नेकपा (एमाले)को स्थानीय चुनावको घोषणापत्र :

प्रकाशित मिति :2017-05-10 15:22:07

—डा विजय पौडेल
नेकपा(एमाले)ले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै ५२ पृष्ठको घोषणापत्र सार्वजनीक गरेको छ । यस घोषणापत्रमा राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी दृष्टिकोण, चाहना, विकाशका परिपक्क सपनाहरु बुनिएका छन् । मुखपृष्ठमा लेखिएको यो नाराले घोषणापत्रको मूल दूरदृष्टि(भिजन) स्पष्ट पार्दछ –

“समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार
गाउँदेखि केन्द्र सम्मै एमालेको सरकार !”

यस मूल नारा वा थीमले स्पष्ट पारेको छ– नेकपा (एमाले) स्थानीय विकासका विषय र सरोकारहरुलाई राष्ट्रिय योजनाको मूल प्रवाहसंग जोड्न चाहन्छ । यसै कारणले कतिपय राष्ट्रिय योजनामा पर्न सक्ने वा पर्नुपर्ने विषयहरुलाई स्थानीय चुनावको घोषणापत्र नै भए पनि समेटिएको छ ।
नेकपा(एमाले) ले अगाडि सारेका स्थानीय विकासका विविध सरोकारहरुलाई विष्क्षीहरुले “सपना बाँडेको” भनेर आलोचना गरेका पनि छन् । वास्तविकता के हो त ? यसको जाँच–पडतालका लागि घोषणापत्रमा समेटिएका मूल बूँदा र पेटबोलीमा लेखिएका तर प्रमुखतासाथ उल्लेख गरिएका विषयहरुलाई बुँदागतरुपमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ –

विकासका मूल शीर्षकहरु–

१. घर–घरमा बिजुली, जनजनमा शेयर ।
२. ठाउँ–ठाउँमा केबलकार, पर्यटन उद्योगमा विस्तार । (यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी अन्यत्र थप लेखिएको छ– राजधानीमा दैनिक पाँचलाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरु रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने ।)
३. नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरण ः कृषिमा आधुनिकीकरण ।
४. एक प्रदेश ः एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र ।
५.प्रविधिक विषयमा ७० प्रतिशत र गैर प्रविधिक विषयमा ३० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्गठन ।
६. कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत रकम खोज–अनुसन्धानको काममा लगाउने गरी बजेटको विनियोजन ।
७.सक्षम खेलाडी, प्रतिस्पर्धी खेलकूद ।
८.सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाः राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा ।
९. सन्तुलित र मैत्रिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ।
१०. शान्ति रसमृद्धि ः घर–घरमा अधिकार ः गाउँ–सहरको विकासमा एमालेको सरकार ।
११.राष्ट्र निर्माणको आधार ः गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार ।
१२.गाउँगाउँमा सहकारी ः घरघरमा रोजगारी ।
१३. कल्याणकारी राज्य, दीगो सामाजिक सुरक्षा
सकेको बेला योगदान ः परेको बेला अपेक्षा ।
१४. उपभोक्ता हित ः जनताको हित ।
१५. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ब्यापक पुनर्निर्माण ।
१६. समावेसी विकास ।
१७. दलितलाई अवसर र सम्मान ः मानवताको सम्मान ।
१८.अपाङ्गता भएकाहरुलाई अवसर,सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा ।
१९. राष्ट्र निर्माणका लागि नेकपा (एमाले)को नेतृत्व माथि उल्लिखित विभिन्न बुँदाहरुमध्ये सिधा राजनीतिक नारा उन्नाइस नम्बरमा मात्रै रहेको देखिन्छ, अरु सबै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले नेपाली अर्थतन्त्रसंग जोडिएका छन् । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उठाइएका हरेक कुरा पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास लिएका कार्यकर्ताहरुको पार्टी हो– नेकपा(एमाले) । प्रश्न उठ्छ–राज्यका हातमा अत्यन्त सीमित साधन–श्रोतहरु रहेको विद्यमान अवस्थामा नेकपा(एमाले)ले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताहरुलाई कसरी पुरा गर्न सक्ला ?

यसको उत्तर नेकपा(एमाले)ले संविधानका प्रावधानहरुबाट खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हरेक नयाँ सम्बिधानले सम्बन्धित देशका बहुसंख्यक जनताको वा संविधान लेख्ने तागत राख्ने वर्ग–शक्तिको इक्षा र आकांक्षालाई व्यक्त गरेको हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान लेख्ने एक प्रमुख शक्ति नेकपा (एमाले) हो । निश्चय नै नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको श्रमजीवी वर्गका समकालिन संभव वा यथार्थसंग नजिक रहेका चाहनाहरु संविधानमा अभिव्यक्त भएका छन् । संविधानले प्रस्तावना लगायत अन्य विभिन्न धारामा व्यक्त गरेका अक्षर र भावनाका आधारमा देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदा आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा नै कल्पनाशीलढंगले यो घोषणापत्र तयार गरिएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई राजकीय साधन–स्रोतका भरमा मात्रै विकसित पुँजीवादी देशहरुले पनि अगाडि बढाउन सक्दैनन् भने नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकले सक्ने कुरै भएन । यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई तीनवटा प्रमुख क्षेत्रमा आधारित गरेर लैजानु पर्दछ भन्ने मूल मर्मलाई संविधानले धेरै स्पष्टताका साथ उल्लेख गरेको छ । संविधानले व्यक्त गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरुपलाई तीन खम्बे अर्थनीति भनिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुन्– सरकारी वा राजकीय लगानीको क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र । यी तीनवटै क्षेत्रलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउने हो भने अरु देशले १५ वर्षमा गर्न नसकेको भौतिक विकास ५ वर्षमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेकपा (एमाले) विश्वस्त छ् । यो विश्वास बिल्कुलै तर्कसंगत रहेको छ ।

विगतमा पूर्व सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरुले अत्यधिक केन्द्रिकृत योजनाप्रणाली लागू गरेका थिए । त्यसबाट अन्य विकसित पुँजीवादी देशहरुले ३०० वर्षमा पुरा गर्न नसकेको विकास समाजवादी सोभियत रुसले ३० वर्षमै गरेर देखाएको थियो । अन्तरिक्ष भेदन गर्ने पहिलो देश समाजवादी सोभियत संघ नै थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वले गर्दा त्यो संभव भएको थियो तर अहिलेको दुनियाँमा नयाँ एकदलीय ब्यवस्था कायम गर्न संभव छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट सरकारमा पुगी राजकीय लगानीको क्षेत्रलाई विस्तारित गरेर नै नयाँढंगले विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिचान गरेर नै नेपालका संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरु राजकीय लगानीको क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मान्न तयार भएका हुन् । अहिले सरकारी विकास बजेट वा पुँजीगत खर्च नहुने जुन ज्यादै विसंगत अवस्था छ, त्यो स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा हुने छैन । स्थानीय सरकार आधारभूत तहका जनतासंग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुनेहुँदा बजेट खर्च नगरी बस्ने अवस्था हुने छैन । स्थानीय सरकारमा सम्पूर्ण विकास बजेट खर्च हुने अवस्था तयार भैसकेपछि अहिलेको जस्तो केन्द्र सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने चरम नालायकी र लाचारीमा बस्न संभव हुने छैन भन्ने कुरालाई नेकपा (एमाले)को घोषणापत्रले आत्मसात गरको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिइएको छैन । अझ भनौं निजी क्षेत्रको विकासमा अनेक खालका अप्ठेराहरु तेस्र्याउने गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बा मानिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै पनि खालको द्विविधा हुनुहुँदैन भन्ने विश्वास घोषणापत्रले लिएको छ । र त्यो विश्वास घोषणा पत्र मार्फत स्थानीय स्तर सम्म पुराउने प्रयत्न गरिएको छ ।

सहकारी अभियानले छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्दछ र ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सघाउँछ । नेपाली कांग्रेसको एक पक्ष र केही अरु मानिसहरु संविधानमा उल्लेख भैसक्दा पनि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको छुट्टै खम्बा मान्न तयार छैनन् । वास्तवमा उनीहरु गहिरो दृष्टिभ्रममा छन् । “सहकारी क्षेत्र निजी क्षेत्रकै यौटा रुप हो” भनेर उनीहरु आफ्नै अज्ञानता व्यक्त गरिरहेका छन् । कुनै पनि आर्थिक क्षेत्र कतातिर उन्मुख छ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रमा कसको कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । उदाहरणका रुपमा हिजोको समाजवादी सोभियत संघ र आजको पुँजीवादी रुसको अर्थतन्त्र सञ्चालन र विकास निर्माणको प्रक्रियालाई तुलना गरौं । कारखानाहरु हिँजोको सोभियत संघमा पनि थिए, आजको रुसमा पनि छन् । हिँजो ती कारखानाका मालिक श्रमिकहरु आफैं थिए, आज कुनै पुँजीपति छ । के यसमा गहिरो भिन्नता छैन ? यसै गरी निजी कम्पनीहरुमा पनि शेयर लगानी गरिन्छ तथा सहकारी संस्थामा पनि शेयर लगानी गरिन्छ । तर निजी कम्पनीको नियन्त्रण र सन्तुलन तथा सहकारी संस्थाको नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारभूत भिन्नता हुन्छ ।

निजी कम्पनीहरुमा धेरै शेयर हाल्नेले धेरै भोट हाल्न पाउँछ भने थोरै शेयर हाल्नेको मताधिकार पनि थोरै हुन्छ । कम्पनीको बहुसंख्यक शेयर लिने एकजना वा केही मानिसले कम संख्याको शेयर लिने बहुसंख्यक मानिसहरुको अधिकारलाई नियन्त्रण गरिराखेका हुन्छन् तर सहकारीमा त्यस्तो हुँदैन । धेरै शेयर राखे पनि थोरै शेयर राखे पनि बराबर मताधिकारको प्रयोगले गर्दा सहकारीले साना लगानीकर्तालाई पनि सञ्चालक समितिको निर्माण र अन्य योजना छनौटमा बराबर नियन्त्रण र सन्तुलनको अधिकार दिएको हुन्छ । यसो गरिरहँदा मुनाफा वितरण भने शेयरसंख्याकै आधारमा हुन्छ । यसैले सहकारी क्षेत्र निजी क्षेत्रभन्दा बिल्कुलै पृथक छ र यसले सानो–सानो पुँजी परिचालनलाई उत्साहित गर्दछ ।

नेपालमा ब्याप्त दलाल पुँजीवादको हैकमका कारणले तीन खम्बे अर्थनीति लागू गर्न अनेक दृश्य–अदृश्य झमेलाहरु आउने गरेका छन् । आधारभूत तह अर्थात् स्थानीय सरकारमा एमालेको पकड हुने हो भने अर्थतन्त्रका तीनवटै क्षेत्रलाई सहजताका साथ काम गर्ने वातावरण हुनृेछ । ठूला–ठूला परियोजना वा कम्पनीहरुसंग स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनेहुँदा उनीहरुलाई पर्ने अप्ठेरो स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले सहजै समाधान गर्न सक्छन् । यसरी स्थानीय सरकारले राज्यका मूल आर्थिक नीति लागू गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् जसबाट विकासको गतिले राष्ट्रिय रुपमै तीब्रता लिने वातावरण बन्ने छ ।

एकछिन कल्पना गरौं– चुनाव सम्पन्न भएर देशब्यापीरुपमा स्थानीय सरकारहरु स्थापित भैसकेपछि पनि केन्द्र वा संघीय सरकारले आफ्नो विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर अहिलेको जस्तो चरम नालायकी देखाउन वा निर्लज्जता प्रदर्शन गर्न मिल्ला कि नमिल्ला ? केन्द्र सरकारले निर्लज्जता प्रदर्शन गरेर बजेट खर्च गर्न सकेन भने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु चुप लागेर बस्ने छैनन् । उनीहरुले केन्द्र सरकारका मन्त्री वा संघीय संंसदका जनप्रतिनिधिहरुलाई भन्ने छन्– “तपाईंहरु बजेट खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने हामीलाई दिनुहोस्, हामी अधिकत्तम मितब्यीताका साथ सबै रकम खर्च गरेर देखाइदिने छौं ।” यसरी अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा खतरनाक रोग– भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने तर विदेशीहरुसंग भिक्षा भने मागिरहने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।

सहकारीमाथि जुन अनावश्यक अंकुश लगाइएको छ, त्यो पनि स्थानीय सरकारको स्थापनापछि क्रमशः समाधान हुँदै जानेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारहरुले सहकारीहरुलाई अवश्य पनि लगानी गर्ने वातावरण दिनेछन् । आफ्नो घर–दैलोकै मानिस लगानीकर्ता हुने भएका कारणले निजी उद्यमीले पनि आवश्यक सहयोग र संरक्षण स्थानीय सरकारबाट पाउने नै छन् । यस हिसाबले देख्दा तल्लो तह भएपनि स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना काम–कारवाहीको माध्यमबाट माथिल्लो तह अर्थात् केन्दीय र प्रान्तीय सरकारलाई छिटो–छरितो काम गर्न बाध्य पार्ने छन् । यिनै भावनाका साथ नेकपा(एमाले)ले स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी आफ्नो घोषणापत्र अगाडि सारेको देखिन्छ ।

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula