वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मका प्रावधान

प्रकाशित मिति :2017-05-11 12:49:32

डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभालाई जनाउँछ । संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

वडा समिति गठन : गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहेका प्रत्येक वडाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहेका वडा समिति हुनेछन्, जसमध्ये कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद— ४, दफा १७, उपदफा ५(१) बमोजिम दलले वडा समितिका महिला सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर दलले एक जनामात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यस्तो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

गाउँ सभाको गठन:  संविधानको धारा २२२ अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा गाउँसभा रहने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू र प्रत्येक वडाबाट निवार्चित वडा सदस्यहरू, गाउँसभाले निर्वाचन गरेका दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्यहरू रहनेछन् ।

नगरसभाको गठन :  प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा नगरसभा रहने व्यवस्था धारा २२३ मा गरिएको छ । नगरसभामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरू, ३ जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

गाउँ कार्यपालिका गठन :  गाउँपालिकाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको गठन हुने व्यवस्था धारा २१५ मा गरिएको छ । गाउँ कार्यपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण आएको १५ दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला र गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिकामा निहित रहने व्यवस्था छ ।

नगर कार्यपालिकाको गठन :  नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाको गठन हुने व्यवस्था धारा २१६ मा गरिएको छ । नगर कार्यपालिकामा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण आएको १५ दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका ५ जना महिला र नगरसभा सभाले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नगर कार्यपालिकामा निहित रहने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा र नगरपालिकाको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै, गाउँ तथा नगरपालिकामा निर्वाचित सबैको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष रहने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखकोे एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

न्यायिक समिति:  धारा २१७ मा व्यवस्था भए अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकतामा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आपूmमध्येबाट दुई जना सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला सभा :  जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था संविधानको धारा २२० मा व्यवस्था छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहको जिल्लासभा रहने व्यवस्था छ । गाउँ तथा नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण आएको ३० दिनभित्र जिल्लासभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि संविधानले गरेकोे छ ।

जिल्ला समन्वय समिति :  जिल्लासभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुने तथा निर्वाचित भएपछि गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

जिल्लासभाका तर्पmबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्नेछ । जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद—४, दफा १७, उपदफा ४(१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले गाउँपलिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर दलले एक जनामात्र उम्मेदवारी दिएमा यस्तो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, वडामा दलले एक जनामात्र महिला वडा सदस्य उम्मेदवारी दिएमा दलित महिला अनिवार्य मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन ।

प्रदेश व्यवस्थापिका÷प्रदेशसभाको गठन :  संविधानको भाग १४ को धारा १७५ मा प्रदेशको व्यवस्थापिकाका रूपमा एक सदनात्मक प्रदेशसभा रहने व्यवस्था छ । यस्तै, धारा १७६ मा प्रदेशसभाको गठनविधिको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्यको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुनेछन् । यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने सदस्य संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा सङ्घीय कानूनबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको छ । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित गर्नु पर्नेछ, प्रत्यक्षबाट पूरा नहुने भए समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गरी दुईतिहाइ महिला पु¥याउनु पर्नेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित ७ प्रदेशका प्रदेश सभासदको संख्या ३३० जना र त्यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदको कूल संख्याको ४० प्रतिशतले हुन आउने समानुपातिकतर्पmमा सभासदको संख्या २२० जना गरी जम्मा ५५० जना प्रदेशसभाका सदस्य हुनेछन् ।

कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता भएमा कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन पाउने छ तर एउटै व्यक्ति एउटाभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको छ ।

संविधानको धारा १८२ अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र आपूmमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने साथै सभामुख वा उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानबमोजिम अगाडि नै विघटन भएमा बाहेक प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश कार्यपालिका :  संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १६२ मा प्रदेशसभाको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा निहित हुने व्यवस्था छ भने धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् तर कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री (मन्त्री भन्नाले मन्त्री, राज्य तथा सहायक मन्त्री सम्झनु पर्नेछ) नहुनेगरी मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघठन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति तोक्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सात प्रदेशमा जम्मा ५५० जना प्रदेश सभासद हुँदा २० प्रतिशतले ११० जना मन्त्री प्रदेशमा हुन सक्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुख :  प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा एक÷एक जना प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । साथै, एउटा व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एउटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्न तोक्नसक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । सङ्घीयमा राष्ट्रपतिको भूमिका जस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सङ्घीय व्यवस्थापिका ः संविधानको भाग ८ को धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितकको सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने, जसलाई सङ्घीय संसद् भनिएको छ । धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठन र धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठनविधिको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ जना र राष्ट्रियसभामा ५९ जना गरी जम्मा ३३४ सदस्य सभासद रहनेछन् ।

प्रतिनिधि सभाको गठन :  प्रतिनिधिसभामा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० गरी जम्मा २७५ जना सदस्य हुनेछन् । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने छ । प्रत्यक्षबाट पूरा नहुने भए समानुपातिकबाट निर्वाचित गरेर एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने छ ।

संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र आपूmमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने साथै सभामुख वा उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संविधानबमोजिम अगाडि नै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय कानूनको अधिनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार दिन पाउनेछ तर एउटै व्यक्ति एउटाभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको गठन ः प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचकमण्डल हुने (मतभार सङ्घीय कानूनबमोजिम फरक रहने) र प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित जम्मा आठ जना गरी सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ जना सदस्य र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जना सदस्य गरी जम्मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको गठन हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ, प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुनेछ । पहिलो पटक सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाबाट एकतिहाइको दुई वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकी एकतिहाइको छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय कार्यपालिका ः संविधानको भाग ७ मा सङ्घीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था छ भने धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् तर कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री (मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, राज्य तथा सहायकमन्त्री सम्झनु पर्नेछ) रहेको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएकोे ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघठन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति तोक्न सक्नेछन् ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ः संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार सङ्घीय कानूनबमोजिम फरक हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सदस्य, राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्य र ७ प्रदेशमा जम्मा ५५० सदस्य गरी जम्मा ८८४ सदस्यले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्न सक्नेछन् ।

धारा ७१ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । दुईपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने छ । बहुमत प्राप्त नगरे सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराई ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरिने व्यवस्था रहेको छ । पचास प्रतिशत नल्याए पुनः मतदान गरी खसेका सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले स्थानीय तह सबैभन्दा दह्रो रहेको छ किनकि स्थानीय तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनेछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य ६० प्रतिशतमात्र रहेको हुँदा राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहनेछन् । सधैँ सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहन सक्ने र परिवर्तन भइरहने हुँदा देशको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिको बाटोमा सधैँ अवरोध हुने सम्भावना बलियो छ ।

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula