दुई दशकमा शिक्षामन्त्री : कसले के गरे ?

प्रकाशित मिति :2017-05-06 21:08:27

शिक्षाविना देश बन्दैन भनेर सबैले भन्छन् । दलहरूले निर्वाचनका समयमा शिक्षा, स्वास्थ्यका विषय अनिवार्य उठाउँछन् तर जितेर सरकारमा गएपछि कुन दलले कति काम गर्छन् भन्ने समग्र लेखाजोखा भएको छैन । समग्रमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा जुन स्तरमा विकास भएको छ, त्यसबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् ।

यसबीचमा सबभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व गर्ने र अर्थ तथा शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि त्यही दलले पाएको छ तर सो दलले यस्ता मन्त्रालयलाई आफूले जनताका बीचमा गरेका वाचा पूरा गर्नेभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी प्रयोग गरेका विभिन्न उदाहरण छन् । यसको तुलनामा सरकारका कम सहभागी भएको नेकपा (एमाले) कालका सरकार र तिनका शिक्षामन्त्रीले जनताको शैक्षिक उन्नयनका लागि गरेका सकारात्मक काम र मेहनतको फेहरिस्त हामीसँग जीवन्त बनेर उभिएको छ ।

एमालेबाट २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनयता खासगरी २०५२ यता आधा दर्जनले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । राजनीतिक स्थिरताका कारण लामो समय सरकार टिक्न नसक्नु र सोचेका योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु यी सरकारका बाध्यता रहे पनि सरकारमा रहेका दिनसम्म अन्य शिक्षामन्त्रीका तुलनामा यी शिक्षामन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा बढी योगदान दिएको सहजै भन्न सकिन्छ । यसबीचमा एमालेका तर्फबाट मोदनाथ प्रश्रित, देवी ओझा, प्रदीप नेपाल, माधव पौडेल, डा. मंगलसिद्धि मानन्धर र गंगालाल तुलाधरले केशरमहलको त्यो कुर्सीबाट मुलुकको शिक्षाको नेतृत्व गरेका छन् । हाल शिक्षा मन्त्रालयमा सरेको शिक्षा मन्त्रालय बुझ्नै कम्तीमा छ महिना लाग्ने प्रकारको यसको संरचना र दायराका बीच यी मन्त्रीहरूले एमाले नीति र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनअनुसार शिक्षालाई जनपक्षीय बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ । कांग्रेसको पालामा शिक्षामन्त्री भएका गोविन्दराज जोशीले २०५२ सालमा शिक्षक विज्ञापनमा गरेको अनियमितताले करिब एक दशकसम्म शिक्षा क्षेत्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइरह्यो भने एमालेबाट मन्त्री भएका गंगालाल तुलाधरले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि कानुन परिर्वतका लागि गरेका प्रयासको शृंखलाबाट अहिले समस्या समाधानको चरणमा पुगेको मान्न सकिन्छ ।

प्रश्रित मन्त्री हुँदा शिक्षामा संस्कृति पनि जोडिएको थियो भने अन्य केही कालखण्डमा यससँग खेलकुद पनि जोडिएको थियो । खोज–अनुसन्धान र साहित्य–संस्कृतिमा विशेष जोड दिने प्रश्रितको पालामा प्राविधिकि र व्यावसायिक शिक्षाका धारलाई प्राथमिकता दिन आरम्भ भएको थियो । उहाँले त्यसलाई जनउपयोगी शिक्षा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।

प्रदीप नेपाल शिक्षामन्त्री हुँदा सबैका लागि शिक्षाको सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गराउन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो । हाल त्यसकै निरन्तरताको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालित छ । एमाले शिक्षा विभागका पूर्वप्रमुख नेता नेपालका पालामै सरकारी विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । कानुनतः कांग्रेसका शिक्षामन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायको पालमा शिक्षा ऐन (सातौं संशोधन) २०५८ मा त्यस्तो प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा पछि मात्र आएको हो ।

समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम केवल विश्व बैंकको मात्र एजेन्डा भएको भन्दै राजनीतिक दल र एमालेसहित तथा शिक्षक समुदायले विरोध गरे पनि सामुदायिक विद्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउन यो नीति ठीक रहेको अडान नेपालको थियो । आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै नेपाल भन्नहुन्छ, ‘प्राविधिक शिक्षालाई थप विस्तार गर्ने प्रश्रितकालका ती सपनामा केही मेहनत गरियो तर सोचेजति विस्तार भएन, यो हाम्रो पार्टीको प्राथमिकताको विषय हो ।’ एमालेलाई पछ्याउँदै कांग्रेसले अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा एक विपन्न परिवार ः सीप सिकाइ केन्द्रमा एक निःशुल्क अवसर नारा अघि सारेको छ तर हालसम्म कांग्रेसको कोटाका व्यक्तिले बढी जिम्मेवारी सम्हालेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले प्राविधिक शिक्षालाई विद्यालय तहमा विस्तार गर्ने योजनामा असहयोग गर्दै आयो । आफ्नो संरचनात्मक हैसियत गुम्ने र अनियमिततालाई निरन्तरता दिन नपाउने सीटीईभीटीको यो मनस्थितिले अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमध्ये सबभन्दा बढी राज्यको लगानी भएको शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मागलाई एमालेले बोक्दै आएको छ । एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यो विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । एमालेका हालका शिक्षा तथा मानव संसाधन विभाग प्रमुख गंगालाल तुलाधरका पालामा यो दशककै बढी शिक्षा बजेट (१७ प्रशित) विनियोजन भएको थियो । एमालेको स्थानीय तह निर्वाचको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

उहाँकै पालामा २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा हुनु र निर्देशिका कार्यान्वनमा आउनु अर्काे उपलब्धि बन्यो । सशस्त्र युद्धकालदेखि बालबालिका र विद्यालय प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसाको सिकार बनेर त्रस्त भएका थिए । त्यसलाई काननुनः रोक्न उक्त निर्णय ऐतिहासिक बन्यो । विद्यालयका बसमा पहेंलो रङ लगाउने, बन्द–हडतालका क्रममा विद्यालय बन्द गर्न नपाइने, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र गतिविधि नगर्ने तथा भेदभाव एवं शोषण नगर्ने विद्यालय शान्ति क्षेत्रको आयामलाई पछि आएर सबै दलका शीर्ष नेताले प्रतिबद्धताको विषय बनाए र विद्यालय स्तरमा आचारसंहिताको प्रचार हुन थाल्यो । अस्तव्यस्त शिक्षक व्यवस्थापनबारे दीर्घकालीन समाधानको सूत्र निकाल्दै अस्थायी शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयन र त्यसअनुसार शिक्षा ऐनमा संशोधनको विधेयक उहाँको पालामा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो । तुलाधरले शैक्षिक विकृति विसंगति हटाउन राष्ट्रिय शैक्षिक अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन समिति उहाँकै पालामा बन्यो । उहाँले शैक्षिक समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबाट उद्घाटित गरी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको थियो । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको अभाव र यसमा हुने अनियमितता रोक्न पूर्वसचिव जयराम गिरीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन पनि सोही कार्यकालमा लागू भयो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न नसके पनि दलीय भागबन्डालाई विरोध गर्न र आफ्नो निर्णय लागू गर्न तुलाधर सक्षम हुनुभयो ।

तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता कारण पनि सञ्चारमैत्री भएर काम गरेका तुलाधर भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षक व्यवस्थापनका लागि धेरै मेहनत गरें, निष्कर्षमा पु¥याउन पाइएन तर मलाई मेरा सबै कामप्रति कुनै पश्चात्ताप छैन ।’ उहाँले राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र र मानव संसाधनका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सपना आगामी सरकारमा एमाले जाँदा पूरा गरिने बताउनुभयो ।

देवी ओझा शिक्षामन्त्री हुँदा पनि शिक्षक व्यवस्थापनका लागि प्रयास भएका थिए । उहाँले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनसँग (कतिपय भूमिगत समेत) वार्ता र सहमतिका लागि पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । गैरदलीय सरकार भनिए पनि एमालेनिकट पूर्वसचिव माधव पौडेलको पालामा सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम भाषाबाट पठनपाठन हुनुपर्ने नीति ल्याएर निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणको एक कारणलाई सामुदायिक विद्यालयमा तान्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । मंगलसिद्धिको पालामा बाहिर चर्चामा आउने धेरै काम नभए पनि नीतिगत र प्राज्ञिक सुधारका साथै शिक्षामा सञ्चार रणनीति कार्यान्वयनजस्ता सुधार भएका थिए ।

एमाले शिक्षा विभागका सचिव तथा कलेज उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवाल जबजको जगमा तीनखम्बे अर्थनीतिबमोजिम शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउने काम भएको र भोलि सरकारमा जाँदा केन्द्र र प्रदेशका अलगअलग विश्वविद्यालयहरूको स्थापनाका साथै प्राविधिक शिक्षालयको लहर ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको जनाउनुहुन्छ । ‘सामुदायिक विद्यालयका राम्रा र निजी विद्यालयका राम्रा सिकाइ एकअर्कामा प्रतिस्पर्धीहरूमा सिक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । राज्यले माविसम्म निःशुल्कको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भौचर प्रणाली कार्यान्वयन गर्न उपर्युक्त हुन्छ ।’

कांग्रेसका शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीको शैक्षिक अनियमितताले चर्चा पाएजस्तै चित्रलेखा यादवको कार्यकाल पनि विवादमुक्त भएन । बढी विदेश घुम्ने र नातागोता र प्रभावका आधारमा नियुक्ति गर्ने तथा शिक्षा ऐन संशोधन गराउन नसक्ने मन्त्रीका रूपमा यादव चिनिन्छिन् । त्यसो त कांग्रेसका शिक्षामन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायले शिक्षा ऐन (सातौं संशोधन) गराएको उपलब्धिलाई बिर्सन मिल्दैन । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशुवाह त राहत शिक्षक कोटा प्रकरणमा मन्त्रीबाट बहिर्गमन नै हुनुपरेको थियो ।

मधेसी जनाधिकार फोरमबाट शिक्षामन्त्री बनेकी रेणु यादवको शैक्षिक विषय बुझ्नेमै समस्या देखिएको थियो भने सरल राजनीतिक मानिने माओवादी केन्द्रका दीनानाथ शर्माले छोरी कल्पना शर्मामार्फत अनियमितता गरेको र विद्यालय तहमा नेपाली भाषाको वर्णविन्यासबारे अलोकप्रिय निर्णय गरेको विषय तीतो पक्ष रह्यो । त्यसमा शर्माले पछि पश्चात्ताप पनि गरेका छन् ।

यसअघिका माओवादी केन्द्रका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) गराउनु सकारात्मक भए पनि आफ्ना १८ बुँदे कार्ययोजना पूरा गर्न नसकी उहाँको कार्यकाल सकियो । यसबीचमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, अर्जनुनरसिंह केसी, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हरिबहादुर थापाका शिक्षामन्त्रीका कार्यकाल उपलब्धिका हिसाबले सामान्य रहे । एमालेका शिक्षामन्त्रीहरूले जस्तो स्पष्ट सोच र योजनाका साथै अन्य मन्त्रीले काम गर्न नसकेकोमा सन्देह छैन । यसको अर्थ एमाले मन्त्रीका कुनै कमजोरी थिएनन् भन्ने पनि होइन ।

एमाले घोषणपत्रमा शिक्षा

राष्ट्र निर्माणको आधार :गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार

– निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

– संविधानले तोकेबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइनेछ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ । केन्द्रीय शिक्षा नीति एवं मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिनेछ ।
– स्थानीय तहहरू साधन स्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।

– माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । सबै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने, ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तकका साथै क्रमशः ल्यापटपसमेत अध्ययन सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सेवासित परिचित गराउन सम्बन्धित क्षेत्रहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।

– आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गरिनेछ । यसै अवधिमा सबै नागरिकहरूलाई साक्षर तुल्याइनेछ । आगामी १० वर्षभित्र ९५ प्रतिशत युवा जनशक्ति शिक्षित हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ ।

– सामुदायिक÷सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच कायम भएको ठूलो अन्तर, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विषमता र विकृतिहरू अन्त्य गर्न सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने र र निजी लगानीलाई नियमन गरिनेछ । पाठ्यसामग्रीमा एकरूपता कायम गरिनेछ । पाठ्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयसँग आबद्ध गरिनेछ ।

– प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

– शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइनेछ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइनेछ ।

– विद्यालयबाहिर रहेका, विद्यालयमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका, फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।

– शिक्षण पेसालाई पेसागत र मर्यादित बनाउन स्थानीय सरकारबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित गराइनेछ ।

– सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको प्रबन्ध गरिनेछ ।

मानव संशाधन:

मानव संशाधनको विकास राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई नेपालको राज्य व्यवस्था, अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्ने योग्य, सक्षम, दक्ष र सिर्जनशील विकास गर्ने गरी परिमार्जन गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहका वडाहरूमा श्रमशक्तिका रूपमा विकसित भइरहेका सम्पूर्ण युवायुवतीलाई उनीहरूका रुचिअनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त साधनसम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा २० शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि दक्षता प्रदान गर्न अत्याधुनिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक आवासीय महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछ । केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने विविध विषयका वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न अत्याधुनिक साधन र स्रोतले सम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ । यी केन्द्रहरूमा वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिनेछ ।

– अत्यधिक शैक्षिक बेराजगार उत्पादन हुने अहिलेको शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गरी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुनुनपर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिनेछ । मानविकीलगायत गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित हुने गरी शैक्षिक कार्ययोजना लागू गरिनेछ ।

– उच्च शिक्षा अनुसन्धनात्मक, विशेषज्ञता, सिर्जनात्मकता र वैज्ञानिक मानवशक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ ।

– बौद्धिक पलायन समस्या न्यूनीकरण गर्न उत्पादनशील, प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक क्षेत्रहरूको विकास गरिनेछ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वदेशमै काम र प्राज्ञिक उन्नयनका निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नेछ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत रकम खोज अनुसन्धानमा लगाइनेछ ।

– प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै विश्वविद्यालयहरूको स्तरीयता र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

प्रकाश सिलवालबाट

Notes Nepal

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Rato Surya

Designed By: Turup sangroula