कांग्रेस–माओवादीबीच एकीकरणः कति सम्भव, कति असम्भव ?

प्रकाशित मिति :2017-06-28 15:25:19

– विष्णु रिजाल

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कार्यगत एकता गर्दा पनि नेकपा (एमाले) लाई हराउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीले त्यसलाई अझ कसिलो बनाएका छन् । निर्वाचन हुन लागेका प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ वटा स्थानीय तहमध्ये धेरैमा यी दुई दलबीच नेकपा (एमाले) का विरुद्ध एकता भएको छ । सरकारमा सँगै बसेका यी दुई दलका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कति त्रासको विषय बनिरहेको रहेछ भन्ने यस एकताबाट पनि पुष्टि भएको छ ।

देशका कतिपय भागमा एउटै प्यानल बनाएर माओवादीका उम्मेदवारले कांग्रेसको चुनाव चिन्हमा र कांग्रेसका उम्मेदवारले माओवादीको चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेका छन् । अर्थात् कुनै ठाउँ विशेषमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा होइन, केन्द्रबाटै यी दुई दलका स्थानीय कार्यकर्तालाई जसरी पनि मिलेर एमालेलाई हराउन एकसूत्रीय निर्देशन दिइएको छ । कांग्रेस–माओवादी दुबै दलका नेताहरुले यस्तो एकता अहिलेका लागि मात्र होइन, आगामी प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा पनि कायम हुने सगर्व बताइरहेका छन् । त्यसो भए स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– यी दुई दल अलग अलग रहिरहनुको साटो एकीकरण किन नगर्ने ? एउटै बलियो पार्टी बनाएर विमलेन्द्र निधीहरुले भन्ने गरेझैँ ‘एमालेमुक्त नेपाल’ बनाउन किन अग्रसर नहुने ?

पार्टीहरु गठन वा एकीकरण हुनुका पछाडि सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिले काम गरेको हुन्छ । कुनै पनि पार्टीले लागू गरे पनि, नगरे पनि आफ्नो गठनका लागि केही सिद्धान्तहरुको अपेक्षा गर्दछ र त्यसका आधारमा कुन पार्टी कस्तो हो भन्ने बुझ्नका लागि सजिलो हुन्छ । र, सिद्धान्ततः यदि कुनै दुई पार्टीबीच धेरै मुद्दाहरुमा एकमत हुन्छ भने ती दुई पार्टीबीच एकताका लागि आधार तयार हुन्छ । जस्तो– हालै मधेसका छवटा साना दलहरुबीच एकता भएर राजपा बनेको छ भने त्यसअघि पूर्वपञ्चहरुका दुई राप्रपाबीच एकता भएको थियो । एक वर्षअघि अशोक राई र उपेन्द्र यादवबीच पनि एकता भएको थियो । अर्थात् विचार मिल्ने पार्टीहरुबीच एकता हुनु स्वाभाविक हुन्छ । पार्टीका दस्तावेज र घोषणापत्रहरुलाई आधार बनाएर हेर्दा कांग्रेस र माओवादीबीच सिद्धान्तमा भिन्नता रहेकाले एकता सम्भव होला त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । नेपाली कांग्रेस बहुलवादमा विश्वास गर्छ, माओवादी बहुदलीयतामा विश्वास गर्दछ, कांग्रेस उदार अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्छ, माओवादी समाजवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छ अर्थात् कांग्रेस निजीकरण र उदारीकरणमा विश्वास गर्छ, माओवादी अर्थतन्त्रमा राज्यको योगदानमा विश्वास गर्छ । कांग्रेस निर्वाचन (ब्यालेट) मा विश्वास गर्छ, माओवादी बन्दुक (बुलेट) मा विश्वास गर्छ र निर्वाचनलाई कार्यनीतिका रुपमा मात्र स्वीकार गर्छ । अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए सैद्धान्तिक रुपमा फरक रहेका यी पार्टीहरुबीच कसरी एकीकरण हुन सक्छ ? एकीकरण हुन सक्ने आधारहरु यीभन्दा बलिया छन् । तीनवटै निर्वाचनमा मिलेर जाने र कम्तीमा १० वर्षसम्म त्यस्तो एकता कायम गर्ने उनीहरुको घोषणाले नै एकताका लागि आधार तयार गर्दछ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा धेरै विषयमा समानता रहेका कारण यी दुई पार्टीबीच एकीकरण असम्भव देखिँदैन । त्यसमध्ये केही विषयहरु यस्ता छन्ः

१. राष्ट्रियताका सम्बन्धमा समान दृष्टिकोण
सानो मुलुकको मुख्य संवेदनशीलता भनेकै राष्ट्रियता हुन्छ । राजाले फासीको सजाय दिनसक्ने खतरा रहँदारहँदै वीपी कोइराला भारत निर्वासनबाट यत्तिकै स्वदेश फर्किएका थिएनन् । सैद्धान्तिक रुपमा भारतीय कांग्रेससँग निकट मात्र होइन, जवाहरलाल नेहरुले लगाउने जस्तै लुगा लगाउने र हिन्दीमै कुरा गर्न रुचाउने कोइरालाले आफूहरुका कारण नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्दछ कि भनेरै जोखिम मोलेर स्वदेश रोजेका थिए । भारतले आफूमार्फत नेपालमा खेल्न चाहेको र आफूले त्यो कुरा नमानेको उनले आफ्नो ‘आत्मकथा’मा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेका छन् । तर, अहिले कांग्रेसलाई आफ्नो त्यही इतिहास असान्दर्भिक लागेको छ र छिमेकीलाई रिझाउने हो भने नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने परेको छ । ठीक यही मान्यता माओवादी राख्दछ । १० वर्षे जनयुद्धमध्ये साढे आठ वर्ष भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, नोयडा र त्यस वरपर सुविधाजनक जीवन बिताएका पुष्पकमल दाहालको असलियत उनीहरुकै वकालत गर्ने एडी मुनिले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’मा माओवादीले भारतीय गुप्तचर संस्था आइबीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विन्तिपत्र हालेको र त्यसका लागि आफूले भूमिका निर्वाह गरेको उजागर गरिसकेका छन् । संविधान जारी हुने बेलासम्म त्यसका पक्षमा उभिएका यी दुई दल पनि उतैको प्रभावमा परेर एकाएक आफैँले जारी गरेको संविधानका विपक्षमा एउटै स्वरमा उभिएको उदेकलाग्दो अवस्था पनि नेपाली जनताले देखेका छन् । र, मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिमा ‘सफल’ हुन भारतको विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने यी दुई दलका नेताहरुमा गहिरो छाप परेको छ ।

२. मधेसका मुद्दाहरुमा एकरुपता
अहिले कांग्रेस र माओवादीले मधेसका विषयमा नेकपा (एमाले) लाई अप्ठेरोमा पार्न खोजिरहेका छन् । त्यसो गरेर हिजो तीनै दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) सहमत भएर सात प्रदेश विभाजनसहित जारी गरेको संविधानबाट हात झिकेर कांग्रेस–माओवादीले एमालेको पोल्टामा मात्रै छाडिदिएका छन् । खासगरी, नेपालको राजनीतिक र जानसांख्यिक दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, रणनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि मधेस र पहाड छुट्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट यी दुई दल धेरै पर पुगिसकेका छन् । यी दुई दल मिलेर अघि सारिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाड र मधेसलाई अलग गर्ने प्रावधान छ । त्यति गर्दा पनि मधेसी दलहरुले मान्दैनन् र पछि पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पहाडबाट छुट्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा छ । जब मधेसका २२ जिल्लामध्ये १७ जिल्लालाई पहाडबाट छुट्याइन्छ भने बाँकी यी पाँच जिल्लालाई चाहिँ नछुट्याउने भन्ने कुराका पछाडि कुनै सिद्धान्तले काम गरेको हुँदैन ।
नागरिकतामा विषयमा पनि ‘एमालेले किचलो गरेको’ कुरा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले समान आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको नागरिकता लिन चाहने जति भारतीय नागरिकले विना झन्झट नागरिकता पाइरहँदा पनि खुसी नभएका यी दुई दल त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने आगन्तुक नागकिरलाई मुलुकका सर्वोच्च पदहरु– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सेनाप्रमुख, प्रहरी प्रमुख आदि बनाउन संविधानमा बन्देज लगाइएकोमा खुसी छैनन् । यस अर्थमा मधेसका मुद्दाहरुमा पनि यी दुई दलका बीचमा पूर्ण मत्यैक्यता छ ।

३. आर्थिक नीतिमा समान दृष्टिकोण
राजनीतिक दलहरुलाई मुख्यतः परख गर्ने उनीहरुले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको कस्तो कार्यक्रम अघि सार्छन् भन्ने आधारमा हो । यस आधारमा हेर्दा प्रजातान्त्रिक समाजवादी नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी माओवादीबीच एकरत्ति भिन्नता देख्न पाइँदैन । यी दुबै दल नेकपा (एमाले) ले अवलम्बन गरेको समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग समान रुपमा असहमत छन् । बृद्ध, अपाङ्गता भएका, असहाय, पछाडि परेका, लोपोन्मुख आदि समुदायप्रति राज्यले उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ भनेर एमालेले जोड दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका यी दुबै दल प्रखर विरोधी छन् । सीधै विरोध गर्दा जनताबाट अझ ठूलो झापड बेहोर्नुपर्ला भनेर यी दुबै दलका नेताहरु ‘के एमालेले आफ्नो ढुकुटीबाट दिएको हो र ?’ भन्दै त्यसलाई अवमूल्यन गर्न खोजिरहेका छन् ।
चलिरहेका २२ वटा उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रलाई कौडीका मूल्यमा बेचेर मुलुकलाई टाट पल्टाउने नेपाली कांग्रेस र बचे–खुचेका उद्योगधन्दाहरुलाई पनि जनयुद्धका नाममा ध्वस्त पार्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच मुलुकभित्र उद्योगधन्दाहरु चल्न नदिनेमा अघोषित होइन, घोषित एकता छ । यी दुई दलका सरकार हुँदा आएका बजेटहरुबाट अर्थमन्त्रीको नाम हटाएर तुलनात्मक अध्ययन गर्न लगाउने हो भने कुन बजेट कसका पालामा ल्याइएको हो ? कसैले छुट्याउन सक्दैन । प्रत्येक नेपालीसँग एउटा दुहुनो गाई होस् भन्ने वीपी कोइरालाको समाजवादी सपना कांग्रेसका लागि भद्दा मजाक सावित भएको छ भने बन्दुक र पैसा नै सबभन्दा ठूलो हो भन्ने माओवादीका लागि जनताको आर्थिक उन्नतिको विषय कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेन ।

४. न्यायालयका सम्बन्धमा एउटै मत
लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यलाई यसको अक्षुण्णता रक्षा गर्ने अन्तिम केन्द्रका रुपमा मानिन्छ । त्यही भएरै सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको आत्माका रुपमा स्वीकार गरिन्छ । तर, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस र लोकतन्त्र सिक्दै गरेको माओवादीका बीचमा न्यायालयका प्रश्नमा गजबको समानता भेटिन्छ । ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई शाही आयोगमार्फत भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर मध्यरातमा गिरफ्तार गरी जेलमा कोच्दा त्यही अदालतले बचाएको थियो । पञ्चायतकालमा वीपी कोइरालालाई फासीको माग गरिएको मुद्दाबाट सर्वोच्च अदालतले नै बचाएको थियो । तर, आज आफूले गरेका सानातिना काममा अदालतबाट अपेक्षित फैसला आएन भनेर शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमाथि आक्रमण गरे र माओवादी त्यस कलंकको साझेदार बन्यो । प्रश्न सुशीला कार्कीको होइन, सिंगो न्यायालयको रक्षाको हो । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई ल्याउन सकिएन भनेर न्यायालयमाथि आक्रमण गरिनुले आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने कांग्रेसको अनुहारमा मात्र कालो पोतिएको छैन, त्यसका छिटा माओवावादीको अनुहारमा पनि परेका छन् ।

५. राज्यसत्ताको प्रयोगमा एकरुपता
कांग्रेस र माओवादी दुबैमा आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यसत्ताको अधिकतम (दुरु)प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा समान मत छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । समान तहमा कार्यरत र योग्यताक्रममा अगाडि रहेका व्यक्तिको साटो पछाडि रहेको व्यक्तिलाई पद दिँदा ऊ बढी अनुगृहीत हुन्छ र त्यसबाट आफ्ना नाजायज चाहनाहरु कार्यान्वयन गराउन सहज हुन्छ भनेर प्रहरीमा ठाडो हस्तक्षेप गरिएको प्रस्ट छ । हालै निर्वाचन आयोगका सचिवलाई हठात् सरुवा गर्नुका पछाडि पनि यही गलत मनसायले काम गरेको छ । राज्यशक्तिको दुरुपयोगबाट भरतपुरमा एमालेलाई हराउन नसकिए पनि त्यसमा अवरोध आएको भन्ने ठानेर निर्वाचन चलिरहेको बेला सचिवलाई हटाइनुले यी दुई दलबीच मुलुक चलाउने कुरामा कस्तो समानता रहेछ भन्ने देखिन्छ । अहिले शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका सचिवलाई अवरोध ठानेर हटाउनु र ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालले रुक्मांगद कटवाललाई अवरोध ठानेर हटाउनुका पछाडि सैद्धान्तिक रुपमा कुनै फरक छैन । यसकारण राज्यशक्तिको प्रयोगमा पनि यी दुई दलबीच समानता छ ।

६. नेकपा (एमाले) का बारेमा एउटै धारणा
अहिले कांग्रेस–माओवादी दुबैले नेकपा (एमाले) लाई आँखाको कसिंगर ठानेका छन् । सत्तामा हुँदा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, विकास र समृद्धिका पक्षमा राखेको दृष्टिकोण र प्रतिपक्षमा हुँदा त्यसैका आधारमा जनतामा जाँदा नेकपा (एमाले) लाई भइरहेको फाइदाबाट ती दुबै दल बेस्सरी झस्किएका छन् । नेकपा (एमाले) जति बलियो हुन्छ, आफ्नो हालत त्यति तै पत्तासाफ हुँदै जान्छ भन्ने यी दुई दललाई राम्ररी थाहा छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी गठबन्धनलाई चिर्दै ठूला महानगर, सहरी क्षेत्रदेखि गाउँसम्ममा नेकपा (एमाले) ले हासिल गरेको सफलताले यी दुई दललाई समान रुपमा अत्याएको छ । दुई कम्युनिस्टमध्ये माओवादीलाई काखी च्याप्ने हो भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमाले स्वतः कमजोर हुन्छ भन्दै कांग्रेसले अपनाएको कार्यनीतिको हिसाव पूरै असफल सावित भएको छ । ०६४ सालमा माओवादी ठूलो पार्टी भएर आउँदा त्यसको मार एमालेलाई मात्र परेन, कांग्रेसलाई पनि समान रुपमा मात्र परेको तथ्यलाई कांग्रेसले अहिलेसम्म आत्मसात गर्न सकेको छैन ।

सत्तामा कांग्रेस–माओवादी छन् । कुनै आमसभामा बोल्दा, सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदा वा लेख लेख्दा ‘हामी यसरी मुलुक बनाउँछौँ, हाम्रो मार्गचित्र यो छ, यस अनुसार सरकारले यसरी काम गरिरहेको छ’ भनेर कांग्रेस–माओवादीका नेताहरुले भनेको÷लेखेको कतै सुन्न÷पढ्न पाइँदैन । उनीहरुले एउटै स्वरमा नेकपा (एमाले) लाई गाली गरिरहेका हुन्छन् । विगतमा नेकपा (एमाले) लाई ‘अडान नभएको’, ‘लिङ्ग नखुलेको’, ‘घडीको लङ्गुर जस्तो’ भनेर आरोप लगाउँदै आफूलाई दुई कित्ताका नेता पार्टी दावी गर्दै आएका थिए साथै, आफूहरु मिलेमा अरु कसैको सहयोग नचाहिने फूर्ति लगाउने कांग्रेस–माओवादीका नेताहरु आज गर्न नसकेका कामहरु जत्तिको दोष एमालेलाई लगाएर उम्किन खोज्दैछन् । ‘नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधन हुन दिएन, मधेसका माग सम्बोधन गर्न दिएन, प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दिएन, लोकमानलाई बचाउन दिएन’ भन्ने उनीहरुका अभिव्यक्तिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, यो देशमा जे गर्न सक्छ, एमालेले मात्रै गर्न सक्छ । एमाले सहमत हुँदा कुनै काम हुन्छ, असहमत हुँदा हुन सक्दैन । यो कुरा बुझेरै होला– उनीहरु एमालेका विरुद्ध एउटै स्वर, लय, भाव र तालमा आक्रमणमा उत्रिरहेका छन् ।

निष्कर्षमा, सुन्दा मानिसहरुलाई अस्वाभाविक जस्तो लागे पनि माथिका मुद्दाहरुमा देखिएको एकरुपताका कारण कांग्रेस र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण सम्भव देखिन्छ । कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका कारण माओवादीका नेता–कार्यकर्तालाई सीधै यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो पर्छ कि भन्न हो भने कम्युनिस्ट स्कुलिङमा प्रख्यात भनाइ नै छ– ‘उग्रवापन्थको पतन दक्षिणपन्थमा हुन्छ ।’

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula