पोखरा,१६ जेष्ठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधनमार्फत ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने कानुन तर्जुमा गरेसँगै गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले आजदेखि गण्डकीभर सवारी ठप्प पारेका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रुपमा तीन बुँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
तीन बुँदे मागहरू यस्ता छन्:
-
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा पारित ‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन’ खारेज गरियोस्।
-
निजी सवारीले व्यवसायिक सेवा (जस्तै ट्याक्सी वा माइक्रो सेवाजस्तो) दिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्।
-
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई असर पर्ने कुनै पनि निर्णय अगाडि बढाउँदा सरोकारवालासँग परामर्श गरियोस्।
परिणाम: सार्वजनिक सवारी ठप्प, हजारौं यात्रु अलपत्र
पोखरादेखि मुस्ताङ, बागलुङ, तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, गोरखा, म्याग्दी लगायतका जिल्लामा सार्वजनिक यातायात ठप्प भएपछि हजारौं यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्।
पोखरा बसपार्क मा मात्र दैनिक झण्डै ३०,००० यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन्। आज अधिकांश टिकट काउन्टर बन्द छन् र लामो दूरीका बसहरू चलेका छैनन्।
यातायात व्यवसायीको चिन्ता
व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङ कानुन लागू भएपछि निजी बाइक, स्कुटर र कारहरूले व्यवसायिक रूपमा यात्रु बोक्न थालेपछि कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका सवारी मालिक र चालकहरू घाटामा पर्ने तर्क गरेका छन्।
पोखरा उपमहानगरमा मात्र करिब ८,००० सार्वजनिक सवारी दर्ता छन्, जसमा दैनिक ३,५०० भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहन्छ। ती सवारीबाट झण्डै १२,००० चालक, सहचालक र स्टाफहरू प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा छन्।
यातायात व्यवसायीको दाबी छ— यदि निजी सवारीलाई व्यवसायिक रूपमा यात्रु बोक्न खुला छोडियो भने यी हजारौं जनाको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ।
सरकारको तर्क: प्रविधि-अनुकूल सेवा विकास
गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट भनिएको छ कि ‘राइड सेयरिङ’ सेवा डिजिटल प्रविधिसँग समन्वय गर्दै सस्तो, सहज र सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
स्रोतका अनुसार, नयाँ कानुनअनुसार निजी सवारीले मोबाइल एप प्रयोग गरेर यात्रु बोक्न सक्ने तर नियम र कर प्रणालीमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।
