धुलिखेललाई नेपालकै नमुना नगरपालिका बनाउछौं

प्रकाशित मिति :2017-05-09 15:07:12

काभ्रेपलाञ्चाेककाे धुलिखेल नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका अशोक व्याञ्जुसँगकाे कुराकानी 

– हिजोको धुलिखेल, आजको धुलिखेल र अबको धुलिखेल कसरी फरक हुनेछ ?
मुलुक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्दतिमा व्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ । संविधानले राज्यको तीनवटा तहलाई अंगीकार गरिसकेको सन्दर्भमा आजको दिनमा स्थानीय पुनसंरचना अन्तर्गत स्थानीय तहहरुको व्यवस्थापन, अधिकार क्षेत्र र त्यसको सेवा क्षेत्र बढेको छ । त्यसको भौगोलिक पुनसंरचना समेत भइरहेको सन्दर्भमा अबको स्थानीय तह भनेको संविधानद्धारा प्रदत्त अधिकारहरुको व्यवस्थापन गर्ने विधि निर्माण गर्ने, स्थानीय प्रजातन्त्र र स्थानीय जनताहरुको आवश्यकता परिपूर्ति र समृद्धि बनाउने यात्रा तर्फ उन्मुख गराउने व्यवस्था हो । त्यसैले यो बदलिँदो परिस्थितिमा हामीले स्थानीय तहहरुलाई पनि बुझ्नुपर्छ । हिजोको र आजको भनेर बुझ्न थाल्यो भने यसमा अलिकति फरक हुन्छ । किनभने हिजोको स्थानीय निकायहरु भनेको राज्यले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने इकाई हो । आजको स्थानीय तह भनेको संविधानद्धारा प्रदत्त २२ वटा अधिकारहरु, जहाँ कानुन बनाउनुपर्छ, ति कानुन अनुसार विधिको शासन चलाउनु पर्छ । त्यो विधिअनुसार जनताका आकांक्षाहरु पहिचान गरेर आकांक्षाको योजनाहरु बनाई योजना तर्जुमा गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ति योजनाहरु लक्ष्यमुताबिक हुनेछ ।
स्थानीय जनताहरुको आवश्यकता चाहना र त्यो ठाउँलाई समृद्ध बनाउन सक्ने सम्भावनाका आधारहरुलाई निर्माण गरेर तर्जुमा गरेको योजना, लक्ष्य र भू–उपयोग नीतिको आधारमा त्यो ठाउँलाई कस्तो बनाउने ? कृषिको केन्द्र बनाउने कि ? पर्यटन केन्द्र बनाउने कि ? स्वास्थ्यको केन्द्र बनाउने कि ? मौजुदा पुराना चिजहरुलाई कसरी संरक्षित र व्यवस्थि तगर्ने ? त्यहाँका बेरोजगारीलाई कसरी रोजगार बनाउने ? त्यहाँको खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रक्रियाबद्ध र योजनाबद्ध व्यवस्थि तगर्नुपर्ने कामहरु गर्नुपर्छ । अरु कानुनहरुद्धारा प्रदत्त भएको अधिकारहरुको ३७ वटा कानुनी अधिकारहरु त्यहाँको वडा अध्यक्षले सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र यतातिर न्यायिक अधिकारहरु पनि प्राप्त भएको छ । जुन न्यायिक अधिकार नगरपालिका वा गाउँपालिकाका उपप्रमुखले विभिन्न ऐनहरु र संविधानहरु न्याय सेवा ऐनका अधिकार क्षेत्रहरु ४७ वटा अधिकार क्षेत्रहरु उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बन्ने मध्यस्थकर्ता समितिले सबैखालका मुद्दा मामिला, झैझगडाहरु अदालती बेन्चको रुपमा कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अब हिजोको धुलिखेल र आजको धुलिखेल हैन अब सबै धुलिखेल नगरपालिका १ देखि १२ सम्म एउटै धुलिखेल हो । विकास निर्माणको कुरा सबभन्दा पछाडि परेको भुगोल, सबभन्दा पछाडि परेका जनता, विकासका सम्भावना भएका ठाउँहरुमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर हामीले काम गर्नुपर्छ । कुन वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारको आवश्यकता छ, कुन क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने, वातावरणीय रुपमा समृद्ध क्षेत्र कहाँ बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बनाउने भनेर हामीले भुउपयोगको नीति अनुसार हामीले प्लानिङ गरेर १२ वटा पहिचान भएको, १२ वटा प्रक्रिया र १२ ठाउँमा १२ वटा विकासका मोडेलहरु भएका र त्यहाँका जनताहरुले स्वरोजगार भएको, आफ्नो छुट्टै पहिचान भएको, स्वतन्त्र, स्वायत्त, प्रजातन्त्र अभ्यास भएको हामीले नगरपालिका, गाउँपालिका निर्माण गर्नुपर्छ । हामी त्यसतर्फ नै उन्मुख हुन्छौं ।
– स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताका आकांक्षा र आवश्यकताहरु पूरा हुन्छन् ?
योजनालाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसरी गर्दाखेरी केही हामीले विगतका समयमा गरेका अभ्यास र अनुभवहरु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अनुभवहरु, हाम्रो संविधान र हाम्रो कानुनले परिलक्षित गरेको स्थानीय प्रजातन्त्र र स्थानीय विकासका अवधारणाहरुलाई हामीले एकैठाउँमा ल्याउनुपर्छ । त्यो अवधारणाको आधारमा एउटा खाका तयार गर्नुपर्छ । त्यो खाका तयार गरिसकेपछि हामीले कतिवर्षभित्र जहाँ बाटो पुगेको छैन त्यहाँ बाटो पु¥याउने, जहाँ स्कूलहरु छ त्यहाँ स्कूलहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, शिक्षकहरुलाई प्रशासनिक रुपमा र ऐकेडेमिक रुपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कस्तो करिकुलमहरु तयार गर्ने भनेर लक्ष्य अनुसारको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

जस्तो मेरो एउटा सोच छ, धुलिखेल नगरपालिकालाई प्रत्येक नगरवासीहरुले ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर भएको र गुणस्तरीय खानेपानी खुवाउने एउटा लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत खानेपानीको व्यवस्थापन कार्यसम्पन्न भैसकेपछि त्यसले जनताको एकप्रकारको खानेपानीको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्छ । जहाँ परियोजनाको परिलक्षित क्षेत्रहरु र त्यसका आधार क्षेत्रहरुलाई हामीले त्यो काम गरेपछि कहिँकतै खानेपानीको लक्ष्यअनुसार पु¥याउन सकिएन भने प्राविधिक रुपमा अरु केही कारणले भने त्यो क्षेत्रमा हामीले डिप बोरिङ गर्छाैं । डिपबोरिङद्धारा त्यहाँ स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर हामी काम गर्छाैं । त्यसो गर्दा खेरी हाम्रो नगरपालिकाको पहिलो कार्य पहिलो वर्षको सुरुवात नै खानेपानीमा परिलक्षित गरेर सबैभन्दा बढी बजेट बिनियोजित गर्छौं । त्यसले स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय समूहहरु तयार गर्ने र जनताको सहभागिताद्धारा त्यो प्राप्त गर्ने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौं ।

हामी ५ वर्षभित्र अहिले ५० प्रतिशत जनतालाई हामी पानी खुवाउँछौं भने बाँकी ४ वर्षभित्र हामीले कति प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने भन्ने कुराको लक्षित योजना हुन्छ । त्यसको काम गर्नको लागि प्राविधिक सपोर्ट, सहसहभागिता र जनताहरुलाई सशक्तिकरण, बजेट व्यवस्थापन हुन्छ ।
त्यसैगरी पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यको विषयमा जनताभित्र रहेका रोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनेछौं । बेरोजारहरुलाई रोजगारमा, सिपमुलक तालिममा, आयआर्जनको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्छौं ।
भू उपयोग नीतिको आधारमा धुलिखेललाई पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य र आवास केन्द्रको रुपमा विकास गर्छाैं तर ति चारैवटा योजनाहरुलाई हामीले खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यद्धारा व्यवस्थित भएको र एउटा नेपालको दुनियाँलाई देखाउन योग्य नगरपालिका भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरणीय नगरपालिका देखाउने हामीले अभिलाषा राखेका छौं । मैले विगतका दिनमा उपप्रमुख भएर एउटा जनप्रतिनिधिको रुपमा २५ वर्षको उमेरमा गम्भिरतापूर्वक आफ्नो शहरलाई समृद्ध बनाउन लागे भने आज त मैले धेरै राजनैतिक अनुभवहरु प्राप्त गरेको छु । मैले विश्वका धेरै देशहरुको नगरपालिकाहरुको गर्भमेन्ट, प्रोसेस, डेभलपमेन्ट प्रोसेस, त्यसको इनकम जेनेरेटिङ प्रोसेस, त्यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने, कसरी जिम्मेवारीपूर्वक संचालन गर्ने, त्यसको उत्तरदायित्व वहन कसरी गर्ने भन्ने विषयको अध्ययन अनुभवको आधारमा म गर्न सक्छु । र मेरो पार्टीले त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढेको छु ।
– विकट क्षेत्रलाई नगरपालिकामा गाभेपछि जनताहरुमा थप दायित्व थपिएको भन्ने गुनासो छ नि ?
गाउँहरु सबै रुपमा सक्षम हुँदैन । शहरहरु सम्पूर्ण रुपमा सक्षम हुन्छ । त्यसैले नगरपालिका विश्वको अनुभवको आधारमा गैरकृषि क्षेत्रहरु नगरपालिकाका रुपमा विकास हुन्छ जहाँ उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय, सेवामूलक कामहरुको आधारमा त्यहाँको आर्थिक विकास भएको क्षेत्रहरु आर्थिक रुपमा समृद्ध भएको क्षेत्रहरु नगरपालिका हुन्छ ।
हाम्रो देशमा के हो भन्दा सबै गाउँहरु हुन्, शहरहरु सीमित छ । विश्वमा धेरै ठाउँहरुमा पहिला शहर निर्माण गरेर जनतालाई राखेर बसोबास गराएर अनि त्यो शहरलाई व्यवस्थित गरेका ठाउँहरु पनि छन् । हाम्रो देशको इतिहासमा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका राणाशासनकालमै नगरपालिका भएको हो । तर त्यो व्यवस्थित थिए ।
प्रकृया लागू गरेर शहर बनाउने भन्ने अन्तर्गत शासन प्रकृया लागू गरेर शहर विकसित गर्दै जाने भन्ने कुरा आएकाले जनताले पक्कै पनि अलिकति आर्थिक मार पर्छ । हाम्रो शहरहरु सीमित छ, उद्योगधन्दा, व्यवसाय सीमित छ, तर ग्रामीण क्षेत्र धेरै छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रको विकास र शहरी क्षेत्रको विकासलाई गाउँ नगर साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत गाउँले उत्पादन गरेको शहरका लागि शहरले आम्दानी गरेको गाउँका लागि यो हाम्रो सौहार्दता पैदा गरे विकास एक आपसमा परिपूरक छ भन्नका लागि हो ।
त्यस्तै जनताको स्वास्थयको मध्यनजर गर्दे स्वास्थ्य केन्द्रित योजनाहरु बनाउने । अहिले सबैभन्दा बढी खर्च स्वास्थ्यमा हुन्छ, छोराछोरी पढाउनमा हुन्छ, बुढाबुढीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नेमा हुन्छ । अनुत्पादक तर राज्यले संरक्षक भविष्यका लागि गर्नुप¥यो र हिजो समाज निर्माणमा योगदान गरेकालाई सम्मान गर्नुपर्ने जिम्मेवार पनि स्थानीय सरकारको हुन्छ । स्वास्थ्यमा वीमा अबलम्बन गर्ने, शिक्षामा सरकारले निःशुल्क भनेको छ, दलितहरुलाई उच्च तहसम्म निःशुल्क भनेको छ । निःशुल्क भयो भन्दैमा गरिबहरु स्कूल आउन सक्दैनन भने उसको गरिबी निवारण कसरी गर्ने ? यो कुरा पनि जोड्नु पर्छ । शहर भनेको व्यवस्थित आवास क्षेत्र पनि हो । त्यसैले उसको भूउपयोग नक्सा सँगसँगै हामीले कानुन बनाउनुपर्छ, मापदण्ड बनाउनुपर्छ, आचारसंहिता बनाउनुपर्छ । यसकारण सेवाका लागि कर तिर्नुपर्छ । तर धुलिखेलको बजारको मान्छेले जति कर तिर्छ त्यति नै पैसा पातलेखेको मान्छेले तिर्दैन नि । तिराउनु पनि हुँदैन ।
त्यसैले जनताको आयमा आधारित कर हुन्छ । सम्पत्तिमा आधारित कर हुन्छ । जनतालाई दिइएको सेवामा आधारित कर हुन्छ । तर त्यो कमजोरलाई कम कर हुन्छ । सेवा धेर लिनेलाई धेरै कर हुन्छ । त्यसकारण प्रगतिशील कर लागू हुन्छ । यसले जनतालाई बोझ हुँदैन । अब नगरपालिकाको व्यवस्थित शहर भनेकै आवासमा केन्द्रित, सेवामा केन्द्रित, उद्योगधन्दामा केन्द्रित हुने भएको हुनाले त्यो कामको लागि हामीले नक्सा पास गर्दा खेरी कर तिर्नुपर्छ । धुलिखेल बजारमा बनेको घरको कर र शंखु र देवीटारमा बन्ने घरको कर फरक हुन्छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुलाई करद्धारा मार पार्ने होइन करलाई उनीहरुले बानी पार्ने मात्र हो । त्यसरी हामी शासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्छौं ।

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula