आशिष गुरागाई / काठमाडौं, २३ वैशाख।
सत्तामा बसेकाहरूले जनताको पीडा बुझ्न नसक्ने अवस्था नेपालको राजनीतिक संस्कृति भित्र गहिरो रूपमा बसिसकेको छ। बर्खे डुबानजस्तो हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या हुँदा पनि समाधान गर्न नसक्नु त्यो पनि काठमाडौंको छेउछाउ रहेको र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नेताहरूको निजी निवास रहेको नगरपालिकामा राज्य संयन्त्र असफलताको नमुना हो।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौं नजिकैको समृद्ध र सम्भावनायुक्त नगर मानिन्छ, जहाँ मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसम्मको निजी निवास रहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि विकासका अनेक योजना र कार्यक्रमहरू यही नगरमा लागु हुनु पर्ने, यहाँका नागरिकको मनोबल उच्च हुनु पर्ने हो।
तर, यहाँको अवस्था भने उल्टो छ। खोला, नाला, राजकुल, प्राकृतिक ढल र पानी बग्ने बहावलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर गरिएको विकासले आज कपन क्षेत्रलाई बर्खे समयमा डुबानको स्थायी समस्यामा पुर्याएको छ। खोलामा संरचना निर्माण, खोलामाथि प्लटिङ र सडक विस्तार गर्ने नाममा ढल निकास पुर्नु, अनि बनावटी पूर्वाधार निर्माण गर्दा जल निकास प्रणाली नै अस्तव्यस्त भएको छ। समस्या यतिमै सीमित छैन। आफैँसँग शासन व्यवस्था हँुदा पनि नगरपालिकाले डुबानको समस्या समाधान गर्न नसक्नुका कारणहरू नीति निर्माण र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा गाँसिएका छन्।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा अहिले सत्तारूढ नेकपा एमालेको नेतृत्व छ। संघीय सरकार एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनले बनेको छ। तीनै तहमा सत्ता सम्हाल्नेहरूको उपस्थिति हुँदा पनि नगरपालिकाले सामान्य समस्यामा समेत कर्मचारीको ढोका ढक्ढक्याउँदै धर्ना बस्नुपर्ने अवस्थाले गम्भीर संकेत गरेको छ। जनताको समस्या समाधान गर्ने निकाय आफैँ धर्ना बस्यो भनेपछि शासन प्रणाली भुइँमा पुगेको प्रमाण यही हो।
यो समस्या उठाउने र समाधानतर्फ अग्रसर गराउने जिम्मेवारी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हो। संघीय सांसद गगनकुमार थापा र प्रदेश सांसद जयराम थापा दुवैले जनताको समस्यालाई सदनमा उठाउनु, बजेट सुनिश्चित गर्नु र कार्यान्वयनमा दबाब दिनु आवश्यक हुन्छ। तर दुःखको कुरा के छ भने जनताले भोगेको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक नउठाउने, बरु सामाजिक सञ्जाल र भाषणमा आवेग देखाउने तर भौतिक रूपमा केही नगर्ने प्रवृत्तिले जनतालाई निराश बनाएको छ। संसदमा यो विषय उठेन, सांसदहरूको संयोजक भूमिकामा सक्रियता देखिएन। जबकि उनीहरू यही नगरपालिकाबाट जितेका हुन् र उनीहरूलाई जिताउने जनताहरू नै वर्षेनी पानीमा डुबिरहेका छन्।
कपन क्षेत्रको डुबान समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। खोलाहरूलाई जबर्जस्ती ढाकेर वा मोडेर बनाइएका बाटो र संरचनाहरू आज बर्खाको बेला उल्टै जनतामाथि अभिशाप बनेका छन्। यता महानगरपालिकाले केही समयअघि चखुन्चा खोला खोल्ने निर्णय गर्यो। खोलाको बहाव कायम गर्न खोल्नु त स्वागतयोग्य निर्णय हो। तर खोलासँग जोडिएको सडक पूर्वाधार बनाइएन। जसका कारण खोलाको किनारमा बसोबास गर्ने मानिसहरू आज आवागमन समस्यामा छन् न घर जाने बाटो छ, न विकल्प। यस्तो अपूरा योजना र आधा अधुरा कामले जनतालाई झन सास्ती दिएको छ।
त्यसैगरी यज्ञमती खोला पुर्ने बहुवर्षीय परियोजना पनि स्रोत सुनिश्चित नगरी थालिएको छ। खोलाको भूमिमा संरचना बनाउने वा खोलालाई ढाक्ने योजना कस्तो हो? यसले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हो कि होइन भन्ने पनि अस्पष्ट छ। स्रोत नभएको योजनाले अलपत्र बनेको निर्माण स्थलले अझ बढी समस्या निम्त्याउने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ।
यस्ता अव्यवस्थित योजनाले जनताको करबाट उठाइएको राजस्व व्यर्थ मात्र बनाएको छैन यसले राज्यप्रतिको विश्वास पनि खस्काउँदै गएको छ। बर्खामा बग्ने खोलालाई रोकेर विकास हुँदैन त्यो विकास जनताका लागि संकट बन्न सक्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। कपन डुबानको समस्या कुनै एक वर्षको आकस्मिक घटना होइन यो दशकौंको बेवास्ताको परिणाम हो। जब योजनाकारले भूगोल नबुझी नक्सा बनाउँछन्, जब नेता र कर्मचारीले स्वार्थ अनुसार बजेट छुट्याउँछन्, तब यस्तो विपद् निम्तिन्छ।
नेताहरू चुनावी भाषणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सपना देखाउँछन्, देशको मुहार फेर्ने गफ दिन्छन् । तर आफ्नै क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिरहेका छैनन्। जनतालाई आकाशका सपना देखाउनेहरूले जमिनको समस्या हेर्दैनन् भने जनताको विश्वास हराउँछ। बर्खे डुबानको बेला जनप्रतिनिधिहरू डुबेका घरमा पुगेर राहत दिन्छन्, समाधान योजना देखाउँछन्, तर उनीहरू हिउँद लागेपछि सुतिहाल्छन्।
नगरपालिकाले कहिले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्छ, कहिले कर्मचारीसँग गुहार माग्नुपर्छ भने यो व्यवस्था सुदृढ छैन। अहिलेको अवस्था देख्दा लाग्छ यो बर्खामा जनता मात्र होइन, सरकार पनि पानीमा डुब्दै छ। स्थानीय सरकार आफै धर्ना बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि जनताले समाधानको आशा कहाँबाट गर्नु? यस्तो अवस्थाले गर्दा बुढानिलकण्ठमा जनताको आवाज, अधिकार र भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ।
जे जस्तो भए पनि, बर्खे डुबान समाधान गर्न राज्यका सबै तह एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। नगरपालिकाले खोलाको पुनः व्यवस्थापन, भू-उपयोगको स्पष्ट नीति, अवरोधरहित ढल प्रणाली निर्माण र समन्वयात्मक योजना निर्माण गर्नुपर्छ। प्रदेश एवं संघीय तहले यसमा प्राविधिक, वित्तीय र नीतिगत सहयोग पुर्याउनुपर्छ। डुबान समस्याको समाधान गरिएन भने यो समस्या भोलिका दिनमा शहरकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने गरी फैलन सक्छ।
जनताले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिरेका छन्, प्रतिनिधि चुनेका छन् र आशा गरेका छन्। त्यसैले सरकारले अब ‘गफ’ होइन, ‘काम’ देखाउने समय आएको छ। जनता अब पानीमा डुब्न चाहँदैनन् — तिनले तिर्ने करबाट उठेका बजेटले संरचना बनून्, तर त्यस्ता संरचनाले जनतालाई जलमग्न नबनाओस्। यस्तो सानो अपेक्षा राख्न सक्ने हक उनीहरूलाई छ — र त्यो पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो।
