काठमाडौं २० जेठ । चैत १५ गते राजा ल्याउने आन्दोलनमा सहभागी भई घाइते भएकाहरू यस बेला गुमनाम जस्तै छन् । संभवत उनीहरूको निःशुल्क उपचार सरकारले गरिदिएको हुनुपर्छ । आन्दोलनमा मृत्यु भएका दुई जनाको परिवारले क्षतिपूर्ति पाएकी पाएनन् भन्न कुरा अहिले चर्चामा छैन। यसको एउटै कारण छ राजा ल्याउन गठित नवराज सुवेदीको नेतृत्व र त्यसको प्रभावकारिता। यदि चैत १५ मा राप्रपाको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको भए यति विघ्न ताण्डव हुने थिएन भन्ने धेरैले बुझेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लामो समयदेखि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएको दल हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूमध्ये राप्रपाले आफूलाई जिम्मेवार, संवैधानिक पथको अनुयायी र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति प्रतिबद्ध शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। विशेषतः अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपा विगत केही वर्षदेखि सांसदभित्र र बाहिर पनि मर्यादित ढङ्गले मुद्दा उठाउने, संसदीय मर्यादा पालना गर्ने र वैधानिक प्रक्रियामा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलको रूपमा चिनिन थालेको छ।
तर पछिल्ला दिनहरूमा “राजसंस्था पुनर्स्थापना“ को नारामा देशभर सुरु भएको जनआन्दोलन तथा प्रदर्शनहरूले राप्रपालाई असहज मोडमा ल्याइदिएको छ। विशेष गरी “जनआन्दोलन समिति“ नामक एउटा स्वतन्त्र समूह—जो वैधानिक दायराभन्दा बाहिर बसेर राजसंस्थाको समर्थनमा सडक प्रदर्शन गर्दै आएको छ—त्यसको कार्यशैली, नेतृत्वविहीन रूप, र अराजक गतिविधिले राप्रपाको छवि र उद्देश्य दुवै माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
जनआन्दोलन समिति कुनै औपचारिक दर्ता भएको संस्था होइन। यसको नेतृत्व स्पष्ट छैन, संरचना अनिश्चित छ र उद्देश्य अस्पष्ट देखिन्छ—त्यसैले पनि यसले उठाउने मुद्दा र अपनाउने शैलीको कुनै जबाफदेहिता छैन। यो आन्दोलनले केही ठाउँमा अत्यधिक भावुकता, गैर राजनीतिक नाराबाजी, हिंसात्मक घटना र राज्यप्रति प्रत्यक्ष अस्वीकारको भावना बोकेको देखिन्छ। तर राप्रपा संसद्मा पाँचौँ पार्टी हो। प्रदेशको कानुन बनाउने ठाउँ बागमती प्रदेशमा त राप्रपाले सभामुख नै बनाएको छ। तर जनआन्दोलन समितिको नामको अराजकताको धब्बा राप्रपाको निधारमा लाग्ने खतरा उत्तिकै बढेको छ। त्यसैले राजा ल्याउने आन्दोलनको सकसमा राप्रपा र त्यसका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।
अझ खतरनाक पक्ष के छ भने, यस्तो ढङ्गले भएको आन्दोलनमा विभिन्न असन्तुष्ट समूह, अवसरवादी तत्त्व, र राजनीतिक परिधिबाहिरका समूह मिसिएको देखिन्छ, जसले कुनै पनि आन्दोलनलाई अस्थिरताको दिशातिर लैजान सक्छ।
राप्रपा स्वयं राजसंस्थाको पक्षमा रहे पनि उसले कहिल्यै पनि संविधानको बहिष्कार वा संसदीय प्रणालीको निषेध गरेको छैन। तर जब जनआन्दोलन समिति जस्ता समूहहरूसँग राप्रपाका कार्यकर्ता वा नेताहरू देखा पर्छन्, वा एउटै मञ्चमा मिसिन्छन्, त्यहाँ राप्रपाको वैधानिक छवि कमजोर हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
यो मिश्रणले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ कि राप्रपा पनि अराजक शैली अपनाउने पक्षमा छ। अझ, राप्रपाको नेतृत्व यसबारे स्पष्ट धारणा दिन ढिलो गर्दा वा मौन रहँदा, आम मानिसमा पार्टीको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठ्ने स्थिति आउन थालेको छ
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विगतमा राप्रपालाई युवा पुस्तामैत्री, वैधानिक शक्ति, र वैकल्पिक आवाजका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने उल्लेखनीय प्रयास गरेका छन्। तर अहिलेको जटिल परिदृश्यमा उनी आफै सकसमा देखिन्छन् ।
उनी स्वयंले स्पष्ट पार्न जरुरी छ कि राप्रपा कुनै नेतृत्वविहीन, अनियन्त्रित आन्दोलनमा सहभागी छैन, र यदि राजसंस्थाको बहालीको मुद्दा उठाउने हो भने त्यसको मार्ग संवैधानिक प्रक्रिया, जनमत निर्माण र वैधानिक राजनीतिक अभ्यासमै रहनुपर्छ।
नेपालमा विचारको बहुलता र आन्दोलनको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक मूल्य हुन्। तर कुनै पनि आन्दोलनले जब संस्थागत राजनीति, वैधानिक प्रक्रिया र सामाजिक स्थायित्वमाथि खतरा पैदा गर्छ, त्यसको जिम्मेवारी कसैले न कसैले लिनै पर्छ।
राप्रपाले आफ्नो वैधानिक भूमिकालाई स्पष्ट पार्न, जनआन्दोलन समिति जस्ता समूहहरूसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न र सम्भावित अराजकता विरुद्ध दृढ रूपमा उभिन जरुरी छ। त्यसो गर्न नसक्दा पार्टीले आफूले बनाउँदै ल्याएको जिम्मेवार छवि गुमाउनेछ, जुन अन्ततः न पार्टीको हितमा हुन्छ, न लोकतन्त्रको।
राजसंस्थाको बहस संवैधानिक पथबाटै अघि बढ्न सक्छ, तर त्यो यात्रामा जिम्मेवार दल र अराजक समूहबिचको सीमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। अहिलेको समयमा राप्रपा र अध्यक्ष लिङ्देनको त्यो भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण र निर्णायक बनेको छ।
