काठमाडौं, १७ जेठ — पछिल्लो नौ महिनामा सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट झण्डै २ लाख सरकारविरोधी भनिएका भिडियो हटाइएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, यी भिडियोहरू सरकारको सिफारिसमा हटाइएका हुन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएअनुसार, सरकारविरुद्ध गालीगलौज, तथ्यहीन आरोप तथा असत्य प्रचारसमेत समेटिएका सामग्रीहरू हटाउन अनुरोध गरिएको हो। “सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कायम रहोस्, तर असभ्य र भ्रामक सामग्री रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी हो,” एक अधिकारीले भने।
टिकटक कम्पनीले नेपालमा सूचीकृत भएपछि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आपत्तिजनक सामग्री हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कम्पनीले नेपालमै प्रतिनिधि राखेर भिडियो मूल्यांकन र समीक्षा गरिरहेको छ।
हालसम्म टिकटकमा अपलोड गरिएका झण्डै ३० लाख सामग्रीमध्ये २८ लाख अश्लील वा कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघनका कारण हटाइएका हुन्। बाँकी २ लाख सामग्री सरकारविरोधी प्रवृत्तिका थिए। यस हिसाबले औसतमा प्रतिदिन ७४० भिडियो हटाइएको देखिन्छ।
तर, नागरिक अधिकारकर्मीहरू भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खण्डनका रूपमा लिन्छन्। उनीहरूका अनुसार, आलोचना लोकतान्त्रिक प्रणालीको एक अविभाज्य हिस्सा हो र सरकारप्रतिको असहमति दमन गर्नु निन्दनीय कार्य हो।
“सरकारको आलोचना गर्नु आपराधिक कार्य होइन। यसरी आलोचनात्मक स्वरहरू दबाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभ्यास हो,” मानव अधिकारकर्मी सबिना शर्मा भन्छिन्।
टिकटक सन् २०७९ मा नेपालमा कर दर्ता भएको हो भने २०८१ सालको भदौमा सरकारको शर्त अनुसार सूचीकृत भएको हो। हालसम्म यसले कति राजस्व तिरेको हो भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक विवरण दिएको छैन।
यसअघि भाइबर र वीच्याट सूचीकृत भइसकेका छन्। फेसबुकलाई पनि सात दिनको समय दिइएको भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया पुरा भएको छैन।
