देशलाई थप अस्थिर नबनाऊ कांग्रेस र माओवादी

प्रकाशित मिति :2017-05-08 12:12:45


व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग र निलम्बनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम रूपमा अस्वीकार गर्दै काममा फर्कन दिएको आदेशले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ र थप अस्थिरताको बादल मडारिएको छ ।

महाभियोगको प्रस्ताव हुँदै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासको फैसलापछि संसद् र न्यायपालिकाबीच अन्तरविरोध थप बढेको छ । सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संसद्को बहुमत र शक्तिको उन्मादस्वरूप वैशाख १७ गते बलात् व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावले राज्यको विभिन्न अंगको शक्तिसन्तुलन र पृथकीकरणमा गम्भीर–गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
महाअभियोगका सन्दर्भमा संसद्, सडक, सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा जसको तीव्र आलोचना भएको थियो । यति मात्र होइन कि संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र तथा समुदायले पनि यसको विरोध गरेका छन् र भत्र्सना गरेका छन् । थप, सर्वोच्चको यो निर्णयले देश कता जाला भन्ने नै प्रश्न खडा भएको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विवाद सडकमै पुगेको छ । यसो हुनुमा अहिलेको कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकार नै जिम्मेवार छ । उसको कुत्सित नियतले देशका हरेक अंगमा नराम्रो असर पारेको छ । त्यसको पैmसला त जनताले निर्वाचनबाटै गर्लान् ।
महाअभियोग प्रकरणमा विधि, पद्धति र प्रणाली मिचेर जबर्जस्त आफ्नो अनुकूल प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने खेलमा सर्वोच्चले अंकुश लगाउन खोजेको र आफूअनुकूल काम गराउन नसकेको प्रतिशोधस्वरूप महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । प्रहरी महानिरीक्षककै नियुक्तिसँग जोडिएका किर्ते कागजातहरू र भ्रष्टाचारलगायत कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूको सम्भावित पैmसलालाई रोक्न र प्रभावित पार्नकै लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोेग लगाइएको आरोप छ । यसले न्याय क्षेत्रको भूमिकामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । पटकपटक महाभियोग लगाउने धम्कीको पर्वाह नगरी निर्भीकतापूर्वक आफ्नो कामलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निरन्तर राखेकी थिइन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण, सुडान घोटाला प्रकरण, बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरण, मैना सुनार हत्या प्रकरणमा कार्कीको भूमिका देउवा र दाहाललाई बिझिरहेको थियो ।
महाअभियोगलाई फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सर्वत्रबाट भएको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्ने र संसदीय विधिबाट समयमा टुंगो लगाउन गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्ने सत्तारूढको सर्वसत्तावादी चरित्रमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको थियो । संसद्मा एक चौथाइ पुग्नेबित्तिकै पर्याप्त कारणबिना महाअभियोग लगाउने, अर्को प्रयोजनका लागि प्रयुक्त हस्ताक्षर दुरुपयोग र अनि यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमा सही सनाखत रोहवरसमेत नगर्ने र त्यसको विश्वसनीयता र परिपक्वताको ख्यालै नगरी पदबाट निलम्बन गर्नेजस्ता कार्यले सर्वसत्तावादी अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ । फेरि सरकार स्वयंले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुले उसको शासन शैली र सुशासनको स्तर छर्लङ्गिएको छ ।
संयोग, सत्तारूढ दलहरूसँग संविधान कार्यान्वयन, संशोधन र स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भका आचारसंहिता उल्लंघनजस्ता कुराहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सम्बन्ध बिग्रिएकै समयमा महाअभियोग प्रकरण उनीहरूबीच तिक्ततामा थप कारक बन्न पुगेको छ । यसले सत्तारूढ गठबन्धनतर्फ जनताको मोह भंग हुने क्रम झन् तीव्र बनाएको छ । एमालेले महाअभियोग प्रस्तावको ठाडो र कडा विरोध गरिरहेको थियो । प्रस्ताव फिर्ता लिन वा विधि प्रक्रियाबाट चाँडो टुंग्याउन व्यवस्थापिका संसद्मा आग्रह गरिरहेको थियो । सरकारले तत्काल निष्कर्षमा पु¥याउन आनाकानी गरिरहेकै थियो । त्यसो त एमाले स्वयंले पनि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पनि त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेर उनीहरूको काल्पनिक संसारलाई रोक्न सक्ने थियो । पराजुलीमाथि योग्यताको प्रमाणपत्रको विवाद उठिरहेको थियो । तर, देशले कुनै पनि बहानामा थप अस्थिरता बेहोर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिएर एमालेले त्यसो गरेन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानन्यायाधीशको पुनर्बहालीपछि संसदीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भयो भन्ने चिन्ता उठेको छ । वास्तवमा अदालतको यो अन्तरिम फैसलाले संसद्को विशेषाधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेशले न्यायालयलाई अलग शक्तिकेन्द्रका रूपमा उभ्याउने प्रयासको निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ, जुन आफंैमा गलत छ । बहुमतको आडमा अर्थात् व्यवस्थापिका संसद्मा एक चौथाइ सांसद भएकै आधारमा प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित र गरिमायुक्त संस्थामाथि नै हठात् महाअभियोग लगाउने, तत्काल पदबाट निलम्बन गर्ने, पर्याप्त संख्या नपुग्ने भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिने वा विधिप्रक्रियाबाट चाँडो टुंगो नलगाउने अवस्था सिर्जना गर्नु शक्तिको दुरुपयोग होइन र ? संसद्को सार्वभौमसत्ता खोजिरहँदा अदालत र न्यायप्रणालीको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो ? सिंगो मुलुक संविधान कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय निर्वाचनमय बनिरहेको बखत संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गरिरहेको थियो ।
त्यसैबखत नेपालको इतिहासमै कलंक खडा गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले आफनो इसारामुताबिक काम नगरेकै बहानामा संसदीय कार्यक्षेत्रको दुहाइ दिएर महाअभियोग लगाउने कार्य गर्नुहुन्थ्यो र ? यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू संसद्मा प्रवेश गराइरहँदा त्यसको प्रभावका सन्दर्भमा सत्तारूढ गम्भीर हुनुपथ्र्यो । यही प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिए, यद्यपि त्यो नाटक थियो र उनी पदमा पुनः फर्किएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । सत्तारूढभित्रै महाअभियोगप्रति असन्तुष्टि वमन भइरहेको थियो । अर्कै प्रयोजनका निम्ति संकलन गरिएको हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको सांसदहरूबाट आवाज उठिरहेको थियो । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रभित्र प्रभावशाली नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले महाअभियोगको खरो विरोध गरिरहेका थिए ।

न सत्ता न प्रतिपक्षमा रहेका मधेसवादी दलहरूले पनि महाअभियोगको विरोध गरिरहेका थिए । दुई तिहाइ होइन, सत्तारूढलाई सामान्य बहुमत पु¥याउन पनि मुस्किल परिरहेको अवस्थामा महाअभियोगलाई अनिर्णयको विषय बनाउने नियत प्रस्ट थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विवाद झन बढाएको छ, यी दुवै अवस्था मुलुकका लागि झन् दुर्भाग्य हुन् ।
नेपालको न्याय क्षेत्रमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्की उदाएपछि न्याय सम्पादनमा निर्भिकतापूर्वक काम गरिन् । जस्तोसुकै दबाबलाई पनि झेल्ने ताकत देखाएपछि राजनीतिक नेतृत्व थुर्र भएको समयमा सुशीलाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा उदाइरहेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई ठेगान लाइदिइन् । पटकपटक महाअभियोग लगाउने धम्कीको पर्वाह नगरी निर्भीकतापूर्वक आफ्नो कामलाई निरन्तर राख्ने साहस उनले देखाएकी हुन् । अत्यन्त विवादास्पद नियुक्ति र भूमिकामा रहेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त बनाउन कार्कीले अघि बढाएको अदालती प्रक्रिया र अडान अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो ।

उनले सर्वोच्च अदालत र न्यायप्रणालीलाई सत्ताप्रभावबाट अलग राख्न चाहेको प्रयत्न प्रशंसनीय छ । सुशीलाको काम गर्ने दिन धेरै थिएनन्, तर निर्णयार्थ पाइपलाइनमा रहेका मुद्दाहरूले न्यायिक निरूपणमा निकै ठूलो प्रभाव राख्न सक्थ्यो त्यसैले, उनीहरूले सुशीलालाई पन्छाउन चाहेका हुन् भन्ने कुरा त स्पष्ट छ । उनीहरू कानुनलाई बहसमा पारेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्थे, सुशीला त्यसको बाधक भएपछि कायरहरूले जस्तै पन्छाउने उनीहरूको नियत थियो । अर्थात्, त्यो राज्य शक्तिका आडमा गरिने छलछाम नै थियो ।
महाअभियोग प्रस्ताव आइसकेपछि पनि शालीनतापूर्वक डटेर सामना गर्ने सामथ्र्य प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत भेट्न वा कुरा गर्न नचाहने सुशीलाको अडानलाई उनको हरकतका रूपमा जोड्नेहरू पनि छन् । सर्वोच्च अदालत र न्यायप्रणालीलाई शक्तिको बलमा दुरुपयोगका प्रयासहरू हुने सन्दर्भहरू उद्घाटिन भएका छन् । पृष्ठभूमि र कारण जे भए पनि सत्ता र शक्तिको प्रभावबाट आफूलाई अलग राख्ने उनको साहसलाई सम्मान गर्नैपर्दछ ।
जेहोस्, नेपालको संसदीय प्रणाली र सत्ता राजनीतिमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । आ–आफ्ना शक्ति र दम्भ देखाउने प्रयासका कारण राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनलाई प्रतिकूल असर पार्ने खतरा बढेको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा पेचिलो बहस छेडिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध, तटस्थता र कार्यक्षेत्र अधिकारको विषयमा हल्का ढंगले टिप्पणी गर्दा वा हठात् कदम चाल्दा आउन सक्ने सम्भावित परिणामबारे सचेत गराएको छ । न्याय क्षेत्रमा महाअभियोगको विषय प्रवेश गराएर सत्तारूढ दलहरूले जुन महाभूल गरें । अब यस सन्दर्भमा अदालतको निर्णयलाई अनावश्यक टिप्पणी गर्ने प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएर विषयान्तर गर्ने अर्को महाभूल गर्नुहुँदैन ।
त्यसैले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै आप्mनो गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्नेतर्फ सत्तारुढहरू गम्भीर हुनुपर्दछ । अदालतबाट संसद्को सर्वोच्चतामाथिको प्रहारको जुन सन्दर्भ उठेको छ, त्यसको पनि यथोचित निरूपण हुनु जरुरी छ । राज्यको तीनै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अन्तरविरोधलाई हल गर्दै, सबैको सहअस्तित्व, शक्ति सन्तुलन, पृथकीकरण र विशेषाधिकारको सम्मान हुने गरी आपसी समझदारी र सहसम्बन्धका आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउनु श्रेयष्कर हुनेछ । एक हप्ताभित्र हुन लागिरहेको स्थानीय निर्वाचन र संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रतिकूल बनाउनेतर्फ कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न विशेष संयम र समझदारीको खाँचो छ ।

 

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula