काठमाडौं २३ जेठ । दस दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुनु कुनै सामान्य संसदीय प्रक्रिया होइन। संसद् अवरुद्ध हुनुको पछाडि प्रतिपक्षको एकमात्र माग छ—गृहमन्त्रीको राजीनामा। तर उक्त माग राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिकोणले कत्तिको जायज छ भन्ने बहस अब चर्किएको छ। प्रतिपक्षले प्रस्तुत गरेको मागलाई सत्तापक्षले ‘अनुचित’ भनेको छ भने सरकार गृहमन्त्रीको राजीनामामा कुनै संकेत नगरी अडिग देखिन्छ।
प्रतिपक्षले उठाएको मुद्दा एउटा संवेदनशील घटनासँग सम्बन्धित छ—आफ्नै पार्टीका नेता संलग्न देखिएको गैरकानुनी कार्यमा सरकारको स्पष्ट हस्तक्षेप नदेखिएको आरोप उनीहरूको छ। गृहमन्त्री स्वयम् हस्तक्षेप संलग्न रहेको मुद्दा भएकोले उनीहरूको अनुसार उनी पदमा रहन उपयुक्त हुँदैन । तर, यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन, जसले मागलाई वैधानिक तुल्याउने आधार प्रदान गरोस्।
यसले प्रतिपक्ष आफैं असमञ्जसमा परेको संकेत गर्छ। उनीहरूले संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक विधि अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थे—जस्तै प्रश्नोत्तर, छानबिन समिति । यसबाट उनीहरू ‘फेस सेभिङ’ को खोजीमा रहेको संकेत गर्छ, विशेषतः आगामी राजनीतिक समीकरणहरूलाई ध्यानमा राख्दै।
सरकार गृहमन्त्रीको राजीनामा मागलाई ‘अनुचित र असंवैधानिक’ ठहर गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ अनुसार, कुनै कानूनी वा नैतिक आधारविना राजीनामा गराउनु परिपाटी गलत स्थापित गर्नु हो। यस्तो अडानले सरकार आफ्नो अडानमा अडिग देखिए तापनि संवादको ढोका पूर्णतः बन्द नगरेको दाबी गरिएको छ।
संसद् अवरोध हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको कमजोरी हो, चाहे त्यो प्रतिपक्षको चरम माग होस् वा सरकारको संवादहीनता। आम जनता यसबाट निराश छन्। नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, कानुनी विधेयकहरू सबै प्रभावित भइरहेका छन्। यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनविश्वास ह्रास गरिरहेको छ।
यदि समयमै समाधान नभए, यो गतिरोधले संसदीय प्रणाली नै संकटमा परेको सन्देश दिन सक्छ। प्रतिपक्षले पनि मागको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्नेछ भने सरकारले पनि लचिलोपन देखाउँदै लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो बनाउने अवसर उपयोग गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभाको दसदिने अवरोध राजनीति शुद्धिको होडभन्दा पनि अडानको द्वन्द्वमा परिणत भएको छ। देशको प्रमुख विधायिका अवरुद्ध हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। दुवै पक्षले जवाफदेही, संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न नसके देश अझै गहिरो राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्नेछ।
यद्यपी सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज बस्ने कार्यतालिका सार्बजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ः०० बजे बस्ने गरी निर्धारण भएको छ ।यद्यपी सरकार र प्रतिपक्षको अआफ्नै अडानका कार।ण संसद् बैठक सुचारु हुनेमा अनिश्चतता कायमै छ ।
आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।
यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नेछन् ।
यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठक आज दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने छ । सो बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल जारी रहने छ ।
