैन । स्थायी समितिले पास गरेपनि हुने हो । त्यसले पनि यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन ।

किन अल्झियो अहिलेसम्म ?

पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरेको हुँदा यो विषयले अगाडि बढ्न पाएको छैन ।

कुनै विवादले गर्दा त होइन नि ?

अहिलेसम्म त कुनै अनावश्यक विवाद देखिएको छैन । स्थायी समितिमा प्रस्ताव राखेको छु । त्यसको बारेमा एजेण्डा ल्याउनुस्, छलफल गरौं । तर अहिलेसम्म छलफलको एजेण्डा बन्न सकेको छैन ।

वर्तमान सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति एमालेको दृष्टिकोण चाहिँ के हो ?

यो सरकार आफैमा मैले अघि पनि भनेको छु, अकर्मण्य सरकार हो । यसले समयमै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू ल्याउनुपथ्र्यो, तर ल्याएन् । त्यसकारण कार्यान्वयनको चरण एकदम ढिला भएर गइरहेको छ । यसले गर्दा पनि ७ माघभित्रै सबै निर्वाचन हुने नहुने शंका उब्जिएको हो । तर आम जनता निर्वाचनको पक्षमा र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छन् ।

यही सरकारमा एमाले पनि सहभागी भएर राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिदैन ?

अहिले एमालेलाई सरकारमा सहभागी हुन जरुरी छैन । अहिलेको आवश्यकता  भनेको संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हो र त्यसका लागि बाँकी तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । एमालेको पूरै ध्यान अहिले यसैमा केन्द्रीत छ ।

संविधान कार्यान्वयनका उद्देश्यले गठन भएको यो सरकारलाई १०० अंकमा एमालेले कति अंक दिन्छ ?

अहिले उसको काम गर्ने गतिको आधारमा त २० नम्बर पनि दिन सकिने स्थिति छैन ।

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula